एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर असुल उपर गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं, पुस ३ गते । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर असुल उपर गर्न सकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मङ्गलबार बसेको समितिको बैठकले एनसेलले प्रचलित कानुन बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर/गैरकर रकम असुल उपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । यसका लागि नेपाल सरकारबाट बनाइएको एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति–२०८० को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिन भनिएको छ ।

त्यस्तै समितिले एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी यथाशीघ्र ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी, एनसेल जस्ता ठुला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिद कर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए/नभएको चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको नाममा निर्देशन दिएको छ ।

बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भन्नुभयो,‘‘नेपाल सरकारबाट बनाइएको एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति–२०८० को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई प्रचलित कानुन बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर/गैरकर रकम एनसेलबाट असुल उपर गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’’

एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारमा कुनैपनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी यथाशीघ्र ल्याउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

एनसेल जस्ता ठुला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिद कर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए/नभएको चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यसैगरी, अहिलेसम्म एनसेलले शेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्ने पत्र लेख्ने, २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।