नेपाल विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका दुई विशाल देश भारत र चीनको बिचमा अवस्थित एक भूपरिवेष्टित सार्वभौम राष्ट्र हो । नेपालको पूर्व, दक्षिण र पश्चिम दिशामा भारतसँग करिब एक हजार आठ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा रहेको छ, जुन उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बङ्गाल, सिक्किम र उत्तराखण्ड राज्यसँग जोडिएको छ । उत्तरतर्फ भने चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग करिब एक हजार चार सय किलोमिटर लामो सीमा रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक प्रक्षेपण अनुसार सन् २०२६ सम्ममा भारतको जनसङ्ख्या एक अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने सन् २०२१ मा सम्पन्न चीनको सातौँ जनगणना अनुसार चीनको जनसङ्ख्या करिब एक अर्ब ४२ करोड रहेको थियो । भारतको सन् २०११ को जनगणना अनुसार जनसङ्ख्या एक अर्ब २१ करोड थियो भने त्यसयता करिब २१ करोडले वृद्धि भएको अनुमान छ । यस आधारमा भारत विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश बन्ने सम्भावना देखिएको छ । यता नेपालको जनसङ्ख्या पछिल्लो आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको छ ।
भारतसँग जोडिएको नेपालको थोरै भागबाहेक अधिकांश सीमा समथर भूभागमा रहेको हुँदा आवतजावत सहज छ तर चीनसँग जोडिएको सीमा क्षेत्र विशाल हिमशृङ्खलाले भरिएको, दुर्गम र विकट भएकाले आवागमन अत्यन्त कठिन छ । यही भौगोलिक कारणले चीनतर्फको सीमाबाट नेपाल भित्रिने सङ्ख्या न्यून देखिन्छ भने नेपाल भारत खुला सीमाबाट दैनिक ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरूको आवतजावत हुने गरेको छ ।
विश्वमा नेपाल जस्ता भूपरिवेष्टित देशहरू ४४ वटा छन् भने पाँच वटा देश आंशिक रूपमा भूपरिवेष्टित छन् । तीमध्ये कजाखस्तान विश्वकै सबैभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित देश हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ती ४४ देशमध्ये ३२ देशलाई भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि अनुसार भूपरिवेष्टित देशहरूले सामुद्रिक पारवहनको अधिकार पाउने व्यवस्था छ, जसमा भारतसमेत हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र हो । यही अधिकारको सदुपयोग गर्दै केही भूपरिवेष्टित देश आज समृद्ध राष्ट्रको सूचीमा उभिन सफल भएका छन् तर नेपालले यस सुविधाको उपयोग कति प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको छ भन्ने प्रश्न अझै उत्तरविहीन छ ।
प्रत्येक देशले आफ्नो भौगोलिक बनोट, जनसङ्ख्या, धर्म, संस्कृति र राजनीतिक व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी आवागमनसम्बन्धी नीति निर्माण गरेको हुन्छ तर नेपालमा यस विषयमा अझै स्पष्ट, दीर्घकालीन र प्रभावकारी नीति निर्माण हुन सकेको देखिँदैन । आजको विश्व एक ठुलो गाउँको रूपमा विकास हुँदै गएको सन्दर्भमा एक देशबाट अर्को देशमा आवतजावत हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो । धेरै देशले विदेशी पर्यटक भित्र्याउन आकर्षक योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढिरहेका छन् । व्यवस्थित योजना निर्माण गर्न सके पर्यटनबाट देशले ठुलो आर्थिक लाभ लिन सक्छ तर स्पष्ट नीति, नियम र तथ्याङ्कको अभावमा यही आवागमनले सामाजिक, आर्थिक तथा सुरक्षा चुनौती निम्त्याउन सक्छ । भारत र चीनको तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि, आर्थिक विस्तार र क्षेत्रीय प्रभावको सन्दर्भमा नेपाल जस्तो सानो देशका लागि खुला सीमा केवल आवागमनको विषय मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र र सामाजिक सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा हो ।
नेपाल र भारतबिचको सम्बन्ध केवल छिमेकी मुलुकको सम्बन्ध मात्र होइन । धार्मिक, सांस्कृतिक, परम्परा र भाषिक समानतासँगै ‘रोटी, बेटी र रोजगारी’ को सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि गाँसिँदै आएको छ । यस सम्बन्धलाई अझ सुदृढ, प्रगाढ र सुमधुर बनाउँदै लैजानु दुवै देशको साझा दायित्व हो । तर खुला सीमाका कारण उत्पन्न भएका समस्याको पहिचान र समाधानका लागि दुवै देशबिच मैत्रीपूर्ण संवाद अपरिहार्य बन्दै गएको छ । आज नेपालमा दैनिक कति विदेशी नागरिक प्रवेश गर्छन्, कुन कुन देशबाट आउँछन्, किन आउँछन्, कहाँ बस्छन्, के काम गर्छन् र कहिले फर्किन्छन्, यी आधारभूत प्रश्नहरूको आधिकारिक उत्तर राज्यसँग उपलब्ध छैन । यही तथ्याङ्कको अभावका कारण पर्यटन, आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास तथ्यगत आधारमा होइन, अनुमानकै भरमा अघि बढेको देखिन्छ ।
खुला सीमा हेर्दा जति सरल र सामान्य देखिन्छ, व्यवहारमा त्यति नै जटिल छ । आजको बदलिँदो विश्व परिवेशमा खुला सीमाको व्यवस्थापन नगर्दा यसले अवसरभन्दा बढी चुनौती सिर्जना गर्न थालेको छ । व्यवस्थापनको अभावमा आपराधिक व्यक्तिको सहज प्रवेश, आपराधिक समूहको आश्रयस्थलको रूपमा विकास, भन्सारयोग्य तथा प्रतिबन्धित लागु पदार्थ र अन्य वस्तुको चोरी निकासी पैठारी, राजस्व चुहावट, जनसङ्ख्या असन्तुलन, नागरिकतासम्बन्धी जटिलता, रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव, सामाजिक तथा राजनीतिक असर जस्ता गम्भीर चुनौती सिर्जना हुन सक्छन् । यी सबै समस्याको मूल कारण खुला सीमा होइन, खुला सीमाको अव्यवस्थित सञ्चालन हो ।
जनसङ्ख्याको आधारमा हाम्रा दुई छिमेकी देश विशाल सागर जस्तै हुन् भने नेपाल ती दुई सागरबिचको सानो कुवा जस्तै हो । कुवाको सम्पूर्ण पानी सागरमा मिसिँदा सागरलाई असर पर्दैन तर सागरको सानो अंश मात्र कुवामा पस्यो भने कुवाको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्छ । नेपाली नागरिकबाहेक भारत हुँदै वा राहदानी अनिवार्य नभएको तेस्रो देशबाट स्थल, जल तथा हवाई मार्गमार्फत नेपाल प्रवेश गर्ने सबै विदेशी नागरिकका लागि नेपाल प्रवेश अनुमतिपत्र अनिवार्य गरिनु पर्छ । यस्तो अनुमति पत्र अनलाइन प्रणाली वा सीमास्थित सम्बन्धित निकायमार्फत सरल र निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हुनु पर्छ ।
प्रवेश अनुमतिपत्रमा यात्रुको नाम, स्थायी ठेगाना, अभिभावकको विवरण, नेपाल प्रवेशको उद्देश्य, बसाइ अवधि, नेपालमा रहने वा घुम्ने स्थान, नेपालमा नातेदार भए त्यसको विवरण अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नु पर्छ । पर्यटकीय अस्थायी भ्रमणका लागि प्रवेश अनुमतिपत्र पर्याप्त हुने छ तर रोजगारी वा व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले नेपाल प्रवेश गरी यहीँ बसोबास गर्ने मनसाय भएमा सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडाबाट रोजगार वा व्यवसाय अनुमतिपत्र अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । अनुमतिबिना बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकलाई कानुन अनुसार कारबाही वा स्वदेश फिर्ता गर्ने स्पष्ट प्रावधान आवश्यक छ ।
खुला सीमा नेपाल भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक र संवेदनशील पक्ष हो । यो विषय कुनै एक देशविरुद्ध होइन, दुवै देशको दीर्घकालीन हित, सुरक्षा र स्थायित्वसँग सम्बन्धित भएकाले मैत्रीपूर्ण संवादमार्फत समाधान खोजिनु पर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै सच्चा मित्रताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न दुवै देश तयार हुनु पर्छ । मित्रताको आधार कमजोर सहमति होइन, पारस्परिक सम्मान र स्पष्टता हो । व्यवस्थित खुला सीमाले मात्र दुवै देशका लागि नवीन अवसरको ढोका खोल्न सक्छ । अन्यथा यसले दुई देशबिचको सम्बन्धमा अविश्वास र जटिलता सिर्जना गर्नुका साथै गम्भीर आन्तरिक समस्या निम्त्याउन सक्छ । अतः दुवै देशले असल छिमेकीको भूमिका निर्वाह गर्दै सुख दुःखमा साथ दिन व्यवहारमै उत्रिन आवश्यक छ ।