काठमाडौँ, माघ २७ गते । नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै ठोस प्रगति गर्न नसकेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको 'भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सिपिआई) २०२५' अनुसार नेपालको सूचकाङ्क यथावत् रहेको छ । नेपालको स्थिति गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि ३४ अङ्कमै सीमित भएको हो ।
छ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन् २०२५ को अगस्टसम्म उपलब्ध गराएको सुशासनसम्बन्धी तथ्याङ्कका आधारमा नेपालको अङ्क निर्धारण गरिएको टिआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार लामो समयदेखि नेपालले ३५ भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्दै आएको छ । सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले भ्रष्टाचारमुक्त र शून्य अङ्कले अत्यधिक भ्रष्ट अवस्थालाई जनाउँछ ।
सन् २०२५ मा विश्वका दुई तिहाइ देशले १०० मा ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका छन्, जसले ती देशहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल रहेको सङ्केत गर्दछ । नेपालले कम अङ्क प्राप्त गर्नुले सत्तामा पुगेकाले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पुष्टि गरेको अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो । भदौ २३ र २४ मा देखिएको 'जेनजी' आन्दोलन तथा मुलुकले बेहोरेको अपूरणीय धनजन क्षतिको मूल कारणमध्ये बढ्दो भ्रष्टाचार पनि एक रहेको दाबीलाई यस सूचकाङ्कले थप पुष्टि गरेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकहरूमा सन् २०२५ मा युवा पुस्ताको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शन भएका छन् । नेपाल, फिलिपिन्स र इन्डोनेसियालगायतका देशमा युवाले नेतृत्व तहको शक्ति दुरुपयोग, सुलभ सार्वजनिक सेवा, रोजगारी र आर्थिक अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै सडक आन्दोलन गरेका छन् । अध्यक्ष शर्माले आसन्न निर्वाचनबाट भ्रष्टाचारमा नमुछिएका, इमानदार र प्रतिबद्ध नेतृत्व चयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्तो नेतृत्व चयन हुन सके मात्र दशकौँदेखि जकडिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार आउने उहाँको विश्वास छ ।
पछिल्लो दशकमा विश्वव्यापी रूपमै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रगति न्यून रहेको छ । सर्वेक्षणमा समेटिएका १८२ देशमध्ये अधिकांशको अवस्था विगत वर्षको तुलनामा कमजोर बनेको छ । सूचकाङ्क अनुसार सन् २०२५ मा विश्वको औसत स्कोर ४२ कायम भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा एक अङ्क कम हो ।
यस वर्ष पनि डेनमार्क ८९ अङ्कका साथ सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहेको छ । दक्षिण सुडान र सोमालिया भने ९–९ अङ्कसहित सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशका रूपमा सूचीकृत भएका छन् ।
दक्षिण एसियामा भुटानबाहेक सबै कमजोर दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ७१ अङ्क प्राप्त गर्दै तुलनात्मक रूपमा राम्रो स्थिति कायम गरेको छ । भारत र माल्दिभ्सले समान ३९, श्रीलङ्काले ३५, पाकिस्तानले २८, बङ्गलादेशले २४ र अफगानिस्तानले १६ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनको अङ्क ४३ रहेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति दृढ प्रतिबद्धता जनाउन, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र नियमनकारी निकाय सुदृढ बनाउन आह्वान गरेको छ । साथै, अन्तरदेशीय पुँजी पलायन रोक्न कानुनी छिद्रहरू बन्द गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।
