देशको फरक परिस्थितिमा फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदै छ । आवधिक हिसाबले यो निर्वाचन २०८४ सालमा हुनुपर्ने थियो । २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको समयावधि तीन वर्ष पनि पूरा हुन पाएको थिएन । सरकारप्रति असन्तुष्टि देखियो । विधायिकाप्रति पनि सन्तुष्टि देखिएन । नवपुस्ता अर्थात् जेनजी भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण विरोध भन्दै राजधानीको बानेश्वरस्थित संसद् भवनतर्फ अग्रसर भए । शान्तिपूर्ण भनिएको विरोध हिंसात्मक बन्न पुग्यो । गोली चल्यो । होनहार नवपुस्तामाथि गोली चलेपछि मुलुक अस्वाभाविक दिशामा अग्रसर भयो । भोलिपल्ट आन्दोलनको स्वरूप झनै हिंसात्मक बन्यो, व्यापक घुसपैठ भयो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालगायत भौतिक संरचना खरानी भए; ७६ जनाको ज्यान गयो । सरकारी संरचनासँगै निजी क्षेत्रमा पनि व्यापक आगजनी र तोडफोड भयो । निजी क्षेत्रको मनोबल चकनाचुर पारियो । लगानीमै प्रतिकूल असर पर्न थाल्यो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा १२ खर्ब रुपियाँ निक्षेप छ, ब्याजदर पनि तल्लो विन्दुमा छ तर लगानीको वातावरण देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति राजनीतिक पार्टीको दृष्टिकोण के कस्तो रहने भन्ने मूलभूत प्रश्न सबैका सामु छ । राजनीतिक पार्टीले अहिलेसम्म घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् । घोषणापत्र निर्माणमा गृहकार्य भइरहेको भनिएका बेला देशको निजी क्षेत्रले दलका घोषणाप्रति चासो दिन थालेको छ ।
संविधान अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा जननिर्वाचित विधायिका हो । संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक पद्धतिबाट सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । ११० सदस्यीय समानुपातिक र १६५ स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पूरिपूर्ति हुने छ । राजनीतिक पार्टी तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार उम्मेदवारी तय गरी निर्वाचनको मैदानमा छन् । देशभरिकै उद्योगी व्यवसायीले राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा आर्थिक विषयवस्तु समेट्न सुझाव दिइरहेका छन् । यसैबिच विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले दललाई घोषणापत्रमा आर्थिक सुधारका कार्यसूची प्रस्तुत गर्न माग गरेको समाचारमा आएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा अनेक क्षति बेहोर्नु परेको व्यवसायीले दिएका सुझाव आर्थिक सुधारमा केन्द्रित छन् । त्यस क्रममा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रभावकारी सुरक्षाको माग गरिएको छ । आगामी दिनमा आगजनी र तोडफोड गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न माग छ । मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घले दिएको सुझावको पृष्ठभूमिमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहका नाममा भोग्नु परेको विगतको पीडासँगै जेनजी आन्दोलनमा भएको तोडफोड र आगजनीपछि निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको स्पष्ट गरिएको छ । हरेक दशकमा हुने राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनबाट निजी क्षेत्र थप कष्टतर्फ बढ्नु परेको जानकारी गराउँदै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि दलले आफ्नो राजनीतिक घोषणापत्रमा आर्थिक कार्यसूचीमा प्रतिबद्धता माग गर्नु उचित छ । सुझावले उद्योग व्यवसायमा आन्दोलन, तोडफोडलगायत कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिने कडा सुरक्षा र दण्डनीय नीति ल्याउने प्रतिबद्धता माग गरिएको छ । यो अत्यन्तै मनासिब छ ।
कुनै पनि आन्दोलन र परिवर्तनले मानवीय तथा भौतिक सम्पत्ति क्षति गर्नु स्वाभाविक छैन । आधुनिक सभ्य समाजको यो चित्र र चरित्र हुँदै होइन । देशको अर्थतन्त्र बलियो नबनाई लोकतन्त्रको संस्थागत अभ्यासले सार्थक दिशा ग्रहण गर्न सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक दल सरकारमा पुगेर गर्ने मूल दायित्व देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा काम गर्नु हो । त्यसका निम्ति घोषणापत्र नै जनादेश लिने मूल आधार हो र हुनु पर्छ पनि । त्यसैले पनि निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र बलियो बनाउने नीति ल्याउन दिएको सुझाव मननीय छ । सुझावमा अस्थिरताविरुद्ध काम गर्न भनिएको छ । खुला सीमानाकाका अवैध कारोबार, उच्च सरकारी खर्च, कमजोर प्रशासनिक प्रणालीमा सुधार ल्याउन दिएको सुझाव महत्वपूर्ण छन् । निर्वाचनमा सहभागी हुन दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलबाट अर्थतन्त्र सुदृढीकरण एवं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने स्पष्ट कार्यदिशा घोषणापत्रमा देखिनु पर्छ । कृषि उत्पादकत्व वृद्धि र कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भरता, मल, बिउबिजन, आधुनिक औजारको उपलब्धता, पाँच वर्षभित्र वार्षिक एक करोड पर्यटक ल्याउन सक्ने स्पष्ट, ठोस र व्यावहारिक नीतिको सुझाव उपयोगी छन् । भारतका सीमावर्ती राज्यका नागरिकलक्षित आधुनिक शैक्षिक र स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सञ्चालनको रणनीति समेट्नसमेत सुझाव गरिएको छ । स्वनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका निम्ति आगामी विधायिका र सरकारले काम गर्न सक्ने गरी दलहरूले घोषणपत्रमा आर्थिक मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।
