काठमाडौँ, मङ्सिर १२ गते । लुम्बिनी चिनी मिलको प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न माग गर्दै स्थानीयहरू आन्दोलित भएका छन् । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा सञ्चालित लुम्बिनी चिनी मिलको बढ्दो प्रदूषणले स्थानीयको जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पारिरहेकोले उक्त प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न मिलसँग माग गर्दै सुनवलवासी आन्दोलित बनेका हुन् ।
सुनवलका स्थानीय जनताले लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रदूषण नियन्त्रण सङ्घर्ष समिति गठन गरी पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त मागबारे जानकारी दिएका हुन् । वि.स. २०४६ सालमा तत्कालीन श्री ५ सरकार र चीन सरकारबिच भएको सम्झौताअनुसार जिल्लाको सुनवल नगरपालिका वडा १ मा लुम्बिनी चिनी कारखाना लिमिटेडको स्थापना भएको थियो । सो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको चिनी मिल २०६२ सालमा निजीकरण भएदेखि झनै प्रदूषणको अवस्था बढ्दै गएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
चिनी मिल सञ्चालकले मिलको प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग नगरेकाले मिल र डिस्टिलरीबाट निस्किने धुवाँ, खरानीले बजार प्रदूषित बनेको उनीहरूको भनाइ छ । डिस्टिलरीबाट निस्किने दूषित फोहोर पानीले सुनवल बजार नै दुर्गन्धित भई मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकुल असर पारी रहेको सङ्घर्ष समितिका उप संयोजक टेकप्रसाद न्यौपानेले बताउनु भयो ।
चिनी मिलले विगत वर्षदेखि नै मिलबाट प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सहमति सम्झौता गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । मिल सञ्चालकले उद्योगबाट निस्किने धुवाँ, खरानी र फोहोर दूषित पानी न्यूनीकरणका लागि कुनै उपाय नअपनाउँदा सुनवलवासी त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परिरहेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक युवराज ढकालले बताउनु भयो । उहाँले, मिलले प्रदूषण न्यूनीकरण नगरे मिल चलाउन नदिने भन्दै आगामी दिनमा थप दबाब दिन विभिन्न दबाबमूलक कार्यहरू गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
८६ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त चिनी मिलमा चिनी मिल, स्प्रिट प्लान्ट र रक्सी उत्पादन प्लान्ट गरी ३ वटा कारखाना सञ्चालनमा छ । मिलबाट निस्किने धुवाँ र खरानी उडेर घरहरूमा पस्ने र सुकाएको कपडामा टाँसिएर फोहोर हुनुका साथै श्वास लिन समेत अप्ठ्यारो बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । उता डिस्टिलरीबाट निस्किने प्रदूषित पानी सिधै खोलामा मिसाउँदा बजार नै दुर्गन्धित हुँदै गएको सङ्घर्ष समितिको आरोप छ ।
चिनी मिलबाट पालिकाको वडा १,३,४ र ६ वडा प्रत्यक्ष मारमा परेको र यसबाट करिब ७० हजार जनसङ्ख्या प्रभावित बनेका छन् । प्रदूषण रोकथामका लागि सङ्घर्ष समितिले पटक पटक मिल र सरोकारवालाहरू सँग समन्वय सहकार्य गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएकाले सङ्घ समिति आन्दोलन थप सशक्त बनाउने जानकारी दिएको हो ।
