काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । काठमाडौँ
महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष संयोजक र वडा सचिव सदस्यसचिव रहने भू—उपयोग कार्यान्वयन उपसमिति गठन भएको छ
। बुधबार महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको भू—उपयोग कार्यान्वयन समितिको संयुक्त
बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
गठित उपसमितिमा वडा सदस्यहरु सदस्य
रहनुहुनेछ । उपसमितिको बैठकमा स्थानीय सरोकारवालालाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा
बोलाउन सकिनेछ । उपसमितिलाई आफ्नो वडामा भएको जमिनलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा
बर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
भू—उपयोग
ऐन २०७६ को व्यवस्थापनअनुसार पालिकाका प्रमुखको अध्यक्षता रहने परिषद्मा प्रमुख
प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहनुहुनेछ । ऐनबमोजिम कार्यपालिकाले परिषदका रुपमा
काम गर्नेछ ।
प्रमुखकै अध्यक्षतामा रहने कार्यान्वयन
समितिमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । यस समितिमा
वडाध्यक्ष, पालिकाको कृषि, वन, भूमि, भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित अधिकारी, स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले तोकेका
दुईजना महिलासहित चारजना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
यसअनुसार आठौँ कार्यपालिका बैठकले
नानीबाबु दाहाल, चन्द्रप्रसाद घिमिरे, विना बुद्धाचार्य र रजनी दाहाललाई
कार्यान्वयन समितिको सदस्यमा मनोनयन गरिसकेको छ । योे कार्यान्वयन उपसमिति हो
।
बैठकमा बोल्दै प्रमुख शाहले भन्नुभयो, ‘‘माटो र वनावटको अवस्था हेरेर जमिनलाई
विभिन्न प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । अहिलेका लागि कृषि र गैर कृषि क्षेत्र
छुटयाऔँ । यसले जमिन उपयोगका अन्य प्रकार पहिचान गर्न सहज हुनेछ ।’’
बैठकमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय
अधिकृत बसन्त अधिकारीले, कार्यान्वयन उपसमितिबाट आएको सिफारिस, कार्यान्वयन समितिमा छलफल गरिने र
कार्यान्वयन समितिबाट पेश भएको अवस्थाका विषयमा स्थानीय भूउपयोग परिषदमा छलफल गरेर
निर्णय हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भूउपयोग नीतिको विद्यमान कानुनी
प्रबन्ध, महानगर क्षेत्रभित्रको अवस्था र
वर्गीकरणका आधारका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र कृषि
क्षेत्रको सम्भावना कम रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नापी विभागबाट गएको ३ वर्षअघि तयार
गरिएको नक्सा उदधृत गर्दै उहाँले अवस्थाको आँकलन गर्नुभएको हो ।
बैठकमा वडाध्यक्षहरु मुकुन्द रिजाल, मचाराजा महर्जन, ख्यामराज तिवारी, विमल होडा, कार्यवाहक अध्यक्ष रामबाबु कोइरालाले
जग्गा उपयोग र व्यवस्थापनसँग उपसमितिको जिम्मेवारीको सम्बन्धमा विचार राख्नुभएको
थियो ।
काठमाडौँको भित्री सहरी क्षेत्रमा
निर्माण भएका भवनहरुको अवस्था हेरेर क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्नेमा
उहाँहरुको जोड थियो । सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख राम थापाले, काठमाडौँका २ क्षेत्रमा सरकार आफैँले
जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गरेपछि बाँकी कृषि योग्य जमिन पनि नासिएको धारणा
राख्नुभयो । भवन निर्माण मापदण्डसँग भूउपयोगलाई अन्तरसम्बन्धित बनाएर निर्णय
गर्नुपर्ने उहाँको छ ।
ऐनमा सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, नदी खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, व्यावसायिक र आवासीय क्षेत्र गरी जमिनलाई विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने प्रबन्ध गरेको छ । बैठकमा उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्यहरु, कार्यान्वयन समितिका सदस्यहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
