• १४ मंसिर २०८१, शुक्रबार

थारु आयोगको प्रतिवेदन प्रमुखलाई हस्तान्तरण

blog

थारु आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन । तस्बिर : कपिल ज्ञवाली

कपिल ज्ञवाली

सिद्धार्थनगर, पुस १८ गते । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई थारु आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले प्रतिवेदन प्रमुख शेरचनलाई बुझाउनुभएको हो ।

सो अवसरमा प्रमुख शेरचनले संविधानले तोकेअनुसार काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । संविधानले सबैलाई समान अधिकार दिएको भन्दै उहाँले सबैको अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

प्राप्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि सबैले संविधानअनुसार काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । थारु आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रमुख शेरचनले संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

पुरानो संविधानले जनतालाई अधिकार नदिएकाले नयाँ संविधान लेखिएको बताउँदै २०७२ को संविधानले धेरै क्षेत्रलाई समेटेको प्रमुख शेरचनले चर्चा गर्नुभयो । राज्य व्यवस्थाले आदिवासीलाई पछाडि पारेकाले गणतन्त्र स्थापनापछि अधिकारका लागि विभिन्न आदिवासी जनजाति आयोगहरू गठन गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।

थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थारु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको आग्रह थियो ।