काठमाडौँ, मङ्सिर २६ गते । वैशाखमा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनअघि नै मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन ‘कन्ट्री रेटिङ’ गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
लगानी सम्मेलनका सम्बन्धमा विकास साझेदारसँग छलफलका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लगानी सम्मेलनअघि नै ‘कन्ट्री रेटिङ’को काम सक्ने जानकारी दिनुभएको हो । सरकारले वैशाख ९ र १० गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै छ ।
त्यसबिचमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुनका विधेयक संसद्बाट चाँडै पारित भएर आउने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । लगानीसँग सम्बन्धित सबै खालका समस्या र चुनौती हटाउन सरकार लागिपरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि क्षेत्रमा लगानीको उच्च सम्भावना रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
नेपालमा लगानीको वातावरणबारे लगानीकर्ताको धारणा र गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सरकार लागिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । लगानीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या हटाउन सरकारले गम्भीर भएर काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
छलफल कार्यक्रममा मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले लगानीकर्ताले गर्ने प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी प्राप्तिका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि सरकारले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ ।
लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न गठित निर्देशक र कार्यान्वयन समितिको बैठक बसिसकेको छ । बैठकमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नेपालमा लगानी प्रवर्धनका लागि आवश्यक सुधारका कार्यक्रम र सोकेसमा राखिने आयोजनाको पूर्वतयारीका विषयमा पनि छलफल भइसकेको छ ।
सम्मेलन आयोजना गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ । निर्देशक समितिको पहिलो बैठक मङ्सिर १० गते र कार्यान्वयन समितिको पहिलो बैठक मङ्सिर १९ गते बसेको थियो । प्राविधिक समितिको बैठक भने अझै बस्न सकेको छैन ।
सम्मेलनको कार्यतालिका र ढाँचा स्वीकृत गर्ने, लगानी गर्ने वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने र सम्मेलनको समग्र पक्ष हेर्ने काम निर्देशक समितिको हो । निर्देशक समितिमा पेस गर्ने प्रस्ताव तयार गर्ने, सम्बद्ध सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गर्ने र सम्मेलनको समग्र तयारीका लागि निर्देशक समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्ने जिम्मेवारी कार्यान्वयन समितिको हो । लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने आयोजनाको स्थिति विश्लेषण गरी परियोजनाको अवधारणा बनाउने, सम्मेलनमा प्रस्ताव गर्ने आकर्षक र भरपर्दो आयोजनाको विकास गर्ने, सम्मेलनमा गरिने विभिन्न समझदारीपत्र तथा सम्झौताको आवश्यक तयारी गर्नेलगायत कामका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने गरी विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिवसहितको प्राविधिक समिति बनाइएको छ ।
