काठमाडौं, पुस ५ गते । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री महिन्द्र राय यादवले जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल नगरपालिका सङ्घको आयोजनामा भएको राष्ट्रिय शहरी सरसफाइ सम्मेलन, २०२३ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले स्थानीय तहमा विकासको बजेट समुचित विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकार कसरी स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? भन्ने कुरामा काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । सबै क्षेत्रको विकास जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । देशको मानव सूचकाङ्कको आधारमा विकासको बजेट छुट्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘‘सङ्घ सरकार र स्थानीय सरकारको बीचमा सिधा जुन प्रकारका कानुनहरुको अप्ठ्यारा छन् । जुन स्वायत्तताको कुरा उठेको छ, अहिले शासनको कुरा उठेको छ, यो प्रत्याभूति दिलाउन नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारमा खासगरी नगरपालिकालाई र सम्पूर्ण स्थानीय सरकारलाई यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? भन्ने केही कानुनमा यी कुराहरु उल्लेख पनि गरिएको छ ।,’’ मन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘‘खानेपानीको बारेमा हामीले अब स्थानीय सरकारले कति जनसङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने ? प्रदेश र सङ्घ सरकारले कति गर्ने ? अब छुट्याउने बेला भइसक्यो । नगरपालिकाको स्थिति के छ भने एकरुपता छैन । आज तपाईंहरुको गरिमामय सम्मेलनमा म राख्न चाहन्छु, विकासको बजेटको समुचित बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।’’
उहाँले थप्दै भन्नुभयो, ‘‘कुनै नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ६० हजार छ, कुनै नगरपालिकाको जनसङ्ख्या २२ हजार छ, भन्दाखेरी २२ हजारले पनि त्यत्ति नै पैसा पाउँछ भने ६० हजारले पनि त्यत्ति नै पैसा पाउँछ भने यो समानता भएन । हामी नगरपालिकाको विकासमा, सन्तुलित र समुचित विकासका लागि नगरपालिका महासङ्घले यो कुरालाई पनि गम्भीरताका साथ बुझ्नुपर्छ । होइन भने विकास असन्तुलित छ, हामी चाहन्छौँ विकास जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा हुनुपर्छ । देशको मानव सूचकाङ्कको आधारमा विकासको बजेट छुट्याउनुपर्छ । नगरपालिकालाई स्वावलम्बन, आत्मनिर्भर बनाउने हो भने जनसङ्ख्याको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’’
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह नमिली कुनै पनि विकास निर्माणका काम सम्पन्न हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले सङ्घ सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अधिकार चाँडोभन्दा चाँडो दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष ढुङ्गानाले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह नमिली कुनै पनि काम सम्पन्न हुन सक्दैन । हामी राजनीतिमा छौँ, सधैँ हामी पदमा बस्ने होइन । एकआपसमा लिइरहँदाभन्दा दिँदा ठूलो भइन्छ । स्थानीय तहको अधिकार भाषणमा मात्र नभई कार्यान्वयनको रुपमा दिनुपर्छ । नियमावलीमा राम्रो छलफल हुनेछ । ऐन, नियम, कानुन र संविधानले दिएअनुसारको अधिकार प्राप्त हुन्छ ।’’
अध्यक्ष ढुङ्गानाले स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन अब ढिलो गर्न नहुने बताउनुभयो ।
