रमेश पौडेल
पोखरा, असार १८ गते । कास्की जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा शान्तिसुरक्षासँगै फेवाताल संरक्षण र राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी विषयको चर्चा भएको छ।
पोखरामा सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकको अवसर पारेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा समिति बैठकमा पोखरा–मुग्लिङ सडकखण्ड र मध्यपहाडी लोकमार्ग एवं फेवाताल मापदण्डका विषयमा चर्चा गरेको छ।
सो बैठकमा जिल्लास्थित सुरक्षा प्रमुखका साथै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सल्लाहकार शङ्करदास वैरागी, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल र गृहसचिव दिनेश भट्टराईको विशेष उपस्थिति रहेको थियो।
सर्वोच्चले आदेश गरेको फेवातालको मापदण्डको कार्यान्वयनका बारेमा नीतिगत छलफल भएको सो बैठकका अध्यक्ष एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। पोखरा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले फेवासहित महानगरभित्रका सबै तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेपछि यस्तो आदेश आएको हो।
५५ औँ कार्यपालिका बैठकबाट फेवाको मापदण्ड ६५ बाट ३० मिटर कायम गरिएको थियो भने रूपा र वेगनासको ५५ मिटर र बाँकी तालको २० मिटर मापदण्ड कायम गरिएको थियो।
फेवाको मापदण्ड घटाउने महानगरको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले २०७५ वैशाख १६ कै आदेशलाई निरन्तरता दिनुभएको हो। सो आदेशपछि पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले सर्वोच्चको फैसला अनुरूप महानगरले कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ भने हालै सम्पन्न १३ औँ नगर सभाले यस विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।
जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले उक्त मापदण्ड कायम गराउन सजिलो गराउने अपेक्षा गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशकै लाइफलाइनका रूपमा रहेको पोखरा– मुग्लिङ सडकखण्ड र मध्यपहाडी लोकमार्ग सडकखण्डको निर्माण तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसै गरी विस्तारको क्रममा रहेको पृथ्वी राजमार्गको पश्चिमखण्डको काम पनि अत्यन्त सुस्त गतिमा भएको छ। बैठकमा आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण, विपत् व्यवस्थापन, विकास निर्माणमा सहजीकरणलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ।
विपत्जन्य घटनाको खोज उद्धार, राहात कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने, वर्षायामको सुरुवातसँगै डेङ्गु, लम्पी स्किन जस्ता सरुवा रोगको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न उच्च सतर्कता अपनाउने निर्णय भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले जानकारी दिनुभयो।