काठमाडौँ, पुस १६ गते । डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन विद्युत् महसुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपतको चित्तबुझ्दो प्रमाण दिन सके प्रिमियमबापतको शुल्क तिर्न तयार रहेको उद्योगीले बताएका छन् ।
उद्योगीका तर्फबाट आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विद्युत् महसुल विवादमा आफूहरूलाई अनावश्यक बदनाम गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एव अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले आफूहरूले प्रिमियम तिर्नुपर्ने गरी विद्युत् खपत गरेको प्रमाण नदिने अनि विवादकै अवस्थामा विद्युत् काटेर उद्योगी व्यापारीलाई प्रताडित गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड वा ट्रङ्क लाइन जडानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदनसमेत नदिएको र नियमित रूपमा विद्युत्को महसुल तिरेका उद्यमीलाई चार वर्षपछि जबरजस्ती बिल भिडाएर लाइन काटिएको आरोप लगाउनुभयो ।
“हामीले इमानदारपूर्वक समयमै विद्युत् महसुल तिरेर उद्योग व्यवसाय चलाउँदै आएका सम्मानित व्यवसायी हौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हामीलाई एकतर्फी रूपमा अपराधीलाई जस्तै व्यवहार गरिएको छ ।” मुरारकाले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम दर निर्धारण गर्दा राखेका सर्त पूरा नगरी बिल पठाइएको उहाँको आरोप छ । डेडिकेटेडमा प्रिमियम लिन २० घण्टा निर्बाध विद्युत् प्रवाह हुनुपर्ने नियम रहेको र त्यो प्राधिकरणले नमानेर बिल पठाएको आरोप उहाँको छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लक्षित गर्दै कुनै एक व्यक्तिको महत्वाकाङ्क्षाले उद्योगी व्यवसायी प्रताडित हुनु परेको धारणा राख्नुभयो । सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव थापाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान खपत नै नभएको बिल पठाइएको आरोप लगाउनुभयो ।
प्रिमियमसहितको महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले हालसम्म २३ उद्योगको लाइन काटेको छ । शुक्रबार राति मात्रै थप १४ वटा उद्योगको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरिएको थियो । प्राधिकरणले शुक्रबार पाँच करोड रुपियाँभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता भएका ग्राहकको विद्युत् लाइन काटेको हो ।
प्राधिकरणले गत पुस ६ बाट बक्यौता रहेका ग्राहकको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका चार वटा उद्योग र त्यसपछि पाँच गरी नौ वटा उद्योगको लाइन काटिएको थियो । शुक्रबार काटिएका १४ उद्योगको सँगै डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका २३ वटा ग्राहकको लाइन काटिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार लोडसेडिङका समयमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट लोडसेडिङरहित विद्युत् आपूर्ति लिएर प्रिमियम शुल्क भने नतिरेको पाइएको भन्दै खपतको करिब तीन वर्षपछि छुट बिल जारी गरेको थियो ।
