काठमाडौं, पुस १२ गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले घरजग्गा कारोबारमा रहेको हदबन्दीको समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ मन्त्रालय प्रयत्नरत रहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको आठौँ घरजग्गा मेलाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषयमा मन्त्रालयले निरन्तर रूपमा कानुनी सुधारका कार्यहरू गर्दै आएको बताउनुभयो ।
उहाँले भूउपयोग ऐन, २०७६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट जारी भएको भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा पहिलो संशोधन गरी कित्ता काटको प्रक्रियालाई सहजीकरण गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले रियल स्टेट क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने जग्गाको हदबन्दी हटाउने विषयलाई मन्त्रालयले राम्रोसँग बुझेको र सोहीअनुसार काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
‘‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषयमा मन्त्रालयले निरन्तर रूपमा कानुनी सुधारका कार्यहरू गर्दै आएको छ । भूउपयोग ऐन, २०७६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट जारी भएको भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा पहिलो संशोधन गरी कित्ता काटको प्रक्रियालाई सहजीकरण गरिएको छ ।,’’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘साथै रियल स्टेट क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने जग्गाको हदबन्दी हटाउने विषयलाई मैले राम्रोसँग बुझेको छु । ठुलाठुला रियल स्टेट आयोजनाहरू सञ्चालन गरी व्यवस्थित सहरीकरण तथा बस्ती विकास मार्ग प्रशस्त गर्न हालको हदबन्दीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ मन्त्रालय प्रयत्नरत छ ।’’
मन्त्री श्रेष्ठले प्रभावकारी भूमिबजार प्रणालीको स्थापनाले घरजग्गा कारोबार निष्पक्ष, पारदर्शी एवम् सहज भई यस क्षेत्रमा विश्वास र स्थायित्वको वातावरण सिर्जना हुने भएकाले भूमि बजारसम्बन्धी कानुन निर्माणतर्फ पनि अघि बढिरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
