बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउनेगरी कानुन बनाउनुपर्छ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

काठमाडौं, फागुन ४ गते । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मतदाताले आफू बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आम मतदाताहरूले आफू बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउनेगरी कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम प्रकाशित भएका मतदाताले अस्थायी बसोबास भएको ठाउँबाट पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मतदान गर्न पाउनुपर्ने जानकारी दिनुभयो । आयुक्त थपलियाले कर्मचारी र कैदीबन्दीलाई यसैपटक समानुपातिकमा मतदान गर्न दिइएको उल्लेख गर्नुहुँदै आगामी दिनमा कानुन बनाएर आम मतदातालाई दिइनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तो व्यवस्था गर्न सकेमा मतदान गर्नेको सङ्ख्या बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।

‘‘अब बन्ने कानुनमा त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ, नेपाल भित्र अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएको कुनैपनि व्यक्ति । घरमा उसको मतदान केन्द्र छ, मतदान केन्द्रमै पुग्छ ठिक छ । तर, तपाई एउटा एनजिओमा काम गरिरहनुभएको छ काठमाडौंमा छ । तपाईँको घरचाहिँ मनाङ हो । तपाईँको घर ताप्लेजुङ हो । तपाईँले भोट नै हाल्न नपाउने भन्ने हुन्छ ? जो जहाँ छ त्यहीँबाट कम्तीमा पनि समानुपातिक तर्फबाट उसले भोट हाल्न पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्नेगरी कानुन बनाउनुपर्छ ।,’’ आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘‘कर्मचारी, कैदीबन्दीले यो पटक भोट हाल्न पाउनुभयो यो पटक । तपाई कैदीबन्दी भन्दा पनि कमजोर हो र ? तपाईँलाई दिनुपर्छ । यसो गर्‍यो भने मत त यसै बढ्यो नि । मलाई लाग्छ यस्तो मत, १० लाखभन्दा बढी मतदाताले यसपालि भोट हाल्न पाएका छैनन् । त्यसकारण हामीले मात्रै भन्न सक्दैनथ्यौ कानुनमा थिएन । विदेशमा बसेका मतदाताको कुरा होला । यसरी जानुपर्छ ।’’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जनअनुमोदित राजनीतिक दलहरूलाई मात्रै सर्वदलीय बैठकहरूमा समावेश गराउने प्रावधान राख्नेगरी आयोगले निर्णय गर्न लागेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लामा सर्वदलीय बैठक राख्नुपरेमा सो जिल्लामा पार्टीको जिल्ला समितिको विवरण पेस गरेको, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेको दलहरूलाई मात्रै बोलाउन आफूले निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । आयुक्त थपलियाले दल दर्ता गर्नु उपलब्धि नभएर जनताद्वारा अनुमोदित हुनु र वैधता सिर्जना गर्नु ठूलो कुरा भएको बताउनुभयो ।

‘‘कुनै जिल्लामा सर्वदलीय बैठक राख्नुपर्‍यो भने कसलाई बोलाउने भन्दा त्यो जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेको दल छ भने र त्यसले आफ्नो जिल्ला समितिको विवरण जिल्लामा पेस गरेको छ भने बोलाउनुस् । नभए नबोलाएपनि हुन्छ भनिदिए हिजोको बैठकमा मैले । यो निर्णय गरिदिन्छु अब । होइन भने ११६ वटा दल बोलाएर यहाँ काठमाडौंमा कसरी बैठक गर्नु ? कहाँ राखेर बैठक गर्नु ? टुँडिखेलमा जानु सर्वदलीय बैठक गर्न ? मैले उदारणमात्रै भन्न खोजेको ।,’’ आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘‘जनताद्वारा पनि अनुमोदित हुँदै आउनुपर्छ दलहरू भन्ने अर्थमा मैले भनेको हो । दल दर्ता उपलब्धि होइन । जनताद्वारा अनुमोदित हुँदै जानु, वैधता सिर्जना गर्नसक्नु ठूलो कुरा हो । यता जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’’

उहाँले आयोगले समावेशिता र लैङ्गिक समानतालाई अत्यधिक समेटेर निर्वाचन कानुन तयार गरिरहेको बताउनुभयो ।