अविनाश चौधरी
धनगढी, पुस २४ गते । दुई प्रदेशका स्थानीय सरकारले मिलेर कर्णाली नदीमा मत्स्य अभयारण्य क्षेत्र घोषणा गरेका छन् । कैलालीको टीकापुर र बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाले मिलेर कर्णाली नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा मत्स्य अभयारण्य क्षेत्र बनाएका हुन् ।
आज एक समारोहकाबिच नेपालकै पहिलो मत्स्य अभयारण्य क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । साना स्तनधारी वन्यजन्तु अनुसन्धान तथा संरक्षण फाउन्डेसन, डल्फिन संरक्षण केन्द्र, मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च, सोनहा विकास समाज, डब्लुडब्लु एफ लगायतका संघ संस्थाहरुको समन्वयमा स्थानीय सरकारले मत्स्य अभयारण्य क्षेत्र घोषणा गरेको संरक्षणकर्मी हिरुलाल डङ्गौराले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको जलचर ऐन २०१७, टीकापुर नगरपालिकाको जलचर तथा जैविक विविधता संरक्षण ऐन २०७६ र राजापुर नगरपालिकाको जलचर तथा जैविक विविधता संरक्षण ऐन २०८२ को दफा १८ लाई टेकेर मत्स्य अभयारण्य क्षेत्र घोषणा गरेको जनाइएको छ ।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका –८ फाँटादेखि सोही वडाको अर्नहवा फाँटा र बर्दियाको राजापुर नगरपालिका –३ को टेडियाघाट हुँदै सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ छेदियासम्मको क्षेत्र मत्स्य अभयारण्य क्षेत्र घोषित भएको छ ।
मत्स्य अभयारण्य क्षेत्रमा अवैध माछा मार्ने, विषादी तथा करेन्ट प्रयोग गर्ने, अनाधिकृत रुपमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्जस्ता कार्यमा रोक लगाइने जनाइएको छ । साथै, कार्यविधि बनाइ समय चक्रअनुसार साँस्कृतिक सम्पदा जगेर्नाका लागि निश्चित मापदण्ड अपनाएर समुदायमा आधारित अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गरी माछा सङ्कलन गर्न दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
माछामा आश्रित आसपासका समुदायलाई माछा पालन र बिक्री, पर्यापर्यटकीय व्यवसाय लगायत वैकल्पिक आयमूलक कार्यक्रममा अग्रसर गराइने टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रामलाल डङ्गौराले बताउनुभयो । उहाँले आत्मनिर्भरताका लागि स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग हातेमालो गर्दै एक छुट्टै वैकल्पिक कोषको व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो ।
दुबै स्थानीय सरकारले सामुदायिक नदी खण्ड सह–व्यवस्थापन समूहको दिगो परिचालन, सवलीकरण, क्षमता अभिवृद्धि गर्दै समुदायमा केन्द्रित मत्स्य अभयारण्यकोे विकास एक दीर्घकालीन संरक्षण भएको उदाहरण सावित गर्ने राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख दीपेश थारूले बताउनुभयो ।
दुवै स्थानीय सरकारले समुदाय, सरोकारवालाहरु र संरक्षण समूहको सहभागितामा संरक्षणको योजना निर्माण र एकीकृत अनुगमन व्यवस्था लागु गर्न सहजीकरण गर्ने जनाइएको छ ।
