बालबालिका अभियान अब्बल

टेकराज केसी

भेरीगङ्गा (सुर्खेत), पुस ६ गते । भनिन्छ, बालबालिका काँचो माटो हुन्। काँचो माटोलाई जस्तो आकार दियो त्यस्तै बन्न सक्छ। त्यसै गरी बालबालिकालाई संरक्षण र अवसर दिए उनीहरू पनि देशका सभ्य र सक्षम नागरिक बन्न सक्छन् । अझै अपाङ्गता भएका र विशेष संरक्षणको अवश्यकता भएका बालबालिकालाई झनै अवसर दिनुपर्ने हुन्छ । 

अवसर पाएपछि अब्बलतातर्फ जान सक्छन् भन्ने उदाहरण बनेका छन् कर्णालीका बालबालिका। त्यस्तैमध्येका एक हुनुहुन्छ, मुगुको खत्याड गाउँपालिका–२ का अनिता भियाल । उमेरले १७ वर्ष पुगेका भियाल पूर्ण दृष्टिविहीन अपाङ्गता हुनुहुन्छ । उहाँलाई हिँडडुल गर्न अरू व्यक्तिको सहारा चाहिन्छ । सानैदेखि नयाँ सिर्जनशीलतामा अब्बल रहेकी भियालले ५ कक्षासम्म मुगुमै पढ्नुभयो । दृष्टिविहीन भएकै कारण धेरै हेपाइ र दुव्र्यवहार भोग्नु प¥यो । गाउँमा पनि उहाँले अरूको हेपाइ सहनु प¥यो भने विद्यालयको छात्रावास बस्दा पनि हेपाइ सहनु प¥यो । “सबैले अपाङ्गता भएको मान्छेले पढेर के नै गर्न सक्छस् र भन्थे,” भियालले भन्नुभयो, “छात्रावासमा बस्दा पनि त्यहाँ मलाई दुव्र्यवहारको प्रयास भयो, म बल्ल बल्ल बाचेँ । अनि यी सबै कुरा बुवाआमालाई भनेपछि उहाँहरूले मेरो कुरा बुझ्नुभयो, अनि मलाई सुर्खेत पठाउने निर्णय गर्नुभयो ।”

उहाँमाथि गरिने व्यवहारले भियाललाई असहज महसुस भइरहेको थियो। “सबैको व्यवहार देखेर मलाई धेरै पीडा हुन्थ्यो, म किन जन्मिएको हुँला भन्नेसमेत मलाई लाग्थ्यो । तर बुवाआमाले सुर्खेतमा पढ्न पठाउने निर्णय गर्नुभयो । हाम्रो परिवारसँग भने अनुसारको पैसा थिएन । जसरी भए पनि पढाउँछु भनेर बुवाले भनेपछि म सुर्खेत आएँ,” उहाँले भन्नुभयो । 

सुर्खेतमा भियालले श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण मावि इत्राममा ६ कक्षाबाट पढ्न सुरु गर्नुभयो। भियालको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । पढाइ खर्च जुटाउन हम्मे हम्मे परिरहेका बेला त्यही विद्यालयमा पढाउने दृष्टिविहीन शिक्षक सुरेश खड्काले छात्रवृत्तिमा पढ्ने वातावरण मिलाइदिएपछि उहाँलाई केहीसहज भयो । उहाँले धेरै हौसलासमेत पाउन थाल्नुभयो । भियाल ६ कक्षादेखि पढ्न सुर्खेत आउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “यता आइसकेपछि ठाउँ प्रवेशमा म त्यति जानकार थिइनँ । शिक्षकहरूको हौसला र मेरो काकीको साथले गर्दा मेरो आत्मबल बढ्यो । अब पढ्न सक्छु भन्ने लाग्न थाल्यो ।”

सुमधुर आवाजमा गीत गाउनसमेत सक्ने भियाललाई सेभ दी चिल्ड्रेन र बाल अधिकारका लागि साझा अभियान (सिसिआर) कर्णाली प्रदेशले समेत सहयोग गरेपछि झनै सहज भयो । उहाँले प्रदेश बाल सञ्जालमा समेत आबद्ध भएर विभिन्न तालिमसमेत लिने अवसर पाउनुभयो । “म अहिले प्रदेश बाल सञ्जालको सदस्य पनि छु । सञ्जालमार्फत मैले विभिन्न क्षमता विकासका तालिम लिन पाएँ । बालबालिकाको अधिकारका विषयमा समेत जानकारी पाएँ । अब मलाई लाग्दै छ, म यो समाजमा रहेका म जस्तै बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अधिकारका लागि काम गर्छु ।” भियाल अहिले १० कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ । उहाँ पढाइमा अब्बल हुनुहुन्छ । 

भियाल मात्रै होइन, जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका–८ का जीवन रावत पनि उमेरले १६ वर्ष पुग्नुभयो। उहाँ पनि शारीरिक रूपमा अपाङ्गता हुनुहुन्छ । सामान्य परिवारमा जन्मिएका रावत अहिले वीरेन्द्रनगरको इत्राम स्कुलमै कक्षा १० मा पढ्दै हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि सिसिआर कर्णालीले सहयोग गरिरहेको छ । प्रदेश बाल सञ्जालको सदस्य रहेका रावतले धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाउनुभएको छ । अपाङ्गता भएकै कारण हेपाइमा पर्ने गरेका रावत प्रदेश बाल सञ्जालमा जोडिएपछि आत्मबल बढेको बताउनुहुन्छ । “बाल सञ्जालमा जोडिएपछि धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ । बाल अधिकार विषय मात्रै होइन, संसदीय अभ्यास पनि गर्न पाएँ । म पहिले बोल्न डराउँथे तर अहिले सबैको अगाडि निर्धक्कसँग कुरा राख्न सक्छु । म अब जीवनमा जुनसुकै काम पनि गर्न सक्छु भन्ने आत्मबल बढेको छ ।”अहिले पनि कर्णालीमा संरक्षणको अभावमा धेरै बालबालिकाले पढ्न, लेख्न नपाएको भन्दै क्षमता भएकाले समेत अवसर नपाएको उहाँको भनाइ छ । 

भविष्यमा चिकित्सक बनेर कुनाकन्दरामा सेवा गर्ने लक्ष्य लिएका रावतले आफूलाई जस्तै सहयोग र संरक्षण अन्य बालबालिकालाई समेत आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँहरू जस्तै कर्णालीका धेरै बालबालिकालाई विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले संरक्षण र अधिकारमैत्री वातावरण तयार गर्न काम गरिरहेका छन् । केही नीतिसमेत बनेका छन् तर ती पर्याप्त नभएको बताइन्छ । 

अधिकार संरक्षणमा ध्यान दिऊँ

नेपालको संविधानको धारा ३९ ले मौलिक हककै रूपमा बालबालिकालाई अधिकार दिएको छ भने बाल अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले समेत बालबालिकाको अधिकार र संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसको कार्यान्वयन भने अझै नभएको बाल अधिकारकर्मी बताउँछन् । कर्णालीमा बालबालिकाको क्षेत्रमा सरकारी तवरबाट लगानी कमजोर छ । लगानी बढाउन सिसिआर कर्णाली प्रदेशका सचिवालय प्रमुख टेकराज आचार्य सुझाव दिनुहुन्छ । “बालबालिकाको अधिकार प्रत्याभूतिका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो तर त्यसो गर्न सकेको छैन,” आचार्य भन्नुहुन्छ, “हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेटको विश्लेषण गर्दा करिब दुई प्रतिशत मात्रै बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट छ । यति थोरै बजेटले नीति कार्यान्वयन गर्न समस्या हुन्छ ।” 

कर्णालीमा विगतको भन्दा बालबालिकाको क्षेत्रमा नीतिगत सुधार हुँदै गएको भन्दै आचार्यले अब प्रदेश बाल अधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।