सुनसरी, पुस ६ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार सुनसरीस्थित इनरूवा सबस्टेशन उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले यसलाई सुनौलो दिनको संज्ञा दिँदै उक्त दिन छिट्टै आउने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल सरकारको दिशानिर्देश, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको योजना र नेपाली जनताको साथ र सहयोगले नेपालको उर्जा क्षेत्रले फड्को मारिरहेको छ । घर र बस्तीमा बत्ती बाल्न मात्र नभएर समृद्धि र देशलाई नै उज्यालो बनाउन विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने योजनाका साथ अहिले उत्साहजनक कामहरु भइरहेका छन् ।’’
प्रधानमन्त्रीले विगतमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले जनतालाई अँध्यारो लोडसेडिङको कहालीलाग्दो युगबाट मुक्त गरी उज्यालो नेपालको यात्रा अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले देशभित्र उत्पादित विद्युत् यही खपत गर्नका लागि सरकारले केही दिन अघिमात्र विद्युत् खपत वृद्धिसम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । यसले विद्युत् खपत बढाउनका लागि ठूलो दिशानिर्देश गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीले नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालका सहर–सहर र गाउँगाउँमा पुर्याउने मात्र नभई उत्पादित बिजुली छिमेकमा बेच्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर सिर्जना भइसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘वर्षको वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् भारतर्फ निर्यात गरी १५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी हुनु खुसीको कुरा हो । नवीकरणीय ऊर्जाको बढोत्तरी गर्दै शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिलाई व्यावहारिक रुपमा लागू गर्नसमेत सहभागी राष्ट्र तयार भएकाले जलविद्युतकाे अपार सम्भावना रहेको हाम्रो देशलाई ठूलो फाइदा पुग्नेछ । यसतर्फ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।’’
इनरूवा सबस्टेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्णपाठ
मुलुकभित्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गरी भरपर्दो र गुणस्तरयुक्त विद्युत् आपूर्ति गर्न र भारत तथा बङ्गलादेशसँगको विद्युत् व्यापारका लागि जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित ४००/२२०/१३२/३३ केभीको देशकै दोस्रो ठूलो इनरुवा सबस्टेसन उद्घाटन गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ । यस अवसरमा सबस्टेसन निर्माणमा संलग्न सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
अरुण र तमोर नदी तथा तिनीहरुको सहायक खोलानालाहरुबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न, पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्न, नेपाल र भारतबीचको द्विदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि मात्र नभएर उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि यो सबस्टेसनले मेरुदण्डको काम गर्नेछ । यो सबस्टेशनको उद्घाटनसँगै समृद्धिको यात्रामा देशले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नेछ ।
यो सबस्टेसन नेपालको विद्युत् प्रणालीभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण आयोजना हो । पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणतर्फ तीव्र गतिमा विकास भइरहेका यस्तै आयोजनाले राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता बढाइरहेका छन् ।
करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने यो सबस्टेसनको उद्घाटनसँगै यस क्षेत्रको विद्युत् प्रसारण र वितरणको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता बढाउने पृष्ठभूमि तयार मात्र भएको छैन, सरकारको उज्यालो र समृद्ध नेपाल कार्यक्रम सफलताको यात्रामा नयाँ अध्याय पनि थपिएको छ ।
देशमा केही नभएको भन्दै निराशाको मात्र चर्चा बढी हुने गरेको अवस्थामा यस्ता ठूला पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न हुनुले आशाको सञ्चार गराएको छ । सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीय रुपमा आपूर्ति गरिनेछ, यसबाट त्यस क्षेत्रको भोल्टेज सुधार भई विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुनेछ ।
यही सबस्टेसनबाट भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय र नेपाल, भारत तथा बङ्गलादेशबीचको व्यापारका लागि इनरुवा–अनारमनी ४०० केभी प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्न र भारततर्फ थप विद्युत् प्रवाह तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा सबस्टेसन अर्को ठूलो हब बनेको छ ।
नेपाल सरकारको दिशानिर्देश, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको योजना र नेपाली जनताको साथ र सहयोगले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मारिरहेको छ । घर र बस्तीमा बत्ती बाल्न मात्र नभएर समृद्धि र देशलाई नै उज्यालो बनाउन विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने योजनाका साथ अहिले उत्साहजनक कामहरु भइरहेका छन् ।
विगतमा मेरै नेतृत्वको सरकारले जनतालाई अँध्यारो लोडसेडिङको कहालीलाग्दो युगबाट मुक्त गरी उज्यालो नेपालको यात्रा अगाडि बढाएको थियो । त्यतिबेला सहरी क्षेत्रमा लोडसेडिङ थियो तर देशको आधाभन्दा बढी गाउँबस्ती अँध्यारोमै थिए ।
अहिले करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतकाे पहुँच पुगेको छ । आगामी एक देखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ । यो सुनौलो दिन अब छिट्टै आउँदैछ ।
अहिले पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण जोड्ने ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेका छन् । यसैगरी, उपभोक्तालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय, पर्याप्त र सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि वितरण प्रणाली विस्तार तथा सुदृढीकरण कार्य देशभर अभियानकै रुपमा चलाइएको छ । यसमा अर्बौं रुपियाँ लगानी गरिएको छ ।
देशभित्र उत्पादित विद्युत् यही खपत गर्नका लागि सरकारले केही दिन अघिमात्र विद्युत् खपत वृद्धिसम्बन्धी कार्यायोजना मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको छ । यसले विद्युत् खपत बढाउनका लागि ठूलो दिशानिर्देश गर्नेछ ।
अब नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालका सहर–सहर र गाउँगाउँमा पुर्याउने मात्र होइन, उत्पादित बिजुली छिमेकमा बेच्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर सिर्जना भइसकेको छ । वस वर्षको वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरी १५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी हुनु खुसीको कुरा हो ।
गत जेठमा मेरो भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सहमतिले नेपालमा रहेको अपार जलविद्युतको सम्भावनालाई विकास गर्न बजार सुनिश्चित गरेको छ । उक्त प्रारम्भिक सहमतिलाई मूर्तरुप दिन छिट्टै अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैछौं । यो नेपालको जलविद्युत् विकासमा अर्को महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक खुड्किलो हुनेछ । यसबाट दुई देशबीचको विद्युत् व्यापारलाई नयाँ इँट्टा थपी नेपालको जलविद्युतका बजार थप सुनिश्चित हुनेछ । मेरो चीन भ्रमणका क्रममा पनि चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न समझदारी गरिएको छ । नेपालको हरित स्वच्छ विद्युत् बङ्गलादेशसँग निर्यात गर्नका लागि नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता छिट्टै हुँदैछ । यो नेपालको जलविद्युत विकासका लागि सुखद क्षण हो ।
भर्खरै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २८ औं सम्मेलनमा हामीले प्रभावकारी रुपमा राखेका एजेण्डा र वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका ध्यान आकर्षित मात्र गरेको छैन नेपालको हरित स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिसमेत हुनसक्छ । अधिकांश देश नवीकरणीय र हरित ऊर्जा उत्पादनलाई बढावा दिँदै जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई न्यून गर्दै जान तयार देखिएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट बच्न सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई झण्डै आधाले घटाउने विषय पनि उत्तिकै उठेको र सहमतिको नजिक पुगेका छन् । नवीकरणीय ऊर्जाको बढोत्तरी गर्दै शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिलाई व्यावहारिक रुपमा लागू गर्नसमेत सहभागी राष्ट्र तयार भएकाले जलविद्युतकाे अपार सम्भावना रहेको हाम्रो देशलाई ठूलो फाइदा पुग्नेछ । यसतर्फ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रुख कटान तथा जग्गा अधिग्रहणमा रहेको समस्या समाधानमा छिट्टै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने यस सन्दर्भमा म तपाईंहरुलाई जानकारी गराउँछु ।
यस प्रदेशमा रहेको अपार जलस्रोतको सदुपयोग गर्न १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना लगानी जुटाएर कार्यान्वयनमा जान लागेका छन् । आम जनताकोसमेत लगानी सुनिश्चित हुने गरी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको अगुवाइमा दुई आयोजनाहरुको निर्माण गरिनेछ । निर्माण कार्यलाई जतिसक्दो छिट्टो अगाडि बढाउन मैले सम्बन्धित पक्षहरुलाई निर्देश गरिसकेको छु । सरकारले १०,८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा लगानी प्रारुप तयार गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहमति दिने निर्णय गरिसकेको छ । १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइएको छ । यी आयोजनाको विकाससँगै नेपालले समृद्धिको बाटोतर्फ लम्किनेछ ।
अन्त्यमा, यो सबस्टेशनको सञ्चालनले नेपालको विद्युत् खपत र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मेरो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु । धन्यवाद ।
