राममणि दाहाल
हेटौँडा, पुस १३ गते । संविधानमा व्यवस्था भएको तहगत अधिकारका बारेमा छलफल गर्न बुधवारबाट हेटौँडामा सुरु भएको तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतिकरण सम्बन्धी संगोष्ठी साझा धारणा बनाएर आज शुक्रवार सम्पन्न हुँदै छ।
गोष्ठीमा सहभागी हुन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू बिहीबारदेखि हेटौँडामा हुनुहुन्छ । यसअघि हेटौँडा आईपुग्नुभएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र मन्त्रीहरूले स्वागत गर्नुभएको थियो ।
हेटौँडामा बिहीबार भेला भएका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका बिचमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारका बारेमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ ।
छलफलमा संविधानमा संविधानमा व्यवस्था भएको प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारका बाँडफाँडका बारेमा साझा धारणा बनाएर जाने सहमति बनेको छ ।
शुक्रवार संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको समस्याका बारे छलफल र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुझाव दिने उद्देश्यसहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसहितको सहभागितामा तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतिकरण सम्बन्धी संगोष्ठी आयोजना गरिएको बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले जनाएको छ । बिहीबार भएको कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको साझा अधिकारको विस्तृतीकरण र कानुन निर्माण प्रक्रिया, वित्त÷आर्थिक विकास क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र पूर्वाधार क्षेत्रका कार्यपत्र प्रस्तुत र छलफल भएको थियो । आज शुक्रवार वन वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन क्षेत्रको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुतसँगै छलफल गरी साझा प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
बिहीबार गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संविधान कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा बर्वाद नै भयो भन्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्याय, नेपाल नगरपालिकाका अध्यक्ष भीम ढुङ्गाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतीहरूको बारेमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सातै प्रदेशका प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायधिवक्ता, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार छलफलपछि शुक्रवार साझा प्रतिवेदनसमेत अनुमोदन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
