भूमिहीनको समस्याप्रति स्थानीय सरकार मौन

प्रनिश गिरी

कुश्मा, पर्वत मंसिर १३ गते । पर्वतको भूमिहीन सुकुम्वासी र दलितहरूको समस्याबारे स्थानीय पालिका गम्भीर नरहेको गुनासो सो समुदायका व्यक्तिले गरेका छन् । स्थानीय सरकारको बेवास्ताकै कारण अहिलेसम्म एक जना भूमिहीनले पनि लालपुर्जा नपाएको गुनासो सो समुदायको छ । 

भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका निवेदन वडामार्फत सङ्कलन गर्ने र लगत संकलनसम्वन्धी कार्यविधि, २०७८ ले तोकेका प्रक्रिया पूरागरी पालिकामा सिफारिस गरिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको पीडितहरूको गुनासो छ । 

भूमि व्यवस्थापनका लागि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ४२७ जनाले दिएको निवेदन र कागजात विभिन्न पालिकाले अल्झाएर राखेको जिल्ला समितिले जनाएको छ । भूमिहीन सुकुम्वासी र दलितको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि २०७८ चैत २२ गतेदेखि समितिले निरन्तर काम गर्दै आएको भए पनि उपलब्धि हात नलागेको सम्बन्धित पक्षको भनाइ छ । 

पर्वतमा भूमिहीन सुकुम्वासी ७६ जना, भूमिहीन दलित ४१ जना, अव्यवस्थित बसोबासी २४३ भनी जम्मा ३६० जनाको जिल्ला समितिमा निवेदन परेकामध्ये भूमिहीन सुकुम्वासी ४२ जना, भूमिहीन दलित २७ जना, अव्यवस्थित बसोबासी २३७ जना गरी जम्मा ३०६ जनाको नापजाँच गरी जग्गा उपलब्ध गराउन योग्य ठहर भएको छ । 

जग्गा पाउन योग्य ठहर भएकालाई पनि स्थानीय पालिकाको उदासीनताका कारण जग्गा दिलाउन नसकेको समितिको आरोप छ । नियमानुसार भूमिहीन हो भन्नेसहितको विवरण पुष्टि गरी समितिले निवेदकको विवरण सम्बन्धित पालिकामा पठाइ सकेपछि पालिकाले निवेदकलाई उपलब्ध गराउने जग्गाको क्षेत्रफलसहितको विवरण जिल्ला समितिमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । 

उदयप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय भूमि आयोग पर्वतको कार्यसमिति छ । समितिका अध्यक्ष सुवदीले भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि धेरै मिहिनेत गरेको बताउँदै भन्नुभयो, “समितिको बाँकी कार्यकाल १० महिना छ । यो समयभित्र भूमिहीनका लागि उचित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनी लागेका छौँ ।” 

पालिकामा निवेदनको थप विवरणअनुसार भूमिहीन सुकुम्वासी ७८ जना, भूमिहीन दलित ४२ जना, अव्यवस्थित बसोबासी ३०७ गरी जम्मा ४२७ जना रहेका छन् । कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका र पैयुँ गाउँपालिकाले भूमिहीनको कागजातलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरागरी जिल्ला समितिमा पठाउन चासो नदेखाएको पीडितले बताएका छन् । 

जिल्ला समितिले भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी  पुष्टि भएका र निवेदन परेको तर पुष्टि हुन बाँकी गरी अहिलेसम्मको निवेदनअनुसार ७३३ जनाका लागि भूमिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । समिति गठन भई भूमिहीनका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने भनी काम थालेको दुई वर्ष बितेको छ ।