निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुन बन्दै

काठमाडौँ, असार २६ गते । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढी सुनिश्चित गर्ने गरी निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको बताउनुभएको छ। उहाँले मस्यौदामा गरिएको व्यवस्था ऐनका रूपमा आएपछि सङ्घीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिला सहभागिता अझै बढने बताउनुभयो। 

नेपाल इन्स्टिच्युट अफ पोलिसी रिसर्चले नेपालको स्थानीय तहमा लैङ्गिक मापदण्डको भूमिकाको अर्थसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कानुनको एकीकृत मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाबारे जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहमा दलविशेषले एक जनामात्रै उम्मेदवारको मनोनयन गर्दा महिला उम्मेदवारै मनोनयन गर्नुपर्ने, वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा सम्पूर्ण वडाध्यक्ष उम्मेदवारको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने, प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने क्षेत्रको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्नेलगायतका नीतिगत परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ। 

कार्यक्रममा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता तथा निर्वाचन विज्ञले आरक्षणले प्रतिनिधित्व बढाए पनि उक्त प्रतिनिधित्व गुणात्मक हुने, नहुनेमा विचार गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। विज्ञ राधिका रेग्मीले उम्मेदवारी दिँदा नै महिलाको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने बताउँदै प्रतिस्पर्धाले प्रतिनिधित्वलाई अर्थपूर्ण बनाउने जिकिर गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले कानुन बाध्यकारी नभएसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत हुन नसक्ने बताउँदै राजनीतिक नेतृत्वले नियतवश नै महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गर्न नचाहेको दाबी गर्नुभयो। 

नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले मनोनयन दाबी गर्नेदेखि लिएर निर्वाचित हुँदासम्म अनेक समस्या सामना गर्नुपरेको अनुभव सुनाउनुभयो। उक्त प्रतिवेदनमा प्रत्येक दुई पालिकाको प्रमुखमा एक जना मात्रै महिला उम्मेदवार रहेको तर सोही पदमा पुरुष उम्मेदवारको सङ्ख्या प्रत्येक पालिकामा चार जना भएको खुलाइएको छ। राजनीतिक दलले नै मनोनयन प्रक्रियामा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन प्राथमिकता नदिएको र विधानमा समेत त्यसप्रकारको स्पष्टता नभएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ।