विशेष समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल

काठमाडौं, माघ १० गते । राष्ट्रिय सभाले सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन २०७९ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय  विशेष समितिका संयोजक  खिमलाल देवकोटाले पेस गर्नुभएको उक्त प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदनमा १३ वटा क्षेत्रभित्र रही ९९ वटा विषयमा सिफारिस गरेकामा सबै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । यो शासन व्यवस्थामा जनताले खोजेको विकास, सुशासन र समृद्धिका मुद्दा सम्बोधन गर्ने विषय समेटिएको छ ।”

संविधानको लक्ष्मण रेखाभित्र रही तीन तहका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र दायित्वलाई कतिपय स्थानमा बेवास्ता गरेको पाइएको बताउँदै संयोजक देवकोटाले प्रदेशका मन्त्रीको सङ्ख्याबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुरूप पछिल्लो समय कार्यान्वयन भएको बताउनुभयो ।

यसअघि उक्त प्रस्तावमाथि भएका छलफलमा सदस्यहरूले सङ्घीयतामा शक्ति र स्रोतको बाँडफाँट भन्ने मुख्य विषय भएको बताउनुभयो ।

सङ्घीयतामा विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रका बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँहरूले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेकाले सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुरुप अभ्यासमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठले भन्नुभयो, “नीतिमा कमजोरी भए सच्याउनुपर्छ, कानुनमा कमजोरी छ भने संशोधन वा नयाँ बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।”    अर्का सदस्य कमलादेवी पन्तले सिंहदरबारको अधिकार जनताले केही सुविधा प्राप्त गरेको भए पनि कतिपय भौगोलिक र कानुनी अड्चनले असहजता भने कायमै रहेको धारणा राख्नुभयो ।

सदस्य उर्मिला अर्यालले तीन तहका सरकारबीच समन्वय र प्रतिस्पर्धाका आधारमा राष्ट्रहित र जनहितमा सेवा प्रवाह हुन आवश्यक रहेको भनाइ राख्नुभयो ।

सदस्य भगवती न्यौपानेले सङ्घीयताका विषयमा जुन टीकाटिप्पणी हुँदै आएकामा त्यसलाई अनुसन्धान गरेर समितिले ल्याएको प्रतिवेदनले सबै नेपाली जनतालाई सुसूचित गरेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछिको अभ्यास र अनुभवका आधारमा स्रोत साधनको सन्तुलित बाँडफाँट र जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनेतर्फ सरकार र सबै राजनीतिक दलको जोडबल हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।