काठमाडौँ, भदौ ४ गते । चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित समस्या समाधानको माग गर्दै निजी प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालकहरू १० दिनदेखि धर्नामा बसेका छन् ।
उनीहरूको माग पुरा गराउने विषयमा यसबीचमा सरकारसँग पटक पटक छलफल चलेपनि सहमति भने भएको छैन । चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने, नर्सिङ शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, नर्सिङ कलेज सञ्चालनको लागि एक सय शय्याको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतको माग आन्दोलनकारीको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले मुलुकभरका थुप्रै नर्सिङ तथा अन्य शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएको तथा यसका कारण अर्बौँ रुपियाँ लगानी डुबेको आन्दोलनरत शिक्षालय सञ्चालकहरूको भनाई छ ।
विगतमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका शिक्षालयहरूलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली ल्याएर अप्ठ्यारोमा पारेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ सालमा आएको थियो । सोही ऐनको आधारमा २०७८ सालमा नियमावली आएको थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयको दुई वर्षभित्र एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त ऐन आउनुअघि नर्सिङ कलेजलाई एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल नभए पनि अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने शिक्षालय सञ्चालकको दाबी छ ।
नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुकभरका दुई सय २८ वटा शिक्षालय बन्द भइसकेको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । “चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कका आधारमा औसत शुल्क प्रतिविद्यार्थी पाँच लाख ४३ हजार रुपियाँका दरले हिसाब गर्दा जम्मा वार्षिक ७२ करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपियाँ बराबरको छात्रवृत्ति खेर गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा करिब १५ अर्ब रुपियाँ लगानी डुबेको छ ।
सात हजार भन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारीले रोजगारी गुमाएका छन् ।” विगतमा सिटिइभिटी ऐन अनुसार सञ्चालन भइरहेका यी शिक्षालय सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले नयाँ व्यवस्था गरेपछि समस्या परेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
