दुई दशकदेखि न्याय खोज्दै द्वन्द्वपीडित

नवीन शाही

सुर्खेत, पुस ४ गते । द्वन्द्वकालमा पाएको शारीरिक यातनाले पूर्णप्रसाद पौडेललाई अहिले झस्काउँछ। हातखुट्टाका औँलामा ठोकिएका पिन, चिरिएका पैतला, करेन्टका डरलाग्दा ती झड्का सम्झन पनि चाहनुहुन्न, पूर्णप्रसाद। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–६ का पौडेलको दैनिकी छ, दुःखेको छाती र टाउको समातेर बस्नु। डिप्रेसनको औषधी नियमित सेवन। द्वन्द्वपीडित पौडेलले भन्नुभयो, “कैयौँ रात बेहोसीमै हिँडेको छु। त्यसरी हिँड्दा कोठाका भित्तामा ठोक्किएर ब्युँझिएको छु।”

२०५८ सालमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले पौडेललाई बन्दी बनाएको थियो। सर्वसाधारण पौडेललाई सेनाले लगातार एक वर्ष छ महिनासम्म शारीरिक र मानसिक रूपमा चरम यातना दिएको थियो। यतिबेला पौडेल न्यायको लडाइँमा हुनुहुन्छ। त्यो बेला पाएको यातनाका विरुद्धको लडाइँमा पौडेलले न्याय पाउनुभएको छैन।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पुनरावेदनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले पौडेललाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ तर यातनापछिका २० औँ वर्ष पुग्दासमेत ती निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। पौडेल अहिले पनि फैसला कार्यान्वयनका लागि अड्डा अदालत धाउँदै हुनुहुन्छ। पौडेललाई अहिले औषधी उपचार र जीविकोपार्जनमा समस्या भइरहेको छ। उहाँको आफ्नै दुःखेसो छ, “साथीभाइसँग मागेर कति दिन औषधी किनौँ, खाने खर्च जोहो गरौँ ?”

आयआर्जन गर्न पौडेलको शरीरले सक्दैन। परिवारमा आफूपछिको सहारा पनि त छैन।  पौडेलका दुई छोरा हुनुहुन्थ्यो। बावुलाई गिरफ्तार गरेपछि सेनाले घरमा छापा हान्यो। सेनाले घरबाट पाँच लाख नगद रुपियाँ र चार तोला सुन बरामद ग-यो। परिवारलाई समेत यातना दिइयो। त्यही क्रममा २७ वर्षीय छोराले विष सेवन गरी मृत्युको बाटो रोजे। अर्को छोरा बेपत्ता भएको केही दिनपछि जङ्गलमा मृत भेटिएका थिए। त्यतिबेलाका दुई वटा जिप (गाडी) सेनाले नै कब्जा गरेको थियो। द्वन्द्वपीडित पौडेल भन्नुहुन्छ, “अहिलेसम्म कुनै पत्ता लागेको छैन। यातायातमा खोजबिन गरिदिन निवेदन गर्दा पहिला नियमानुसार कर तिर्न भन्छन्।”

पौडेल परिवारको सँगोलमा अहिले छ जना सदस्य हुनुहुन्छ। तीमध्ये श्रीमती र आफूले लगातार डिप्रेसनको औषधी खाइरहनुभएको छ। यातनापछिका दिनमा उपचार गर्दागर्दै सबै भएजति जायजेथा सकिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले वाणिज्य बैङ्क र एक प्राइभेट बैङ्कबाट ऋण लिनुभएको छ। १४ लाख रुपियाँ लिएको ऋण अहिले साँवा ब्याजसहित २६ लाख पुगेको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “सापटी माग्दै किस्ता तिरेको थिएँ। अहिले त्यही पनि सकियो। बैङ्कले बसेको घर लिलाम गर्ने चेतावनी दिएको छ।”

२०६१ सालमा मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकको तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयले यातनापीडित सरोकार केन्द्र (सिभिक्ट) नेपालगन्जलाई यातनापीडित पूर्णप्रसाद पौडेललाई उपचारका लागि सहयोग गरिदिनु भनी पत्राचार गरेको पाइन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत २०६७ सालमा तत्कालीन औषधोपचार समितिको निर्णय अनुसार औषधी उपचार आर्थिक सहायता विषयक पत्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय रामशाहपथ काठमाडौँलाई लेखेको थियो तर अहिलेसम्म औषधीका बिल भरपाई अनुसार भुक्तानी नपाएको उहाँ बताउनुहुन्छ। २०५८ मा पीडित स्वयंले पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले ‘कानुनी प्रक्रिया अपनाई निवेदकको दाबीबमोजिम यथाशीघ्र सर्जमिन मुचुल्का गरिदिनु’ भन्ने फैसला गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले २०७४ सालमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतलाई राहत रकम उपलब्ध गराई दिनका लागि सिफारिस गरी पठाउँदा उक्त बिल संलग्न गरी पठाएको/नपठाएको सम्बन्धी जानकारी पठाइदिन पत्राचार ग-यो तर जनस्वास्थ्यले जवाफ पठाउन सकेन। 

उल्लिखित प्रयासबाट न्याय नपाएपछि पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभयो। राहत क्षतिपूर्ति परिपूरण र पीडकमाथि कारबाहीसहितको निवेदनमाथिको सुनुवाइ प्राथमिकतामा प-यो। अग्राधिकारसहित तीन महिनामै फैसला आयो। आदेश अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले निजको उजुरी अनुसार उपचार र क्षतिपूर्ति एवं परिपूरणका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस भयो। अन्तरिम राहतको सिफारिस तैपनि कामयावी रहेन। प्रधानमन्त्री कार्यालयमै उक्त पहिलो प्रस्ताव अनिर्णित भई बस्यो। दोस्रो विस्तृत छानबिनपछि आयोगले गरेको पाँच लाखको सिफारिस गृहको प्रस्तावमा २०७८ पुस ३ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय पारित गरेको थियो। अझै पनि उहाँले फैसलाबमोजिमको न्याय पाउन सक्नुभएको छैन। अदालतको फैसला र मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा अझ बढी पीडामा पौडेल हुनुहुन्छ।