• ७ असोज २०८०, आइतबार

नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने विषयमा कसैको विमति छैन : प्रधानमन्त्री

blog

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ।

काठमाडौं, जेठ २२ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर नेपाली नागरिकले सहज ढङ्गले नागरिकता पाउन र अनागरिकले नागरिकता प्राप्त नगरुन् भन्ने सैद्धान्तिक विषयमा सबैको एकमत भएको बताउनुभएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो चार दिने औपचारिक भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकताका विषयमा अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ मा सबैको सहमतिका आधारमा उक्त व्यवस्था गरिएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । यस सिद्धान्तमा कसैको विमति नभएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।

जन्मका आधारमा नेपालीलाई नागरिकता दिन, आमाको नाममा नागरिकता दिन र गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन कानुन आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ । जन्मसिद्ध नागरिक आमा बाबुका छोराछोरी नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा सबै एकै ठाउँमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “हामी विवाह गरी आउने महिलाका हकमा केही प्रक्रिया राख्नुपर्छ भन्नेमै छौँ, विवादै नभएको विषयमा किन विवाद गराउन खोजिएको छ ? नागरिकता नपाउने १२/१५ लाख भइसके, केपी ओली प्रम हुँदा ल्याएको अध्यादेश र शेरबहादुर देउवा प्रम हुँदा ल्याएको विधेयक एउटै हो, अदालतमा भएको विषयलाई यहाँ किन विवाद गर्ने, अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ ।”

साथै उहाँले हालैको आफ्नो चार दिने भारत भ्रमणका अवसरमा सात दस्ताबेजमा हस्ताक्षर भई आदानप्रदान भएको संसदमा जानकारी गराउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २२२ बमोजिम सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा जानकारी दिनुहुँदै नेपाल भारत पारवहन सन्धिसमेत भएको बताउनुभयो ।

संशोधित सन्धिमा दूरगामी महत्त्वका विषय पनि समावेश गरिएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको पारवहनमा भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट पारवहन सुविधा सुनिश्चित गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा पनि भ्रमणका बेला हस्ताक्षर भएको छ, विद्युतीय ऊर्जाको विकास र खपत बढाउने, सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विद्युत पूर्वाधार निर्माण हुँदा भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा व्यापार गर्न सहयोग पुग्नेछ, तल्लो अरुण परियोजना विकाससम्बन्धी लगानी बोर्ड र भारतका कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ, अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा यो आयोजना निर्माण हुनेछ ।”

उहाँले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुष्मा स्वराज संस्थानबीच पनि भ्रमणका बेला सहकार्य भएको जानकारी गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वानसहित अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो ।

भारत भ्रमणका बेला इन्दोर र सांस्कृतिक सहर उज्जैनको पनि भ्रमण गरेको सुनाउनुहुँदै उहाँले इन्दोरको फोहर व्यवस्थापन अनुकरणीय भएको भ्रमण टोलीले अनुभूति गरेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले नेपाल भारतबीच बहुआयामिक र सम्बन्धलाई बलियो बनाउन भ्रमणले सहयोग गरेको र भ्रमणले भविष्यका लागि कोरेको छ बताउनुभयो ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा औपचारिक चार दिने भ्रमणसम्बन्ध बलियो बनाउन केन्द्रित भएको उहाँको भनाइ छ । आर्थिक मामिलामा दीर्घकालीन सम्झौता भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो । राजनीतिक मामिलामा व्यापार, पारवहन, सिँचाइ, कृषि, सीमा वारपार, एकीकृत जाँचचौकी, पूर्वाधार विकासमा सकारात्मक कुरा भएको भनाइ उहाँले राख्नुभयो ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका विषयमा सकारात्मक कुरा भएको जानकारी पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गराउनुभयो । जलविद्युतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भ्रमणमा भएको छ र नेपालबाट भारततर्फ ऊर्जाको व्यापारका विषयमा कुराकानी भएको जानकारी पनि उहाँले गराउनुभयो ।

नेपालबाट बङ्गलादेशमा ऊर्जा निर्यात गर्ने विषयमा सहमति भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी र डुबानका विषयमा पनि कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्लाई जानकारी गराउनुभएको छ ।

भारत सरकारको सहयोगमा झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण र जिपी कोइराला हेल्थ साइन्सलाई अनुदानका विषयमा कुराकानी भएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “मलको सहज आपूर्ति, नगदेबाली र पशु चौपायाको नस्ल सुधारका बारेमा पनि छलफल र सहमति भएको छ, व्यापारघाटा न्यूनीकरणसहित दुवै देशबीचको व्यापार सहज गर्ने सहमति भएको छ, सीमा समस्यालाई स्थापित मान्यता अनुसार समाधान गर्न गम्भीर रूपमा कुरा राखेको छु, प्रम मोदीको स्पष्ट कुरा आएको छ, भर्चुअल माध्यमबाट कुर्था बिजुलपुरा रेलमार्ग, १७ किमी लामो सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएको छ ।” 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतबाट मुर्रा जातको राँगा ल्याउने विषय सात वर्षअघि नै भएको बताउनुभयो ।