कार्बन उत्सर्जनले अविकसित र अल्पविकासशील मुलुक जोखिममा : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, मङ्सिर ९ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वको साझा समस्याका रूपमा रहेको कार्बन उत्सर्जनले अविकसित तथा अल्पविकासशील मुलुकहरूलाई नै सबैभन्दा धेरै जोखिममा पुर्‍याएको बताउनुभएको छ ।

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विशाल खड्काको ‘पर्यावरणीय सङ्कट: आठ अर्ब मानिसको साझा चुनौती’ पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

उहाँले नेपालजस्ता मुलुकहरूमा प्रतिवर्ष ०.३ देखि १ प्रतिशतका दरले हिमालहरू पग्लिरहेको हिमालयाजः क्लाइमेट चेन्ज, ब्ल्याक कार्बन एण्ड रिजनल रेजिलियन्स’ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरूले अविकसित र अल्पविकासशील मुलुकमा पुगेको अपूरणीय पर्यावरणीय क्षतिलाई रोक्नका लागि क्लाइमेट फाइनान्स कोषको स्थापना गरी सन् २०२० सम्म १०० बिलियन डलर उपलब्ध गराउने बाचा गरे पनि उक्त रकम उनीहरूले जम्मा नगरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।’’

उहाँले विकसित मुलुकहरूको मूल ध्येय पर्यावरण जोगाउनुका सट्टा युद्धमा लगानी गरेर मुनाफा कमाउनु रहेको छ भन्ने लेखकको निष्कर्षलाई यसै नकार्न नसकिने बताउनुभयो । त्यसैले लेखकले अविकसित र अल्पविकासशील मुलुकहरूले विकसित मुलुकबाट क्षतिपूर्ति पाउनु उनीहरूको अधिकार हो भन्ने कुरामा जोड दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको प्रचण्डको भनाइ छ ।

पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पूर्णपाठ

हाम्रो पार्टीका युवा नेता तथा केन्द्रीय सदस्य कमरेड विशाल खड्काले लेखेको ‘पर्यावरणीय सङ्कट : आठ अर्ब मानिसको साझा चुनौती’ पुस्तक त्यस्तो बेला प्रकाशित भएको छ, जतिबेला नेपालसहित विश्वका अधिकांश देशहरूले कोप–२८ को तयारी गरिरहेका छन् । कोप–२८ मा नेपालले राख्नुपर्ने सरोकारका बारे हामी निरन्तर अन्तरसंवादमै छौँ ।

पुस्तकमा खड्काले आठ अर्ब मानिसको साझा पृथ्वी, पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनले विश्वभर निम्त्याएको सङ्कटबारे विषद् चर्चा गर्नुका साथै यसको समाधानका लागि मार्क्सवादी वैचारिक नै किन आवश्यक छ भनेर बडो सरल ढङ्गले, सबैले बुझ्ने गरी पुस्तकमा चर्चा गर्नुभएको छ ।

विश्वकै कम उमेरकी पर्यावरण अभियन्ता ग्रेटा थनवर्गले आममानिसलाई पर्यावरणको मुद्दा कुनै प्राविधिक विषय नभई यो साझा मानिसको चिन्ता हो भनेर भनेझै लेखक विशाल खड्काले पनि यो मुद्दा आममानिसको र विशेष गरेर मार्क्सवादीको चिन्ता र चिन्तन गर्नुपर्ने विषय हो भनेर जोड दिनुभएको छ ।

विश्वको साझा समस्याका रूपमा रहेको कार्बन उत्सर्जनले अविकसित तथा अल्पविकासशील मुलुकहरूलाई नै सबैभन्दा धेरै जोखिममा पुर्‍याइदिएको छ । नेपालजस्ता मुलुकहरूमा प्रतिवर्ष ०.३ देखि १ प्रतिशतका दरले हिमालहरू पग्लिरहेको हिमालयाजः क्लाइमेट चेन्ज, ब्ल्याक कार्बन एण्ड रिजनल रेजिलियन्स’ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकहरूले अविकसित र अल्पविकासशील मुलुकमा पुगेको अपूरणीय पर्यावरणीय क्षतिलाई रोक्नका लागि क्लाइमेट फाइनान्स कोषको स्थापना गरी सन् २०२० सम्म १०० बिलियन डलर उपलब्ध गराउने बाचा गरे पनि उक्त रकम उनीहरूले जम्मा नगरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

विकसित मुलुकहरूको मूल ध्येय पर्यावरण जोगाउनुका सट्टा युद्धमा लगानी गरेर मुनाफा कमाउनु रहेको छ भन्ने लेखकको निष्कर्षलाई यसै नकार्न सकिँदैन । त्यसैले लेखकले अविकसित र अल्पविकासशील मुलुकहरूले विकसित मुलुकबाट क्षतिपूर्ति पाउनु उनीहरूको अधिकार हो भन्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ ।

लेखकले पुस्तकमा लेख्नुहुन्छ– ‘वास्तवमा ठुला शक्तिराष्ट्रले निम्त्याएको पर्यावरणीय जोखिमको मार भूगोलको हिसाबले साना, जनसङ्ख्याका हिसाबले अतिकम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकले व्यहोर्नुपरिरहेको छ । त्यसैले नेपाल, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, नाइजेरिया, जिम्बाबे, दक्षिण सुडानजस्ता जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका मुलुकले विशेष रूपमा क्षतिपूर्तिको माग गर्नैपर्छ र नेपालले त्यसको अगुवाइ गर्नुपर्छ ।’

यति मात्रै होइन पुस्तकमा लेखक, कमरेड विशाल खड्काले नेपालको ७० वर्षे क्रान्तिकारी वामपन्थी आन्दोलन र जनयुद्धको समीक्षा गर्दै– यो आन्दोलनले सर्वहारा वर्गका भूईमान्छेको गास–बास–कपास र आत्मसम्मानको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेलेको गरिमामय इतिहास स्मरण गर्दै अबको पर्यावरणीय सङ्कट र त्यसको समाधान पनि मार्क्सवादी विचारले दिन सक्ने र नेपालमा त्यसको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ । जुन निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

नेपाली मार्क्सवादी र माओवादी आन्दोलनमा लागेका युवा तथा अग्रपङ्क्तिका नेता कमरेडहरूले यो पुस्तक पढ्नैपर्छ ।

‘हामीले हाम्रो भावी पुस्तालाई विरासतमा कस्तो पर्यावरण दिएर जानेछौँ ?’– भन्ने उहाँको संकथनले मलाई निकै संवेदनशील बनायो । हामी मार्क्सवादी भएका नाताले, हामी इतिहासप्रति, हाम्रो वर्गप्रति असाध्यै गम्भीर हुनैपर्छ । र, कोप–२८ को पूर्वसन्ध्यामा म यहाँ तपाईंहरुलाई भन्न चाहन्छु– हाम्रो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र मेरो नेतृत्वको सरकार पर्यावरणका मुद्दाप्रति निकै गम्भीर र संवेदनशील छ। हामी हाम्रो भावी पुस्ताप्रति पनि त्यति नै संवेदनशील छौँ, जति एउटी आमा आफ्नो बच्चाप्रति हुन्छिन् । 

पुस्तकको अन्त्यतर्फ राखिएको ‘कोप–२८ लाई कसरी हेर्ने’ भन्ने लेखले मलाई विशेषरुपमा आकर्षित ग¥यो। लेखकले मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट कोपलाई कसरी हेरिनुपर्छ भन्ने विचार–विमर्श गर्नुभएको छ । यो लेखबारे यहाँ उपस्थिति मूर्धन्य समीक्षकहरूले अझै सटिक ढङ्गले आफ्ना केही कुराहरू राख्नुभएको छ । तर, मलाई लागेको के हो भने उहाँले यो लेख आफ्नो पुस्तकको अघिल्तिर राख्नुपर्ने थियो । उहाँले यस लेखमा निकै आलोचनात्मक ढङ्गले एउटा मार्क्सवादीले कोपलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट र सटिक विश्लेषण पस्किनुभएको छ ।

लेखक कमरेड विशाल खड्काले भने जस्तै पर्यावरणको मुद्दा कुनै प्राविधिक विषय मात्र नभएर यो मार्क्सवादी अर्थराजनीतिको मूल मुद्दा बनेर सबैका अघिल्तिर आइसकेको छ । त्यसैले म सबै कमरेडहरूलाई यो पुस्तक गम्भीरतासाथ अध्ययन गर्न र पर्यावरणीय सङ्कटलाई मार्क्सवादी कोणबाट समाधानको बाटो पहिल्याउनका लागि यसको विषद् अध्ययनतर्फ लाग्न आह्वान गर्दछु । धन्यवाद ।