नेपालको व्यवस्थापिका (संसद्) दुई सदनात्मक छ । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद निर्वाचित हुन्छन् । प्रतिनिधि सभाका सदस्यको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ । राष्ट्रिय सभा स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अङ्ग हो । यसमा प्रदेशहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुन्छ । यसले व्यस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलनलाई सम्बोधन गर्छ । संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अङ्गका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागितालाई सुनिश्चित गरिएको छ । समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रिय सभा अपरिहार्य मानिएको छ । प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित गरिन्छ । यसमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित आठ जना गरी ५६ जना निर्वाचित हुन्छन् । नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना गरी राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यले कार्यकाल पूरा गर्नुहुन्छ । रिक्त पद पूर्तिका लागि नयाँ निर्वाचन हुन्छ । यस पटक राष्ट्रिय सभाका रिक्त १९ जना सदस्यमध्ये १८ जनाको आउँदो माघ ११ गते चुनाव हुँदै छ ।
यसपालि जेनजी पुस्ताको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा एकथरीले जोड दिएका छन् तर विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार उक्त उमेर समूहलाई समेट्न सम्भव छैन । यद्यपि जेनजी पुस्ताको समर्थन रहने अथवा तिनका भावनालाई समेट्ने उम्मेदवारलाई अटाउन सकिने छ । आगामी फागुन २० गतेसम्म पदावधि रहेका १९ जना सांसद बिदा हुने छन् । तिनमा नेकपा (एमाले) का आठ जना र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सात जना रहेका छन् भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक–एक सदस्य अनि मनोनीत सदस्य एक जना रहेका छन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नेपालमा निर्वाचक मण्डलमार्फत हुने दुई प्रमुख चुनावमध्येको एक हो । माथिल्लो सदनका साथै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन पनि यही विधि अनुसार गरिन्छ । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा जनताको मतको प्रतिनिधित्व हुने गर्छ । नेपालमा क्लस्टर भनिने चार समूहबाट समेट्ने गरी एक पटकमा ५९ सदस्य रहने गरी राष्ट्रिय सभाका सदस्य चयन हुन्छन् । पदावधि सकिएका सदस्यको सूची राष्ट्रिय सभाले निर्वाचन आयोगमा पठाउँछ । रिक्त पदका लागि सरकारद्वारा घोषित मितिमा निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउने गर्छ । सुरुमा निर्वाचन हुँदा एक तिहाइ सदस्यको दुईबर्से पदावधि, अर्का एक तिहाइको चारबर्से र बाँकी एक तिहाइको छबर्से पदावधि गोलाप्रथाद्वारा निर्धारण हुन्छ । त्यसपछि चाहिँ गोलाप्रथा हुँदैन । दुई वर्ष कार्यकाल भएका सदस्यहरूको पदावधि सकिएपछि बिदा हुन्छन् । निर्वाचित भएर आउने सदस्यहरूको छ/छ वर्ष कार्यकाल हुन्छ । एवंरीतले राष्ट्रिय सभा निरन्तर चल्दै जान्छ ।
अन्तिम मतदाता नामावलीमा दर्ता भएका ३५ वर्षमाथिका नेपाली नागरिक कुनै सङ्घीय कानुनले बन्देज नलगाएको वा लाभको पदमा बहाल नरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका सदस्यका लागि निर्वाचित हुन चाहेको क्लस्टर अनुसार उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था छ । तिनलाई प्रस्ताव र समर्थन गर्नेहरू राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि योग्य मतदाता हुनु पर्छ । राष्ट्रिय सभाका लागि सात प्रदेशमध्ये प्रत्येकबाट आठ/आठ र बाँकी तीन जना मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आउँदो माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा १८ सिटका लागि ४४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । सातै प्रदेशका राजधानीमा बुधबार भएको मनोनयनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट मनोनयन दर्ता भएको हो । प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्य रिक्त हुने र प्रतिनिधित्व गर्ने समूहबाटै नयाँ सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था अनुसार निर्वाचन हुँदै छ । १९ सदस्य रिक्त हुने भए पनि एक स्थान मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने छ । यस पटक राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि कांग्रेस, एमाले तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले गठबन्धन गरेर सिट बाँडफाँट गरेका छन् । मुलुकको नीति निर्माणमा मुलुकवासी सबैको प्रतिनिधित्वको परिकल्पना राष्ट्रिय सभामा गरिएको छ । सोही अनुसार यसको गरिमा बढाउन सबैको सहयोग र समर्थन आवश्यक छ ।
