पाँच वर्षमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्ने नेकपाको लक्ष्य

काठमाडौँ,  माघ २७ गते । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित आज आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा सो अवधिमा बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ ।

कार्यक्रममा पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी निर्वाचनका पार्टीको संक्षिप्त प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुभएको हो। 

  प्रतिबद्धता

·प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकशील, दिगो र उत्पादनमुखी उपयोग, स्वदेशी र वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, सामूहिकता र सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास र विस्तार, स्रोतसाधनको दक्षतापूर्ण विनियोजन, खर्च क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास र वैकल्पिक वित्त परिचालनमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र (दोहोरो अंकको) १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने ।

·स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालनमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै पाँच वर्षमा हालको बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने । 

·राज्य संरक्षित कृषि र औद्योगिकीकरणको नीतिमार्फत कृषि तथा उद्योगलगायत उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने । 

·उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी आयात निर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्ने । 

·स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्दै वृद्धि गर्ने । 

·कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा उत्पादन तथा रोजगारीमा ठोस वृद्धि हासिल गर्ने । 

·प्राकृतिक स्रोतको विवेकशील उपयोग गर्दै हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने ।

·निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित तथा पूरक विकासको मोडलमार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको ठोस आधार तयार पार्ने ।

· सम्भाव्यताका आधारमा प्रत्येक प्रदेशलाई एक विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने ।

· सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्वको बाँझो जमिन, नदी–नाला, वन, खनिज र जैविक स्रोतलाई उत्पादनमूलक रूपमा उपयोग गरी युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ ।

 · जनसांख्यिक लाभको उच्च उपयोग गर्ने गरी प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ । 

· विदेशमा रहेका जनशक्तिको ज्ञान, सीप, अनुभव र पूँजीलाई रोजगारी–स्वरोजगारी तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा १ लाख (एक लाख) रिटर्नीहरूलाई उद्यमी बनाइनेछ ।

 · विपन्नको इलम र सीपः पूँजी र उद्यमका लागि सरकारको साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

· विपन्न, पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष रोजगारी कार्यक्रम लागू गरिनेछ । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को ‘प्रतिबद्धता पत्र’ सार्वजनिक गर्नुहुँदै संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। तस्बिर : सागर बस्नेत

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नै किन ?

· राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई राजनीतिक, आर्थिक र नीतिगत आत्मनिर्णयसहित सुदृढ गर्दै वैदेशिक हस्तक्षेप तथा परनिर्भरताको अन्त्य गर्न । 

· सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अधिकार बाँडफाँट सुस्पष्ट गर्न । 

· समतामूलक समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय र मानवीय मूल्यको प्रत्याभूति गर्दै देशको उत्पादन, वितरण र सेवामा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरी समाजवादतर्फ अग्रसर हुन । 

· वर्तमान संविधानको सकारात्मक पक्षहरूको रक्षा र सदृढीकरण गर्दै शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय संरचनाको सुदृढीकरणलगायतका विषयमा युवा पुस्ताको भावनाको समेत आधारमा संविधान संशोधन र अग्रगामी परिमार्जन गर्न । 

· बहुलतायुक्त समाजअनुकूल राज्यसत्तामा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचान सुनिश्चित गर्दै समावेशी लोकतान्त्रिक संरचना निर्माण गर्न । 

· जनतालाई भोक, रोग, गरिबी, असमानता र वर्गीय विभेदबाट मुक्ति दिलाउन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षाजस्ता मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न । 

· राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारु, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्न वर्ग पिछडिएको क्षेत्रलगायतका सीमान्तीकृत वर्ग र समुदायहरूलाई राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायमा समानुपातिक समावेशीकरणको प्रत्याभूति दिलाउन । 

· महिला, मजदूर, किसान, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख तथा सीमान्तीकृत समुदायहरूलाई अधिकार र अवसरमा समानता तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्न । 

· देशको सार्वभौमिकता र भूअखण्डताको रक्षा गर्दै पहिचान र अधिकारसहितको सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्रको रणनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि सडक, सदन र सरकार तीनै क्षेत्रबाट सङ्घर्षरत रहन।

· धार्मिक स्वतन्त्रता, बहुसांस्कृतिक सम्मान र सामाजिक सद्भाव विथोल्ने सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय एकता मजबूत पार्न ।

जेनजी पुस्ताको मर्मअनुरूप संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता

नेकपाले नवयुवा (जेनजी) पुस्ताको मर्म अनुरुप आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा राजनीतिक स्थायित्व, शासकीय स्वरुप र संघीयता कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत एकै पार्टीले बहुमत प्राप्त गरी पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने सम्भावना न्यून रहेकोले नेपाली जनताका विभिन्न कालखण्डका संघर्ष, बलिदान तथा पछिल्लो नवयुवा (जेनजी) पुस्ताको मर्म अनुरुप राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको  छ ।

जेनजी पुस्ताका लागि गरिएका प्रतिबद्धता :

१.राजनीतिक स्थायित्व, शासकीय स्वरुप र संघीयता कार्यान्वयन 

· शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गर्न नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन हुने गरी शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्ने । 

· विद्यमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो र भड्किलो भएकोले यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । यसले कमजोर आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था भएका आम नागरिकलाई निर्वाचनमा भाग लिन असमर्थ बनाएको छ । यस निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाइनेछ । 

·  निर्वाचित सांसदहरू विधायकी भूमिकामा रहने र हालको २५ बाट घटाएर विषयगत विज्ञहरू सम्मिलित सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

· नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको एक वर्षभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कानुनहरू तर्जुमा गरी प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान बमोजिम प्राप्त गर्ने अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने । 

· शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति, भाषा विकास लगायतका मौलिक हक कार्यान्वयनका क्षेत्रमा सङ्घीय बजेटको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहबाट परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने । 

· राष्ट्रिय सभालाई उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र तथा समुदाय र राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने सभाको रूपमा स्थापित गर्ने । 

· प्रदेशको शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गरी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको गठन तथा सञ्चालनमा प्रदेशका राजनीतिक दलहरूलाई नै जवाफदेही बनाइने ।  

· आदिवासी आयोग, थारु आयोग, भाषा आयोग, जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान, समावेशी आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूका बीच देखिएको अधिकार र कार्यक्षेत्रको दोहोरोपनलाई हटाई पुनर्संरचना गरिनेछ र आयोगहरूलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइनेछ ।

२.⁠ ⁠भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पार्टीको आधारभूत मान्यता, सोच, नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्थानविन्दु बनाइने छ । 

· हालसम्मका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन तथा भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्न एक वर्ष समयसीमा रहने गरी अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गरिनेछ । 

· राज्यका सबै अङ्गमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग समेतलाई समाहित गरी अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय लोकपाल गठन गरिनेछ ।

 · देशलाई खैरो सूची (ग्रेलिस्ट) बाट निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । · सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्न डिजिटल र ई–शासन ब्लूप्रिन्ट (E-Governance Blueprint) कार्यान्वयन गरिनेछ ।

 · भनसुन, सिफारिसबिना नै सेवा प्राप्त गर्न मुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित (Faceless, Paperless, Cashless) प्रशासन प्रणाली विकास गरिनेछ ।

 · कर्मचारीतन्त्रमा योग्यता (मेरिट) मा आधारित र कामको नतिजा (पर्फर्मेन्स) अनुसार प्रोत्साहन दिने व्यवस्था अनिवार्य लागू गरिनेछ । 

· आउँदो ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याइनेछ । 

· एउटै प्रकृतिका दोहोरो भूमिका तथा जिम्मेवारी भएका निकायहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ ।

 · संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायमा दलगत नियुक्ति तथा भागबण्डा अन्त्य गर्न योग्यता प्रणाली (Meritocracy) लागू गरिनेछ । 

· सेवाग्राहीलाई नागरिक वडापत्र अनुसार सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयको पूर्व जानकारी दिई सोही समयभित्र सेवा प्राप्त सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा टाइम कार्ड प्रणाली लागू गरिनेछ ।

३.⁠ ⁠परिणाममुखी सार्वजनिक प्रशासन

विद्यमान प्रक्रियामुखी तथा तदर्थवादी सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, तटस्थ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, परिणाममुखी तथा भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन गरी विकास गरिनेछ । 

· संविधानको मर्मअनुरूप सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट संकल्प प्रस्ताव पेश गरिनेछ । 

· सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न, योग्यता आधारित प्रणाली स्थापित गर्न, अनावश्यक तथा कार्यगत दोहोरोपन हटाउन र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिनेछ ।

 · कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित स्पष्ट तथा पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिनेछ ।

 · प्रशासनलाई राजनीतिक दबाब, आग्रह तथा पूर्वाग्रहबाट मुक्त राख्न प्रमुख प्रशासकहरू (मुख्य सचिव, सचिव आदि) को स्थायित्व सुनिश्चित गरी नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवामा स्पष्ट मापदण्ड तोकिनेछ। · राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनेछ ।