काठमाडौँ, पुस ५ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई मातहतका निकायबाट भएका कामकारबाहीको समीक्षा गरी कार्यसम्पादनमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।
आयोगले केही समयअघि नेपाल सरकारका सचिव, सार्वजनिक संस्थान, विभागीय प्रमुख तथा नियामक निकायका प्रमुखसँग गरेको अन्तर्क्रियाको विश्लेषण गरेर यस्तो सुझाव दिएको हो । आयोगले नेपाल सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुखसँग तथा सार्वजनिक संस्थान र नियामक निकायका प्रमुखसँग छुट्टाछुट्टै अन्तर्क्रिया गरेको थियो ।
अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त विवरणका आधारमा आयोगले सचिव तथा विभागी प्रमुखलाई ४६ बुँदे तथा नियामक निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखलाई ४८ बुँदे सुझाव दिएको छ । तीन तहको सरकारबिच काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाउन अन्तरनिकाय समन्वय गर्नुपर्ने, तीनै तहका सरकारका दैनिक तथा प्रशासनिक कार्यलाई समेत नीतिगत भनी मन्त्रालय, विभाग तथा सचिवालयस्तरबाटै हुनुपर्ने निर्णयलाई मन्त्रीपरिषद्, परिषद् वा सभाबाट निर्णय गराउने कार्य बन्द गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
यस्ता निर्णय कानुनले अधिकार दिएको निकाय वा पदाधिकारीबाट नै गर्नसमेत आयोगले सचेत गराएको छ । सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा खरिद ऐनको पालना गर्नुपर्ने, एउटै आयोजनालाई टुक्रा पारेर फरक फरक ठेकेदारलाई दिएर प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि आयोगले सुझाएको छ । सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिन विमानास्थल, भ्यु टावर, रङ्गशाला, पिक्निक स्थललगायतका स्थान निर्माण गर्दा आवश्यकताका आधारमा मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव सचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई दिएको छ ।
त्यस्तै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन नक्कल गरी साभार गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आयोगले यससँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन आयोगले सार्वजनिक संस्थान र नियामक निकायका प्रमुखलाई सुझाव दिएको छ ।
सार्वजनिक तथा सरकारी निकायका सम्पत्ति एवं जिन्सी सामग्रीको उपयोग गर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनको नियमित सम्भार गर्ने, सार्वजनिक संस्थानले संस्थाको आम्दानी घट्दा पनि कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधा वृद्धि गर्दै लैजाने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।
