बुटवल समाचारदाता
बुटवल, जेठ ९ गते । राष्ट्रिय उद्यान महासङ्घ नेपालको बुटवलमा भएको प्रथम उद्यान सम्मेलनले १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । सम्मेलनले राष्ट्रिय, सार्वजनिक, सामुदायिकलगायत विभिन्न उद्यानको दर्ता, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत राष्ट्रिय नीति तथा कानुन यथाशीघ्र निर्माण गर्न माग गरेको छ ।
सम्मेलनले सामुदायिक, साझेदारी, निजी, कबुलियती तथा राष्ट्रिय वन अन्तर्गत रहेका उद्यानलाई दीर्घकालीन उपयोग र स्वामित्व हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाउनसमेत माग गरेको छ । घोषणापत्रमा देशभरिका उद्यानको संरक्षण, संवर्र्धन र विकासमा समुदायले गरेको योगदानको कदर गर्दै राज्यले अभिभावकत्व लिने र समुदायले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति र कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
त्यसै गरी उद्यानहरूको दर्ता, नियमन, सञ्चालन र व्यवस्थापनको काम संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्डलगायतका सम्बन्धित निकायबाट गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा सबै तहका सरकार मातहत रहने पर्यटन बोर्ड, परिषद् र समितिहरूमा नेपाल उद्यान महासङ्घको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ । त्यसै गरी उद्यानहरूसँग लिइँदै आएको बहाल कर, स्थानीय कर र पर्यटन कर खारेज गरी एकद्वार प्रणालीबाट एकल कर लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा उद्यानहरूको विशेषता, क्षमताका आधारमा विशिष्टीकरण र विविधीकरण गर्न प्राकृतिक तथा पर्यावरणीय, प्राणी, भौगर्भिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक, वनस्पति, बाल तथा ज्येष्ठ, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि जस्ता विषयगत पहिचानसहित स्वघोषणा गर्न उद्यानहरूलाई आह्वान गरिएको उल्लेख छ । घोषणापत्रमा उद्यानहरू मनोरञ्जनका साथै पर्यटनको महत्वपूर्ण आधार, स्वस्थ जीवनशैली, वातावरण, कला, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको मौसम परिवर्तनलाई सन्तुलनमा राख्न, सहरलाई सुन्दरीकरण गर्न र रोजगारीका अपार सम्भावना खोजी गर्न उद्यानहरूको संरक्षण, संवर्धन, सुरक्षा र विकास गर्न आवश्यक रहेको पनि आवश्यकता औँल्याएको छ ।
सार्वजनिक उद्यानहरूलाई सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरी आआफ्नो विकास वजेटको न्यूनतम पाँच प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको उल्लेख छ ।
विभिन्न पालिकामा रहेका सार्वजनिक, नदी किनार, नदी उकाससमेतका जग्गाको संरक्षण गर्ने आधार नै उद्यान रहेकाले एक टोल एक उद्यानको नीति बनाई तदनुसारको निर्माण र सञ्चालन गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।
