केदार तिमल्सिना
काभ्रेपलाञ्चोक, जेठ ९ गते । प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको योजनाले गति लिन सकेको छैन।
गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच पु-याउने उद्देश्यले सरकारले तीन वर्षअघि सुरु गरेको यो कार्यक्रमको पहिलो चरणमा ३९५ र दोस्रो चरणमा २५९ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण गर्ने निर्णय भइसकेको छ। बाँकी रहेका ९८ स्थानीय तहमा भने कुनै प्रव्रिmया नै सुरु भएको छैन।
प्रत्येक स्थानीय तहमा एक एक आधारभूत अस्पताल बनाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा देशका ३९६ स्थानीय तहमा एकै पटक आधारभूत अस्पताल बनाउने काम सुरु गरिएको थियो। त्यसै बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दुई वर्षभित्र भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का प्रव्रिmया अगाडि बढाउन यी स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो तर तीन वर्ष पूरा हुन लाग्दा हालसम्म एउटा पनि आधारभूत अस्पताल निर्माण पूरा हुन सकेको छैन भने कतै काम सुरुसमेत हुन सकेको छैन।
पहिलो चरणमा सुरु गरिएकामध्ये काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिकामा अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि हस्तान्तरण हुन नसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आधारभूत स्वास्थ्य एकाइका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सुरथ खड्काले जानकारी दिनुभयो।
पहिलो चरणका ३९६ मध्ये ३३३ वटाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भयो र ३३० वटाको निर्माण सम्झौता भयो। दोस्रो चरणका २५९ मध्ये १८१ वटाको डिपिआर तयार भयो भने ११४ वटाका लागि बजेट निकासा भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले आव २०७७/७८ मा आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु गर्दा बागमती प्रदेशभित्रका ५१ वटा स्थानीय तह छनोट भएका थिए। यी अस्पतालमध्ये ४९ वटा अस्पतालको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) तयार भएकोमा ४८ वटा अस्पतालको मात्रै रकम निकासा भएको थियो।
दोस्रो चरणमा २५९ वटा
त्यस्तै मन्त्रालयले आव २०७८/७९ मा देशभरका २५९ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेकोमा ११४ वटा अस्पताललाई बजेट निकासा गरेको छ। जनस्वास्थ्य निरीक्षक खड्काले आव २०७८/७९ मा निर्णय भएका २५९ वटा अस्पतालमध्ये १८२ वटा अस्पतालको डिपिआर तयार भई १८१ वटा अस्पताल निर्माणको प्रव्रिmयामा गएको बताउनुभयो।
सरकारले आव २०७८/७९ मा बागमती प्रदेशमा ५३ वटा अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। बागमती प्रदेशभित्र निर्माण हुने यी अस्पतालमध्ये २० वटा अस्पतालको मात्रै डिपिआर प्राप्त भएकोमा १६ वटा अस्पताल निर्माणका लागि बजेट निकासा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जग्गा मुख्य समस्या
सरकारले स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न निर्णय गरे पनि स्थानीय तहले अस्पतालका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा अस्पताल निर्माणको काम रोकिएको हो। सरकारले पाँच शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि सात करोड १० लाख ९८ हजार, १० शøयाको अस्पतालका लागि १० करोड ८३ लाख ३६ हजार र १५ शय्याको अस्पतालका लागि १८ करोड छ लाख ८२ हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको हो।
रकमको अभाव
नेपाल सरकारले आफ्नो केही प्रतिशत रकम तथा विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त भएको रकम सहयोगलाई ‘बास्केट फन्ड’ बनाई आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु गरेको थियो। कोरोनाको समयमा ‘बास्केट फन्ड’ तयार गरी सरकारले अस्पतालको निर्माण सुरु गरे पनि पछिल्लो समय ‘बास्केट फन्ड’मा रकम नहुँदा निर्माण भइरहेका अस्पतालको रकम भुक्तानी दिन सकेको छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आधारभूत स्वास्थ्य एकाइका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सुरथ खड्काले अस्पताल निर्माणका लागि तयार गरिएको ‘बास्केट फन्ड’मा रकम नभएका कारण पछिल्ला छ महिनादेखि अस्पताल निर्माण गरिरहेका स्थानीय तहलाई रकम पठाउन नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो।
धुलिखेल नगरपालिकाका लेखापाल राजेन्द्र बजगाईले धुलिखेल नगरपालिका–९, काभ्रेभन्ज्याङमा आधारभूत अस्पतालको काम सम्पन्न भएको तीन महिना पूरा हुँदा पनि निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी दिन नसकेका कारण हस्तान्तरण हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले निर्माण व्यवसायीले समयअघि नै अस्पताल भवनको काम सम्पन्न गरे पनि मन्त्रालयबाट रकम प्राप्त नभएकाले भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले निर्माण व्यवसायीलाई करिब तीन करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो।
आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ ५ गते संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यव्रmममा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माणबारे उल्लेख छैन तर आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने नीति उल्लेख छ।
आधारभूत अस्पतालमा एक एमडिजिपी, एक महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ, कम्तीमा तीन जना मेडिकल अधिकृत र आवश्यक नर्स, ल्याबलगायतका प्राविधिक जनशक्ति, प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा सामग्री, एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड, इको, इसिजीलगायतका डाइग्नोस्टिक उपकरण, अक्सिजन सुविधासहितको एम्बुलेन्स उपलब्ध गराई सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
