काठमाडौँ, मङ्सिर १० गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ ।
नवौँ उद्योग दिवसका अवसरमा शनिबार उद्योग विभागले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रिजालले औद्योगिक क्रान्तिमार्फत मुलुकलाई समृद्धिमा लैजान उद्योगी व्यवसायीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । “औद्योगिक समृद्धि उद्योगी व्यापारीले दिने हो, परम्परागत सोच राखेर काम गर्ने हो भने मुलुक बन्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक मन्दीको कारणले उद्योग व्यवसायमा समस्या होला तर उद्योगीहरू निराश हुनु पर्दैन ।” मन्त्री रिजालले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा उद्योग सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दवाडीले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधारका प्रयास गरेको बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशी उत्पादनको उपभोग बढाउने र निजी क्षेत्रको नेतृत्वलाई सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । उद्योग क्षेत्रको प्रवर्धन, बजार व्यवस्थापन र जनशक्ति उत्पादन गर्न मन्त्रालयले इको सिस्टममा मन्त्रालयले काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले प्रयास गरे पनि नतिजा नदेखिएकाले निजी क्षेत्रको सहयोगबिना देशको विकास नहुने उहाँको भनाइ छ ।
सचिव दवाडीले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “कुन कुन उद्योगमा समस्या परेको तिनको समाधानतर्फ जानु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “केही उद्योगमा समस्या परे पनि समग्र लगानीको वातावरण छैन भनेर अफवाह फैलाउन हुँदैन ।”
उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योगको वर्गीकरण, सीमा प्रदेशमा फरक फरक रहेकाले सहजीकरण गर्ने काम भएको जानकारी दिनुभयो । ५० करोड विदेशी लगानी स्वचालित मार्गबाट भित्र्याउन सफ्टवेयर निर्माण गर्ने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नवौँ उद्योग दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएकाले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लगानीयोग्य वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जिडिपीमा हाल उद्योग क्षेत्रको योगदान १३.४५ प्रतिशतले उत्पादनको वार्षिक वृद्धिदर ०.५९ प्रतिशत मात्र छ ।
नेपाल उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक सङ्कटका कारण मुलुकभर ३० देखि ४० प्रतिशत उद्योग मात्र पूर्ण क्षमता सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो । “ठुला उद्योगमा लगानी हुन नसक्नु, आन्तरिक र बाह्य बजार विस्तार हुन नसक्नु, दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु र आयातित वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा समस्या परेको उहाँको भनाइ थियो । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारको नीति उद्योग प्रवर्धन गर्ने नभएर आयात प्रोत्साहन गरेकाले परनिर्भरता बढ्दै गएको बताउनुभयो । आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्धन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले कोभिड र कोरानाको मारमा परेका उद्योगलाई नवीकरणमा छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सबै उद्योगलाई नवीकरणमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।