बाबुराम शर्मा
बाबुराम शर्मा
दोलखा, कात्तिक २७ गते । मुलुकमा सङ्घीयता लागू भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीयताको अनुभूति नै गर्न नपाएको दोलखालीको गुनासो छ ।
स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसकेको छ । प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि मुलुक निर्वाचनमा होमिएको भए पनि नयाँ अभ्यासमा जन अपेक्षा अनुरूप सामाजिक आर्थिक विकासको सङ्केतसमेत झल्किन नसकेकोमा गुनासो गर्नुपरेको हो ।
सङ्घीयताको हिसाबले सम्बोधनसम्म पनि हुन नसकेका पदयात्राका लागि रोमाञ्चक मानिने रोल्वालिङ उपत्यका, विश्वकै उच्च च्छो रोल्पा हिमताल, हिम आरोहीको गाउँ भनेर चिनिने बेदिङ, समय मापनको बिन्दु गौरीशङ्कर हिमाल, मिनी स्विटजरल्यान्डले प्रख्यात जिरी, धार्मिक तथा ऐतिहासिक हिसाबले महत्त्व रहेका कालिन्चोक, भीमेश्वर, हनुमन्ते, सैलुङलगायतका दर्जनौँ गन्तव्य स्थल छन् ।
धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय तथा सौन्दर्यका हिसाबले धनी दोलखामा जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने गरी कुनै कार्यक्रम आउन नसक्नु दुर्भाग्य हो । स्थानीय सुदर्शन कार्कीले भन्नुभयो, पूर्वाधार मात्र तयार हुने हो भने पनि स्थानीयले केही गर्थे होलान् । जनताको मर्म बुझ्ने नेता देखिएनन् । मुलुकमा व्यवस्था फेरिए पनि जनता फेरिन सकेनन् ।
यहाँ मुलुककै गौरवको आयोजना ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न भएको छ । ९८ र २२ मेगावाटका तामाकोसी ५, निजी क्षेत्रका आधा दर्जनभन्दा बढी विद्युत् आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् भने केही निर्माणाधीन छन् । कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् रोजगारी तथा आम्दानीका स्रोत हुन् । यसमा ध्यान पुग्न नसक्दा ४० हजारभन्दा बढी युवा विदेश पलायन भएका छन् ।
स्थानीय तहले बनाएका योजनाअनुसारको बजेट आउन सकेको भए घर, गाउँ, टोल र बस्ती बस्तीमा रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना देखिएको स्थानीय चिरञ्जीवी मास्केले बताउनु भयो । जिल्लामा सामुदायिक ३४७ र संस्थागत २० वटा विद्यालय रहेका छन् । साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेका तापनि कागजमा मात्र सीमित रहन पुगेको छ । विद्यालय छोड्ने बालबालिकाको सङ्ख्यामा कमी आउन सकेको छैन । गतको भूकम्पमा भत्किएका विद्यालय भवनहरू त सुन्दर बने तर गुणस्तरीय शिक्षा देख्न पाइएको छैन ।
सरकारी र निजी गरी यहाँ १३ वटा अस्पताल छन् । प्रदेशले विशेषज्ञको व्यवस्था गर्न नसक्दा भएका उपकरण थन्केर बसेका छन् । स्थानीय दीपक बस्नेतले भन्नुभयो, पूर्वाधारमा हुनुपर्ने सहयोग हुन सकेको छैन । अस्पतालमा सक्षम जनशक्ति नहुँदा सामान्य रोगका बिरामी पनि काठमाडौँ जान बाध्य भएका छन् । सिं दरबार गाउँ गाउँमा भन्ने नारा सिंह आयो तर दरबार आउन सकेन ।
जिल्लाबाट वार्षिक २५ करोडको तरकारी र ६० करोडको आलु निर्यात हुने गरेको छ । पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने भनी गत २०५४ सालमै मुढे– मेलुङ सडक निर्माणको कुरा गरियो तर कागजमै सीमित भएको छ । हिउँदमा धुलाम्मे र वर्षामा हिलाम्मे हुने सडकको अवस्थाले ढुवानी हुन नसक्दा बिचौलिया मोटाएका छन् । बजार र भाउ खोज्दा बारीमै तरकारी कुहिएर जाने गरेको छ । पाँच वर्षमा जिल्लाको विकास निर्माणमा २५ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ । जन अपेक्षाअनुसार सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक विकास हुन सकेन ।
थामी, सुरेल, जिरेल, शेर्पालगायत बहुजातीय, तथा संस्कृति रहेको दोलखा गरिबी निवारणका लागि ठोस कार्यक्रमका योजना पनि बन्न सकेनन् । पौराणिककादेखि नै चल्दै आएका महत्त्वका धेरै जात्रा पर्वहरूको संरक्षण तथा विकासमा पनि योजनासम्म पनि बन्न सकेको देखिएन ।
सङ्घीय पद्धति सञ्चालन भएको पाँच वर्ष चेतनाको हिसाबले केही सफल देखिए तापनि पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास र मानवीय सूचकाङ्कको हिसाबले कमजोर नै देखिन्छ । पारदर्शी तथा समतामूलक वितरण हुन नसकेको स्थानीय रामजी चौलागाईले बताउनुभयो ।
देखिने भनेको सङ्घीय सरकारले गत पाँच वर्षमा यहाँ सिँगटी ३३ किलोमिटर र पवटी–भेडपु १७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । प्रदेशले सुरु गरेका रणनीतिक सडकहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । उत्तर दक्षिण त्रिदेशीय राजमार्ग, ८० वर्षे आयोजना सुरु भएर पाँच वर्षमै बन्द भएको खरिढुङ्गा म्याग्नेसाइट,चलचित्र नगरी, जिरी विमानस्थल नारामै सीमित छन् ।
स्थानीय राजेन्द्र मानन्धरले भन्नु भयो, क्रमिक रूपमा सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई अझ अधिकार दिनुपर्छ । काम गर्ने मुख्य थलो हो स्थानीय तह । जनताको आशाको केन्द्रबिन्दु घरदैलोमा रहने सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
दोलखालीको खानेपानीमा ७५ प्रतिशत पहुँच र ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । सङ्घ र स्थानीय तहको तुलनामा प्रदेश पारदर्शितामा चुकेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
