मुना हमाल
सुर्खेत, माघ १४ गते । कर्णाली प्रदेशका सभामुख नन्दा गुरुङले संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नेशनल लेजिसलेटिभ एकाडेमीले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको संविधान कार्यान्वयन सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभयो ।
नेपालको संविधान ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको मुख्य आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । ‘संविधानको सफल कार्यान्वयन हामी सबैको साझा प्रयासबाट मात्र सम्भव छ । संविधानले दिएको अधिकारको सदुपयोग गर्दै विकास, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु हाम्रो दायित्व हो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानमा गरेका व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।’
संविधानको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै संघीयताको सबलीकरणका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । संविधानको व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न कानुन, नीति निर्माण, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, अन्तरसरकारी समन्वय र राजनीतिक प्रतिबद्धता अत्यन्त आवश्यक रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो ।
सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी सहभागितामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प संविधानले गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामार्फत दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सभा र स्थानीय तहले आवश्यक ऐन तथा कानुन निर्माणमा उल्लेखनीय प्रयास गरे पनि अझै केही कानुनी तथा संरचनागत चुनौती कायम रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानको मर्मअनुसार अधिकारको प्रयोग, सेवा प्रवाह र जनउत्तरदायित्वलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधान कार्यान्वयनमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनासहित अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयता, निर्वाचन प्रक्रिया र संवैधानिक इजलासका उपलब्धि, समस्या तथा चुनौतीहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
संविधानसभा सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटाले राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तहरु, मौलिक हक र तहगत सरकारमा विधायकी अभ्यासका उपलब्धि, समस्या तथा चुनौती र राष्ट्रियसभा विधायन समितिको पूर्व सभापति परशुराम मेघी गुरुङ्गले अन्तरसरकार सम्बन्ध, समावेशीता र राजनीतिक दलसम्बन्धी उपलब्धि, समस्या तथा चुनौतीको बारेमा प्रस्तुति राख्नुभयो ।
