काठमाडौँ, जेठ ९ गते । विसं २०७२ मा संविधान जारी भएपछिको दोस्रो कार्यकालका लागि तीन वटै तहका सरकारले काम गरिरहेका छन्। तीमध्ये स्थानीय तहको सरकारको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा भएको छ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारले भने दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा नै काम गरिरहेका छन्।
विसं २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछिका स्थानीय सरकारले काम थालेको मिति भने फरक छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजा र जनप्रतिनिधिले गरेको शपथग्रहणको मिति फरक रहेका कारण कार्यकालको गणना मिति फरक छ। कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, विराटनगर र वीरगन्ज गरी छ वटा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले जेठको दोस्रो सातादेखि तेस्रो सातासम्म विभिन्न मितिमा गरेको शपथग्रहणसँगै कार्यजिम्मेवार सुरु गरेका छन्।
यसबिचमा स्थानीय तहमा संस्थागत संरचना निर्माण हुनुका साथै भौतिक पूर्वाधार, कानुन निर्माण, सेवा प्रवाह स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी रहेको पाइएको छ। छ वटा महानगरपालिकामध्ये ललितपुर र भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखसहित कतिपय जनप्रतिनिधि भने २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पुनः निर्वाचित भएका छन्।
गोरखापत्रले स्थानीय सरकारको संरचनागत आधारमा छ वटै महानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार सुरु गरेदेखि एक वर्षको बिचमा भएका कार्य प्रगति, जनप्रतिनिधिद्वारा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयलगायतका गतिविधिका बारेमा सामग्री दिने भएको छ।
त्यस व्रmममा पहिलोमा रहेको छ विराटनगर महानगरपालिका। विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालासहितका जनप्रतिनिधिले शपथग्रहण गरेको मङ्लगबार दोस्रो वर्ष लाग्ने सन्दर्भमा विशेष सामग्री दिन लागिएको हो। यस अवधिमा विराटनगर महानगरपालिकामा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनको क्षेत्रमा सकारात्मक काम हुँदै आएका छन्। जनतालाई सरकारको तर्फबाट प्रवाह हुने सेवामध्ये झन्डै ८० प्रतिशत स्थानीय सरकारबाट प्रवाह हुने सन्दर्भमा महानगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवालगायत विकास निर्माणका कार्यबारे सकारात्मक कामका थालनी गरेको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले बताउनुभयो।
त्यस व्रmममा विराटनगर महानगरपालिकाले सेवा प्रवाहमा सुधार, गुणस्तरीय शिक्षा र जनस्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार रहेर कार्य गरेको जनाएको छ। त्यसै गरी सहरी सौन्दर्यलाई प्राथमिकता दिएको र १५० वटा नयाँ पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का लगाएको छ । नगरपालिकाले एक वर्षमा गरेका यस्ता नयाँ कामको थालनीका साथै राजस्व पनि २० प्रतिशतले बढाएको जनाइएको छ।
(विराटनगर महानगरपालिकाको एक वर्षको कामबारे विशेष सामग्री कोशी प्रदेश पृष्ठमा)
