काठमाडौँ, असोज २६ गते । मानिसको ज्यान नै खतरामा पर्ने गरी सडकपेटीमा राखिएका विद्युत्का क्याबिनेट हटाइने भएको छ । ती क्याबिनेट हटाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ डिजाइन गरेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत्का तार भूमिगत गर्दा पैदलयात्रीको अधिकार क्षेत्रका सडकपेटीमा बनाइएका क्याबिनेट जोखिमपूर्ण छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘खतरायुक्त’ सङ्केतसहित उच्च भोल्टका क्याबिनेट राख्दा पैदलयात्रीको जीवन जोखिममा पर्दै आएको हो ।
बाटोघाटोमा निर्बाध र निस्फिक्रीसाथ हिँडडुल गर्न नपाउनुका साथै पैदलयात्रीलाई पर्खाल र क्याबिनेटको बीचमा च्यापिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । विद्युत् प्राधिकरणले सडकपेटीमा क्याबिनेट राखेको सम्बन्धमा गोरखापत्रले असोज ११ गते ‘फुटपाथमा ज्यानैको खतरा’ शीर्षकमा समाचार र असोज १२ गते ‘सडकपेटीमा जोखिम’ भन्ने शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशन गरेको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गोरखापत्रसँग सडकपेटीमा राखिएका क्याबिनेट छिट्टै नै हटाउने बताउनुभएको थियो । प्राधिकरणले अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यकाभर तीन हजार सात सय क्याबिनेट जडान गरेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले अहिले सडकपेटीमा राखिएका क्याबिनेट हटाउन नयाँ इन्जिनियरिङ रि–डिजाइन गरिसकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ डिजाइनअनुसार अहिले राखिएका क्याबिनेटलाई हटाएर नयाँ पातलो (स्लिम) तथा विद्युत् सर्ट हुन नसक्ने खालको बक्स राखिनेछ ।”
सडकपेटीमा नयाँ डिजाइनअनुसारको क्याबिनेट राखेपछि फुटपाथमा हिँडडुल गर्ने सर्वसाधारणलाई कुनै अप्ठ्यारो वा खतरा नहुने उहाँको दाबी छ । नयाँ डिजाइनअनुसार चौडा भएको सडकपेटीमा भुइँमा नै र साँघुरो ठाउँमा भने ट्रान्सफरमरजस्तै पोलमा क्याबिनेट राखिने बताउँदै प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, “अब राखिने क्याबिनेटले सडकपेटी पनि ‘ब्लक’ हुँदैन । कुनै प्रकारको विद्युतीय खतरासमेत हुँदैन ।” नयाँ डिजाइनअनुसारको क्याबिनेटको आयतन मात्र दुई सय एमएम बाक्लो हुनेछ ।
प्राधिकरणले बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने क्रममा एयरपोर्ट, टोखा, गोंगबु, चाबहिल, धोबीखोला, ठमेल, त्रिपुरेश्वर, सिंहदरबार, लाजिम्पाट, जोरपाटी, बालुवाटार, बूढानीलकण्ठ, महाराजगञ्ज, रत्नपार्क, नयाँ सडक (न्युरोड) र अनामनगर क्षेत्रको सडकपेटीमा क्याबिनेट राखेको छ ।
स्वागतयोग्य कार्य
सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाले सडकपेटी नै अवरोध हुने गरी राखिएका क्याबिनेट हटाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो । यसअघि सडकपेटीमा क्याबिनेट नराख्न तथा राखिएका बक्स हटाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत कुरा राखिए पनि प्राधिकरणले बक्स हटाउन नमानेको उहाँले बताउनुभयो ।
