अख्तियारको अधिकार सङ्कुचन गर्न लबिङ

नारायण काफ्ले/सूर्यप्रसाद पाण्डे

काठमाडौँ, वैशाख ११ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको तहसम्म विस्तार गर्ने गरी राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकले निजी क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याएको छ। त्यस्तो भएमा आयोगको कार्यबोझ बढ्दा प्रभावकारिता घट्ने लबिङ थालिएको छ। 

खासगरी लिमिटेड कम्पनीमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा संलग्न व्यक्ति र संस्थाका तर्फबाट त्यस्तो लबिङ सुरु भएको हो। त्यसैलाई आधार माने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घसंस्थाले त्यस्तो प्रावधान हटाउन सरकार, राजनीतिक दल, नेताहरू र सांसदहरूलाई औपचारिक र अनौपचारिक दबाब दिन थालेका छन्।

निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्थाले प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेतासँग भेटेर अख्तियारको अधिकार क्षेत्रबाट निजी क्षेत्र हटाउन माग गरिरहेका छन्।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएकोमा प्रतिनिधि सभामा आइतबारसम्म संशोधनको प्रस्ताव राख्ने समय थियो। लिमिटेड व्यक्ति वा संस्थाको दबाबलाई नै सहयोग पुग्ने गरी संशोधन पनि परेका छन्।

व्यवसायीकै मागअनुसार प्रमुख राजनीतिक दलका संशोधन विधेयकमा दर्ता भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। विधेयकमा दर्ता भएका २४ संशोधनमध्ये अधिकांश अधिकार क्षेत्र सङ्कुचनको पक्षमा छन्। अन्य नियामक कानुनको क्षेत्राधिकार नभए मात्र अख्तियारलाई अधिकार दिने प्रस्ताव अधिकांश संशोधनमा छन्। 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका दलका सांसदहरूले सम्बन्धित क्षेत्रको नियमन गर्ने कानुन भएको अवस्थामा त्यस्ता निकायमा अख्तियार प्रवेश नगराउने गरी संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ। 

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाको संशोधनमा पब्लिक कम्पनीसमेत अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा राख्नेगरी पारित व्यवस्था सबै हटाउनुपर्ने उल्लेख छ। प्रस्तावमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैङ्क, वित्तीय संस्था, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई पूरै हटाउनुपर्ने।’’

यस्तै रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले नियमनसम्बन्धी कानुनले कसुर मानेका कार्यबाहेकमा मात्र पब्लिक कम्पनीमा अख्तियारको अधिकार क्षेत्र हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ। परिमार्जन गर्न माग गरिएको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, “सम्बन्धित क्षेत्रको नियमनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर मानिने कार्यबाहेक सम्बन्धित संस्थाको सम्पत्तिको हानिनोक्सानी हुने गरी वा आफू वा अरू कसैलाई लाभ हुनेगरी कार्य गरेको हदसम्म प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित बैङ्क, वित्तीय संस्था, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज वा सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, महाविद्यालय, कलेज वा सर्वसाधरण नागरिकको सेयर रहेको पब्लिक कम्पनी।”

एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले दफा ४ संशोधनका लागि दर्ता गर्नुभएको संशोधनमा भनिएको छ, “आयोगले नेपाल सरकार र सरकारसँग सम्बन्धित निकायहरूको काम कारबाहीका सम्बन्धमा मात्र अनुसन्धान तहकिकात गर्नेछ। निजी क्षेत्रको आर्थिक अनियमितताबारे आयोगले अनुसन्धान तहकिकात गर्नेछैन।”

संशोधनहरूमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने हदम्याद हटाउन पनि प्रस्ताव गरिएको छ। साथै नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन पनि संशोधनमा माग गरिएको छ। 

कहाँबाट थियो प्रस्तावित

सरकारले २०७६ माघमा विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो। मूल विधेयकको दफा २(७) मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक संस्थाका रूपमा परिभाषित गरे त्यस्ता संस्था पनि अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

तर दफाबार छलफलका क्रममा विधायन समितिले अधिकार क्षेत्र थप विस्तार गरेको थियो। सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्ति, राष्ट्रसेवकको परिभाषा विस्तार गरिएको थियो। साथै राजपत्रमा सूचना तोक्ने संस्था के–के हुने भन्ने विस्तार गरेको थियो। जसमा पब्लिक कम्पनी तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई पनि अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा ल्याउने गरी समितिले सर्वसम्मत प्रतिवेदन बनाएको थियो। 

किन थपियो अधिकार ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुकूल बनाउन भन्दै विधेयक प्रस्तावित भएको थियो। २०७२ मा संविधानले अनुचित कार्यको अधिकार र सर्वोच्चले स्टिङ अपरेसनको अधिकारसमेत सङ्कुचन गरेको अवस्थामा समितिले पब्लिक कम्पनीलाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्र हुनेगरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। माथिल्लो सभाले प्रतिवेदनअनुसार नै विधेयक पारित गरेको थियो। 

२०७७ जेठ २९ गते राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान (तेस्रो संशोधन) विधेयकको प्रतिवेदन पारित गर्दा कुनै पनि दलको सहमति थिएन। तर प्रतिवेदन सभामा पेस गर्नुअघि नै राजनीतिक रूपमा विवादित भयो। समितिमा एकमत भएको तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रतिवेदनबारे विभाजित बन्यो। 

प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक परामर्शपछि मात्र विधेयक पारित गर्न आग्रह नै ग¥यो। निजी क्षेत्रका व्यवसायीसमेत प्रतिवेदनको विपक्षमा उभिएपछि राजनीतिक सहमतिमै विधेयक पारितको कार्यसूची अघि बढेन। असार ८ गते प्रतिवेदन सभामा पेस भए पनि झन्डै तीन वर्षसम्म विधेयक विचाराधीन नै रह्यो। २०७९ चैत २७ गते  राष्ट्रिय सभाले पारित ग¥यो। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन सभापति परशुराम मेघी गुरुङले निकै परामर्शका आधारमा मात्र अधिकार थप गरेको बताउनुभयो। राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धतासमेतलाई आधार मानेर अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने प्रावधान थपिएको उहाँको धारणा छ। 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले जनताका लागि काम गर्ने सबै संस्था सार्वजनिक संस्था हुने भएकाले त्यस्ता संस्थामा भएका अनियमिततालाई अखितयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो। अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले भने अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्नुभन्दा अहिलेको अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित गरिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अधिकारले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने जिकिर गर्दै नजी क्षेत्रको हकमा धेरै नियमित गर्ने संयन्त्र र कानुन रहेकाले तिनबाट पनि निजी क्षेत्र नियमित हुन सक्ने बताउनुभयो।  

थपिएको प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप 

परशुराम मेघी गुरुङ, तत्कालीन सभापति, विधायन व्यवस्थापन समिति

राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धतासमेतलाई आधार मानेर अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने प्रावधान थपिएको हो। भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि अनुमोदन भएको अवस्था छ। यसको पृष्ठभूमि यही हो। राज्यले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्नुपर्छ भनेर त्यो महासन्धिले भन्छ। कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता त्यसको हो। हो यहाँ नियमनकारी निकाय छन्। तर तिनले मुद्दा नै दायर गर्न सक्दैनन्। तिनले अनियमितता भयो भन्न सक्छन् तर कसुरको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न सक्दैनन्। 

उदाहरणका लागि राष्ट्र बैङ्क वा सरकारी बैङ्कका कर्मचारीले सय रुपियाँ खाएमा भ्रष्टचार भयो। निजी बैङ्कमा करोड खाए पनि भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन अहिलेको कानुनले त दिँदैन। अधिकार क्षेत्र दिँदैमा सबैलाई अख्तियारले हेर्न सक्छ भन्ने नि हैन। तर संरचना र अधिकार दुवै दिनुपर्छ। कम्तीमा पनि राज्यको लगानीमा रहेको वा राज्यले आवश्यक ठानेका क्षेत्रमा अख्तियारले अनियमितता हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा यो व्यवस्था राखिएको हो। 

अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ 

शारदाप्रसाद त्रिताल, पूर्वसचिव 

जनताका लागि काम गर्ने सबै संस्था सार्वजनिक संस्था हुने भएकाले त्यस्ता संस्थामा भएका अनियमिततालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ। तर आयोगको अहिलेको संरचना र जनशक्तिबाट मात्रै यो काम गर्न कठिन हुन्छ। निजी क्षेत्रमाथि अनुसन्धान गर्नुअघि गतिलो अध्ययन भने हुनुपर्छ। त्यसैलाई आधार मानेर निजी क्षेत्रलाई आतङ्क मच्चाउनु हुन्न। निजी क्षेत्र बिच्कियो भने अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। 

अख्तियारको क्षेत्राधिकार र संरचनागत सुधारका लागि संसद्ले उच्चस्तरको समिति बनाएर अध्ययन गर्नुपर्दछ। अहिले त आयोगलाई संविधानले नै अधिकार कटौती गरिदिएको छ। न्यायपालिका, सेनालगायतका क्षेत्रमा पनि आयोगको उपस्थिति हुनुपर्छ। न्यायिक गतिविधि वा सैनिक गतिविधिमा आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। तर तिनीहरू विकास निर्माणको काममा संलग्न हुन्छन् र त्यहाँ अनियमितताको आशङ्का भयो भने त छानबिन हुनुप-यो नि! 

अधिकारले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन 

सरोजकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ता 

अख्तियारको अहिलेको अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित गरिनुपर्छ। अधिकारले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। निजी क्षेत्रको हकमा धेरै नियमित गर्ने संयन्त्र पनि छन्। महालेखाले हेर्छ, कम्पनीसँग सम्बन्धित कानुन छन् । राजस्व अनुसन्धान पनि छ । धेरै निकाय छन्, जसले निजी क्षेत्र नियमित हुन सक्छन्। सम्बन्धित क्षेत्रको कानुनले नियमित गर्ने हकसम्म अख्तियारको क्षेत्राधिकार बनाइनुहुन्न। कहीँकतै अनियमितताका कुरा छन् भने अनुसन्धान गराउन राज्यले जुनै बेला सकिहाल्छ।