गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ २७ गते । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्तिमाथि पनि अर्बौंको क्षति भएपछि लगानीकर्तासँग नयाँ लगानीको योजना नरहेको पाइएको छ । त्यति मात्र होइन कतिपयले लगानीको योजना नै स्थगित गरेका छन् भने कोही पलायनको मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
चाणक्य मिडियाले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘जेनजी विद्रोहपछि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र व्यावसायिक वातावरणसम्बन्धी’ अध्ययन प्रतिवेदनले दुई दिनको आन्दोलनले भौतिक रूपमा ३४ अर्बसहित मनोवैज्ञानिक रूपमा अपूरणीय क्षति पु¥याएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
१२१ जना उद्यमी/व्यवसायीसँग गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले ‘निजी क्षेत्रको मनोबल इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको’ ठहर गरेको छ ।
अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान रहे पनि सुरक्षाको अभावमा निजी क्षेत्रले असहाय महसुस गर्नु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘निराशावादको लहर हाबी हुँदा मनोबल पूर्ण रूपमा गिरेको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नाफा कमाउने निजी क्षेत्रविरुद्ध गलत भाष्य तयार गरिँदा निजी क्षेत्रले असुरक्षित महसुस गर्नु परेको विषय प्रतिवेदनले समेटेको छ । यसले व्यवसायीमा आन्दोलनपछि तनाव हुन थालेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
‘आफ्नै लगानी र मेहनतबाट खडा गरेको व्यवसाय आफ्नैअगाडि ध्वस्त भएको देख्दा व्यवसायी पोस्ट–ट्रमाटिक स्टे«सबाट गुज्रिएको पाइएको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अन्योलग्रस्त परिस्थितिका कारण लगानीकर्तामा थप लगानीको उत्साह नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल उत्तरदातामध्ये ७० प्रतिशत व्यवसायी लगानी थप्ने सम्बन्धमा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।
आठ प्रतिशतले भने लगानी नबढाउने उत्तर दिएको जनाइएको छ । अध्ययन अनुसार ९७ प्रतिशत व्यवसायीले लगानीको वातावरण कमजोर भएको स्विकारेको पाइएको छ ।
निजी सम्पत्तिमाथि यसरी आक्रमण हुनुमा अफवाह तथा भ्रमपूर्ण सूचनाले मुख्य रूपमा काम गरेको पनि प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययनमा सहभागी ६९ प्रतिशत व्यवसायीले यसमा सहमति जनाएका छन् ।
सम्पत्ति कमाउनेप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्नेका कारण पनि आक्रमण भएको मान्ने ६६ प्रतिशत छन् । व्यक्ति रिसइबी र कुण्ठाले पनि आक्रमणमा परेको कतिपय व्यवसायीको बुझाइ छ । भ्रमणपूर्ण सूचना प्रवाहमा सञ्चार माध्यमको भूमिका देखिएको व्यवसायीको प्रतिक्रिया रहेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिका कारण भविष्यमा पुनः यस किसिमको आक्रमण नहुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त नरहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । यद्यपि उक्त आन्दोलनलगत्तै गठन भएको वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथ दिँदै ल्याएको प्याकेजले लगानीकर्तामा आशा पलाएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्रीलगायत निजी क्षेत्रको कुरा सुन्ने र बुझ्ने मन्त्रीहरूको भूमिकाप्रति व्यावसायिक जगत् खुसी देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ तर अन्तरनिकाय समन्वय अभाव हुनु, प्रमाणसहित किटानी जाहेरी दिँदा पनि प्रदर्शनका नाममा अपराध गर्नेलाई कारबाहीको साटो बचाउने पक्ष हाबी हुनुले निजी क्षेत्रको मनोबल अझै कमजोर देखिन्छ, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
