पदावधि सकियो, गाडी फिर्ता भएन

रजनी योगी

सुर्खेत, असोज १० गते । कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको एक साता भइसकेको छ। प्रदेश सभा सदस्यको पाँचवर्षे पदावधि पनि असोज १ गतेदेखि सकिएको छ। 

सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दै पूर्वप्रदेश सभा सदस्यहरू यतिबेला गृह जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्र दौडाहामा हुनुहुन्छ। कोही भने मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको टिकटका लागि भनसुन गर्न सरकारी सवारीसाधन लिएर सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ पुगेका छन्। कानुनविपरीत सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरेर पूर्वप्रदेश सभा सदस्यहरूले पार्टीका कार्यक्रम, पारिवारिक भ्रमण तथा निजी काममा सवारीसाधनको प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ।

आइतबारसम्म प्रदेश सभाबाट सुविधामा सवारीसाधन प्राप्त गरेकामध्ये एक जनाले मात्रै गाडी बुझाएको बताइएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की प्रमुख सचेतक एवं सामाजिक विकास समितिकी सभापति देवी ओलीले पदमा रहँदा पाएको गाडी फिर्ता गर्नुभएको छ। उहाँले प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएलगत्तै गाडी फिर्ता गरेको प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताउनुभयो।

निवर्तमान सभामुख राजबहादुर शाही यतिबेला सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। पार्टीको कामका सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका उहाँले अहिले पनि सभामुख छँदा पाएको सवारीसाधन सुविधा प्रयोग गरिरहनुभएको छ। शाही सोही गाडीमा काठमाडौँ जानुभएको हो। पदमुक्त भइसक्दा पनि उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत काममा गाडीको प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ। हतारमा आउन परेकाले गाडी फिर्ता गर्न ढिलाइ भएको निवर्तमान सभामुख राजबहादुर शाहीले बताउनुभयो। आफू प्रदेशमा फर्किनेबित्तिकै सुविधाको सो सवारीसाधन प्रदेश सभा सचिवालयमा बुझाउने भन्दै उहाँले तीन÷चार दिनमा काम सकेर फर्किने जानकारी दिनुभयो।

कर्णाली प्रदेश सभाकी निवर्तमान उप–सभामुख पुष्पा घर्तीले पनि गाडी सुविधा लिइरहनुभएको छ। उहाँ भने तत्काल उक्त सुविधा फिर्ता गर्ने मनसायमा देखिनुहुन्न। आगामी कार्यकालका लागि हुने निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गरेपछि मात्रै आफूले गाडी फिर्ता गर्ने सोच बनाएको उहाँको भनाइ छ। उहाँ भन्नुभयो, “असोज २२ गते मनोनयन दर्ता भएपछि गाडी फिर्ता गर्ने सोचमा छु।”

सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक गोपाल शर्माले कार्यकाल कहिले सकिने भनेर प्रस्ट नतोकिँदा सुविधा फिर्ता गर्नसमेत दुविधा भएको बताउनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, “ठ्याक्कै यो मितिबाट कार्यकाल सकिँदैछ भनेर न त निर्वाचन आयोगले भनेको छ न त संविधान र कानुनले नै तोकेको छ। प्रदेश सभाको बैठक सकिएपछि कार्यकाल सकिएको मान्ने कि के मान्ने ? दोधारको अवस्था छ।” 

उहाँ पनि यतिबेला पार्टी कार्यक्रममा सहभागी हुन सोही गाडी लिएर गृह जिल्ला रुकुम जानुभएको छ। केही दिनमा सुर्खेत फर्केपछि गाडी फिर्ता गर्ने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले पनि गाडी बुझाउन बाँकी छ। 

यसैगरी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अमृता शाही, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति करवीर शाही, प्रदेश मामिला समितिका सभापति दानसिंह परियारलगायतले पनि गाडी फिर्ता गर्नुभएको छैन।

सुशासन अभियानकर्ता खिम रेग्मीले पद सकिएसँगै प्रदेश सभा सदस्यले सरकारी सेवा सुविधाको उपभोग गर्नुु सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको बताउनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, “जुन सुशासनको दृष्टिले र स्वयं नैतिक रूपले पनि शोभनीय छैन। यस किसिमको अनियमिततामा नीति निर्माण तहमा बस्नेहरू नै अग्रसर हुने हो भने सुशासन शब्दमा मात्र सीमित रहन्छ र व्यवहारमा लागू हुन सक्दैन।”