विराटनगर समाचारदाता
विराटनगर, पुस ६ गते । कोशी प्रदेशमा रिक्त रहेको सभामुख निर्वाचनको वातावरण बनाउन दलहरूले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई जिम्मा दिएका छन् । सभामुख पद रिक्त हुँदा लामो समयदेखि उपसभामुखको नेतृत्वमा सदन सञ्चालन भइरहेको र उपसभामुख अनुपस्थित हुँदा अध्यक्षता मण्डलका सदस्यबाट सदन चलाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सभामा पटक पटक सभामुख चयन गर्न आवाज उठिसकेको छ ।
संसदीय अङ्क गणितको अप्ठ्यारोका कारण केही समयअघिसम्म सभामुख पद छायामा परेको थियो । पछिल्लो समयमा सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै सभामुख नियुक्तिको विषय प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ ।
यसै सन्दर्भमा कोशी प्रदेश सभा सचिवालयमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख पदपूर्तिको विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा मुख्यमन्त्रीले सभामुख निर्वाचनको वातावरण बनाएर मिति टुङ्ग्याउँदा सहज हुने भन्दै सोही अनुसार सुझाव दिइएको नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । भण्डारीका अनुसार छलफलमा सभामुखको जिम्मेवारीमा रहनुभएकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सभामुखको निर्वाचनका लागि सहमतिको पहल गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने बताउनुभएको थियो । मुख्यमन्त्रीले दलहरूसँग एक चरण छलफल गरेपछि निर्वाचनको मिति तय गर्ने सहमति कार्यव्यवस्थामा भएको भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले पदबाट राजीनामा दिएपछि खाली भएको कोशी प्रदेश सभाको पदका लागि यतिबेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकल दाबी देखिएको छ । सत्ता गठबन्धन दल राप्रपालाई सभामुख बनाउन करिब तयार देखिएको छ भने नेकपा (एमाले) पनि राप्रपालाई चिढ्याएर सभामुख पदमा आफू अगाडि सर्ने देखिँदैन ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सांसद अम्बरबहादुर विष्टलाई सभामुख बनाउने तयारी गर्दै अन्य दलसँग छलफल गरिरहेको छ । केही समयअगाडि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलले राप्रपालाई सभामुख पद लिन प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावपछि राप्रपाले विष्टलाई अगाडि सारेको हो । यद्यपि त्यस विषयमा राप्रपाले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा निर्णय भने गरिसकेको छैन तर वातावरण त्यस्तै हुन सक्ने राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले बताउनुभयो ।
सभामुखको निर्वाचन नभएकै कारण प्रदेश सरकारले पनि पूर्णता पाएको छैन । सभामुखको निर्वाचनपछि सरकार विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बताउँदै आएका छन् । सभामुख राप्रपालाई दिएर गठबन्धनसँग बहुमत कायम राख्ने र राप्रपा सरकारमा नआए त्यसपछि सरकार विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्रीको योजना छ ।
