नमुना सदरमुकाम अलपत्र, आएन पर्याप्त रकम

होमराज रानाभाट

कावासोती कात्तिक ७ गते । नयाँ जिल्ला घोषणा भएपछि नवलपरासी पूर्वकाे कावासोतीमा नमुना सदरमुकामको शिलान्यास भएको पाँच वर्ष पुुगे पनि सुुरुमा कामले गति लिए पनि अहिले ठप्प छ ।

२०७६ वैशाख ७ गते पूर्ब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिल्यान्यास भएको नमुना सदरमुकाममा शिलान्यासको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कुुनै भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । कावासोतीका एक समाजसेबी अमरसिंह बिकका अनुसार कावासोती नगरपालिका ३ मा रहेको ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वनभित्र रहेको एक  सय ८६ बिघा जग्गामा नमुना सदरमुकाम बनाउन नेपाल सरकारको नाममा श्रेस्ता कायम भए पनि अहिलेसम्म भौतिक निर्माणको कुुनै काम हुन सकेको छैन ।

गण्डकी प्रदेशका कृषि र भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जीसीले पर्याप्त बजेट नआएकै कारण सदरमुकाम निर्माणको काम हुन नसकेको बताउनुभयो । नमुना सदरमुकामको शिलन्यास भएको वर्ष एउटा स्तम्भ बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुुभएको थियो । 

यो क्षेत्रमा सरकारी सबै कार्यालय निर्माण हुने परिकल्पना गरिए पनि पाँच वर्षमा कुुनै पनि भवन बन्न नसकेको र बन्ने सम्भावना पनि कमजाेर बन्दैगएको प्रदेशका पूर्व सांसद विष्णुु लामिछानेले बताउनुभयो । 

नयाँ जिल्ला भएसँगै भाडामा अहिले कावासोती नगरपालिका र यस आसपासको क्षेत्रमा तीन दर्जन बढी जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयहरु स्थापना भइसकेका छन् । भाडाबापत अहिले पनि नवलपुुरका सरकारी कार्यालयले मासिक २५ लाख भाडा तिरिरहेका छन् । 

जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान शाखा, प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालय, यातायात कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, शिक्षा तथा समन्वय एकाइ कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलगायतका कार्यालयहरुहरु पाँच वर्षदेखि भाडामा छन् । जिल्ला कारागार नहुँदा कैदीहरुलाई छिमेकी जिल्ला पश्चिम परासी र चितवन पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

नमुना सदरमुकाममा एकीकृत भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको भए पनि पर्याप्त बजेट प्राप्त नहँदा जुन गतिमा काम अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न नसकेको र अहिले बाटो बनाउने काम र जग्गा समथर बनाउनभन्दा अरु कुुनै पनि काम हुुन नसकेको दलदलेका नवराज काफ्लेले बताउनुुभयो ।

एकीकृत रुपमा एकै ठाउँमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरु हुँदा सेवाग्राहीले एकै ठाउँबाट सबै काम पूरा गर्न पाउने र छिटोछरितो हुने परिकल्पना गरेर नै  नमुना सदरमुकामको अवधारणा अगाडि सारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

प्रत्येक बर्ष २० करोड र गत बर्ष ५० करोड रुपियाँ भवन निर्माणका लागि आएको भए पनि कुुनै पनि भवन निर्माण हुुन नसकेपछि करिब एक अर्ब रकम फ्रिज भएको जिल्ला भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । 

नमुना सदरमुकाम निर्माणस्थलका लागि यस वर्ष पनि रकम झण्डै २० करोड मात्र आएको तर सो रकम पनि खर्च हुुन नसक्ने अवस्था आउने र त्यसले भवन बन्ने कुुनै अवस्था नरहेको र सबै राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटेर रकम थप्न र कावासोतीमा नमुुना सदरमुुकाममा भवन निर्माण प्रक्रिया थाल्न यथेष्ट बजेट विनियोजनका लागि आग्रह गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुुख बाबुुराम विश्वकर्माले बताउनुुभयो ।