दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, वैशाख १० गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको एक सय दिन अलमलमै बितेको पाइएको छ। नेकपा (एमाले) को तर्फ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका मुख्यमन्त्री लीला गिरीको सरकारले सरकार गठन भएको एक सय दिनमा महत्वपूर्ण कुनै पनि काम देखाउन सकेन। राजधानी कार्यान्वयन र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुलाई मुख्य उपलब्धि ठानेको प्रदेश सरकारले जनसरोकारको सवालमा ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको पाइएको हो। मुख्यमन्त्री बनेको छोटो समयमा सत्ता सहयात्री दलहरू जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्तिलगायतका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो।
शनिबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजना सरकारको एक सय दिन पूरा गरेको अवसरमा उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा शिलान्यास, परामर्श, छलफल, अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलगायतका कामलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा बाहिर ल्याएको छ। सरकारका उलब्धिको पहिलो नम्बरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालयका प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरी काम अघि बढाइएको विषयलाई राखिएको छ।
राजस्व पहिचानसम्बन्धी भएको छलफल, प्रदेशस्तरको विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलगायतका विषयलाई पनि उपलब्धिको सूचीमा राखिएको छ। सरकारका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले राजधानीका लागि आवश्यक स्थायी संरचना निर्माण कार्य, राजस्व सङ्कलन वृद्धि नै मुख्य उपलब्धि भएको बताउनुभयो।
सरकारको तर्फबाट महìवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा सडक पूर्वाधारलाई पनि राखिएको छ। सरकार गठन भएको एक सय दिनमा २८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको दाबी गरिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी रहेको बेला प्रदेश सरकारको ३३ प्रतिशत वित्तीय प्रगतिलाई पनि सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धिको सूचीमा राखेको छ। यस्तै भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत र ४९ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको पनि सरकारले बताएको छ।