होमराज रानाभाट
दलदले (नवलपरासी), मङ्सिर ३ गते । पूर्वी नवलपरासी जिल्लाको पहाडी गाउँपालिका जोड्ने दलदले धौवादी सडक निर्माण सुरु भएको ३५ वर्ष बितेको छ तर यो सडक स्तरोन्नति हुने छाँटकाँट देखिँदैन । यत्तिका वर्ष बित्दा पनि सडक स्तरोन्नति नहुँदा सर्वसाधारणलाई निकै सास्ती भोग्नु परेको छ।
यो सडक भएर यात्रा गर्नेले बर्सेनि सास्ती र हैरानी खेप्दै आएका छन् । स्तरोन्नतिका लागि केही काम भए पनि वर्षाको बेला आउने पहिरोले सडक जस्ताको तस्तै बनाइदिने गरेको बौदीकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश ओझाले बताउनुभयो।
पहाडीका दुई गाउँपालिका हुँदै तनहुँ, पोखरा र पाल्पा जोड्ने यो सडकको अहिले स्तरोन्नतिका सबै काम रोकिएको छ । नवलपरासी तराईको सुगम जिल्ला हो तर यहाँको पहाडी क्षेत्रमा भने सडक यातायातको सहज उपलब्धता हुन नसक्दा दुर्गम जस्तै बनेको भनाइ स्थानीयको छ ।
यस जिल्लाका विकट तत्कालीन १७ गाउँ विकास समिति सङ्घीयतापछि दुई जिल्लामा विभाजित भएका छन् । दुई गाउँपालिका बनेको पहाडी क्षेत्रमा करिब ५० हजार जनतालाई प्रत्यक्ष मधेशसँग जोड्ने गरी निर्माण सुरु भएको सडकको ट्र्याक खुल्ने काम भए पनि स्तरोन्नति हुन नसकेको भनाइ पालिकाका अध्यक्ष ओझाको भनाइ छ ।
आजभन्दा ३५ वर्षअघि (२०४५ सालदेखि) सुरु भएको पहिलो चरण अन्तर्गत बुलिङटार धौवादी दलदले ४३ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्न मात्रै झन्डै २० वर्ष लाग्यो र ट्र्याक खुले पनि सो बाटो वर्षा लाग्ना साथ भत्कने, बिग्रने जस्ता कारणले राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेको बुलिङटार गाउँपालिकाका प्रेमबहादुर थापा मगरले गुनासो गर्नुभयो ।
तत्कालीन गाविसहरू र जिल्ला विकास समितिले हरेक वर्ष यो बाटोको स्तरोन्नतिका लागि करोडौँ रकम विनियोजन गरेको भए पनि सडकले स्थायित्व लिन नसक्दा दुर्घटना भई सडकमा अकालमै ज्यान समेत गुमाउने गरेको बुलिङटारका स्थानीय समाजसेवी शिवराज पुरीले बताउनुभयो ।
पैँतिस वर्ष पुरानो सडक निर्माणको इतिहास
अस्ट्रेलियन नागरिक सेफर्ड बारबारा गेरीले तत्कालीन अर्खला गाउँ विकास समिति हाल बुलिङटार गाउँपालिका–४, अर्खलामा पुगेका थिए। दलदलेबाट दुई दिन हिँडेर अर्खाला पुगेका बारबारा दम्पती एक महिनासम्म त्यहीँ बसेको बताइन्छ।
बारबारा दम्पतीले सडकको पहुँच नभएको गाउँको अवस्था अत्यन्त कहाली लाग्दो देखेपछि यो सडक निर्माण गर्न करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेको स्थानीय अर्खलाका भूपाल लुङ्गेली मगरले बताउनुभयो।
उहाँहरू अस्ट्रेलियाबाट पछि फर्केर यो सडक बनाउने योजनासहित नेपाल आएको र अर्खला गाउँमा नै घर भाडामा लिएर सडक सर्भे गर्ने तथा स्थानीयलाई पैसा दिएर सडक खन्ने काम सुरु भएको सेतीनाग माविका प्रधानाध्यापक खिमबहादुर सुस्लिग मगरले बताउनुुभयो ।
अस्टे«लियन नागरिक बारबाराको एक्लो प्रयासमा २०५८ सालसम्म २० किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भएपछि अर्खलालाई मधेशको दलदलेसम्म जोड्ने काम भएको स्थानीय जनप्रतिनिधि मीनबहादुर आलेले बताउनुभयो ।
तर सो सडक चल्नेभन्दा बिग्रने धेरै भएपछि पटक पटकको प्रयासपछि नेपाल सरकारले ग्रामीण कृषि सडक नामकरण गरी विश्व खाद्य सङ्गठनको सहयोगमा चामल वितरण गरेर सडकको निर्माण पुनः सुरु गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले बताउनुभयो ।
यो सडकमा अस्ट्रेलियन नागरिक बारबाराको जति ठुलो लगानी रहेको छ त्यति नै नेपाल सरकारले कृषि सडकका नाममा करोडौँ खर्च गरेको र अझै स्तरोन्नति हुन नसक्दा यो सडकको प्रगति सोचेभन्दा बढी हुन नसकेको मन्त्री जिसीको भनाइ छ ।
यो सडक निर्माणमा अस्ट्रेलियन नागरिक बारबाराको एक अर्ब बढी खर्च भएको छ भने नेपाल सरकारले समेत एक अर्ब बढी लगानी गरेको मन्त्री जिसीले बताउनुभयो । दलदले धौवादी बुलिङटार, बौदीकाली सडक विस्तार हुन नसक्दा वर्षको छ महिना मात्र यातायात सञ्चालन हुने गरेको छ ।
दलदले भएर पहाडी बुलिङटार र बौदीकाली गाउँपालिका जोड्ने यो सडक भएर यात्रा गर्न निक्कै हैरानी खेप्नु परेको र सरकारी उदासीनता नै पहिलो कारण भएको बुलिङटारका विद्रोही गिरी बताउनुहुन्छ ।
ट्र्याक खोलेको ३० वर्षपछि सरकारले ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न करिब ६५ करोडको लागतमा ठेक्का खोलेको हो । पाँच वर्षदेखि निरन्तर काम हुँदै आए पनि विगत एक वर्षदेखि ठेकेदार नै बेपत्ता भएपछि सडक निर्माण फेरि अन्योलमा परेको स्थानीय ठेकेदार कुलबहादुर ठाडा मगरले बताउनुभयो ।
सडकको निर्माण कार्यले गति लिन नसक्नुमा स्थानीय उपभोक्ताको समेत कमजोरी देख्नुहुन्छ बुलिङटारका गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिलमाया रानामगर । पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने नगदे तथा खाद्य बाली मधेशमा पु¥याएर बिक्री गर्न र त्यसबाट राम्रो आम्दानीसमेत हुने भएकाले पनि यो सडक निर्माणलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
यस क्षेत्रबाट चार पटक प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद डा. शशाङ्क कोइरालाले दलदले धौवादी बुलिङटार सडकलाई छिटो सम्पन्न हुने गरी काम अगाडि बढाउन र सोही अनुसार बजेटसमेत उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको छ । अहिलेसम्म यो सडकको छ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ तर त्यो पनि बिग्रेको अवस्थामा पुगिसकेकाले कालोपत्रे गर्ने गरी काम अघि बढाउन सरकारले नै तदारुकता देखाउनुपर्ने भनाइ उहाँको छ ।