• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

सिंजा संरक्षण सम्बन्धी विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव

blog

कर्णाली प्रदेश सभा भवन । तस्बिरः मुना हमाल

सुर्खेत, भदौ १० गते । कर्णाली प्रदेस सरकारले सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८ लाई अघि नबढाउने भएको छ । सरकारले लामो समयदेखि छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव गरेको हो ।  

सरकारले विधेयक अघि बढाउन नसकिने कारणसहित सामाजिक विकास समितिलाई पाँच बुँदे धारणा समितिमा पठाएको छ । यो विधेयक पारित भइ ऐनको रुपमा कार्यान्वयन गर्दा ठूलो आर्थिक भार हुने भएकाले अघि बढाउन नसक्ने सरकारको भनाई छ । 

२०७८ असोज १० गते प्रदेश सभा सदस्य नरेश भण्डारीले गैर सरकारी विधेयकका रुपमा सिंजा सभ्यता संरक्षण सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गर्नु भएको थियो ।  २०७८ माघ २४ गते प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल भएको थियो । माघ २५ गते उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल भएर  फागुन १८ गते सामाजिक विकास समितिमा थप छलफलका लागि विधेयक सभाले पठाएको थियो । सरकारले लामो समयसम्म सिंजा संरक्षण लगायतका महत्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउन चासो नदिएको भन्दै सत्ता पक्षकै प्रदेश सभा सदस्यहरुले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए ।

सरकारले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव गरे पछि समितिले सरकारको धारणा माग गरेको थियो । सरकारले समितिले मागेको धारणामा उक्त विधेयक अघि बढाउन नसक्ने मनसाय देखाएको हो । सरकारले उक्त विधेयकको विषयमा  सामाजिक विकास समितिलाई पाँच बुँदे धारणा पठाएको छ । पाँच बुँदे धारणामा उक्त विधेयक पारित भइ ऐनको रुपमा कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक व्ययभारका कारण अघि बढाउन नसक्ने मनसाय सरकारले देखाएको छ । 

सरकारले आफ्नो पाँच बुद्दे धारणमा भनेको छ, ‘विधेयक पारित भइ ऐनको रुपमा कार्यान्वयन गर्दा  भौतिक संरचना निर्माणमा लाग्ने खर्च बाहेक प्रदेश सरकारले वार्षिक ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च व्यर्होनुपर्ने भएकाले कर्णाली प्रदेशका जनताको आधारभुत आवश्यकताको परिपूर्ति र विकासका न्यूनतम पूर्वाधार संरचनाको निर्माण गर्न नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रस्तुत विधेयकको सम्बन्धमा सम्मानित कर्णाली प्रदेश सभा र सो माहतको सामाजिक विकास समितिबाट उपयुक्त निर्णय हुने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वस्त रहेको छ ।’ विधेयकमा सत्र सदस्यीय सभा, छ सदस्यीय कार्यकारी परिषद्, पूर्णकालिन उपाध्यक्ष, समिति कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण, कर्मचारी तथा प्रशिक्षकलगायतको प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोले खर्च धान्न नसक्ने प्रदेश सरकारको भनाई छ । 

Author

मुना हमाल