प्रेमराज सिम्खडा
कालीकोट, वैशाख २ गते । कालीकोट जिल्लामा विपदबाट घर क्षति भएर लाभग्राही कायम भएका ४९ घरधुरीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ९३ लाख ५० हजार रुपियाँ भुक्तानी दिने भएको छ ।
विगतमा बाढी–पहिरोलगायतका विपदबाट घर क्षति भएर लाभग्राही कायम भएका पीडितलाई घर निर्माणका लागि जिल्ला प्रशासनमार्फत रकम भुक्तानी दिने निर्णय गरिएको हो ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णराज सुयलको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले विपद्मा घर क्षति भएर लाभग्राही कायम भएका सान्नीत्रिवेणी, शुभकालिका, महावै गाउँपालिका र तिलागुफा नगरपालिका भित्रका ४९ जना पीडितको खातामा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
धेरैजसो पीडितलाई अन्तिम किस्ताबापतको रकम दिइने समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुयलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार एक/दुई जनालाई पहिलो र दोस्रो किस्ताबापतको रकम पनि दिनुपर्नेछ ।
प्रजिअ सुयलका अनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा सम्बन्धित स्थानीय तहले २० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र गृह मन्त्रालयमार्फत संघीय सरकारले ५० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने मापदण्ड रहेको छ ।
यसपटक घर निर्माण सम्पन्न गरेका सान्नीत्रिवेणीका २७ जनाले अन्तिम किस्ताबापत प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपियाँका दरले रकम पाउने भएका छन् । यस्तै शुभकालिकाका १४ जना र तिलागुफाका ४ जना लाभग्राही रहेका छन् ।
त्यसैगरी, सान्नीत्रिवेणीकी गोरिकला सार्कीलाई नयाँ घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापत २ लाख ५० हजार रुपियाँ तथा पूर्ण घर क्षति भएका महावै गाउँपालिकाका कन्ना उपाध्याय र जयकौरा शाहीलाई पनि २ लाख ५० हजार रुपियाँका दरले रकम दिने निर्णय भएको प्रशासनले जनाएको छ ।
यस वर्ष मात्रै कालीकोटमा ८० जनालाई विपद्को राहत रकम दिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहबाट फाइल आउन बाँकी करिब ५० जना रहेकाले त्यसको यकिनपछि थप भुक्तानी गरिनेछ ।
विपदबाट पूर्ण घर क्षति भएका पीडितलाई नयाँ घर निर्माणका लागि ५ लाख रुपियाँ र आंशिक क्षति भएकालाई ५० हजार दिने सरकारको मापदण्ड छ । स्थानीय तहको सिफारिसमा सबै कागजात पूरा भएपछि मात्र लाभग्राही कायम हुने प्रावधान रहेको छ ।
सुरुमा गाउँपालिकाले १० र नगरपालिकाले १५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३५ र संघीय सरकारले ५५ प्रतिशत व्यहोर्ने मापदण्ड थियो । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आंशिक क्षति भएकालाई पनि पूर्ण क्षतिमा सिफारिस गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि सरकारले मापदण्ड परिवर्तन गरी स्थानीय तहले २० प्रतिशत व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
त्यसपछि वास्तविक पीडितको मात्र तथ्यांक आउन थालेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका सदस्य एवं जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रमुख हिमबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय प्रहरीलाई दबाब र प्रभावमा पारेर क्षति बढी देखाउने प्रवृत्तिमा पनि सुधार आएको दाबी गर्नुभयो ।
खाँडाचक्र–३ का गोवी पाण्डेले स्थानीय तहको पूर्वाग्रह र बेवास्ताका कारण आफ्नो घर आगलागीमा जलेर क्षतिग्रस्त भए पनि राज्यबाट सहयोग नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार निगाल छाड्नास्थित सिलेटले बनेको घर तीन वर्षअघि आगलागी भएर जलेको थियो । घर जलेपछि आधा बनाएर छोडिएको र अहिले घर पूरा गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
“मेरो घरमा आगलागी भएर सबै जलेर नष्ट भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “कतैबाट सहयोग नपाएपछि भारत गएर ज्याला–मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले घर बनाउन लागेको छु ।”
यस्तै समस्या रास्कोट–२ का धनिराम चौलागाईंलाई पनि भएको थियो । ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम (र्याप–थ्री) ले सडक निर्माण गर्दा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको तर न निर्माणकर्ताले क्षतिपूर्ति दिएको न स्थानीय सरकारले राहतका लागि पहल गरेको उहाँको गुनासो छ । यही समस्याका कारण उहाँ अहिले भारतको कर्नाटक राज्य, बेंगलुरुमा मजदुरी गरिरहनुभएको छ ।
