काठमाडौँ, पुस २४ गते । पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाले पर्यटन व्यवसायका लागि अनुमति, दर्ता र इजाजत प्रक्रिया काठमाडौँ केन्द्रित नभई स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा आज ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ का विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो । सो छलफलमा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), होटल सङ्घ नेपाल, पर्वतारोहण सञ्चालक सङ्घ नेपाल, मिनी क्यासिनो सङ्घ र पर्यटन व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो ।
उनीहरूले होटल तथा रिसोर्ट इजाजत प्रक्रिया काठमाडौँ केन्द्रित नभई स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, हिमाल आरोहण अनुमति र सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था राज्यले जिम्मेवारी लिनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
ऐन दीर्घकालीन, स्थिर र स्पष्ट हुनुपर्ने माग राख्दै सरोकारवालाले पर्वतीय पर्यटन, आन्तरिक पर्यटन, विदेशी एवं एकदिने पर्यटक, क्यासिनो, होटल, सम्पर्क अधिकृत जस्ता विषय स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता डा गणेश गुरुङले नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले पर्वतीय पर्यटनको विकास, प्रवर्धन, प्रचारप्रसार र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा निर्वाह गरेको ऐतिहासिक भूमिकाबारे चर्चा गर्नु भयो ।
उहाँले पर्यटन ऐन २०३५ मा समेटिएको पर्वतीय पर्यटनसम्बन्धी परिभाषालाई नयाँ ऐनमा पनि निरन्तरता दिनु पर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।
पर्यटनसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाले २०३५ सालको ऐनले दिएको जिम्मेवारी यस विधेयकमा पनि स्पष्ट र सशक्त रूपमा समेटिनु पर्ने माग गर्नु भयो ।
हिमाल सफाइ, फोहाेर व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षासम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण संस्थासँगको सहकार्यमार्फत नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सङ्घले पुर्याउँदै आएको योगदानबारे चर्चा गर्नु भयो ।
पर्वतारोहण सञ्चालक सङ्घका महासचिव ऋषिराम भण्डारीले आन्तरिक पर्यटनको परिभाषा स्पष्ट गर्नुपर्ने, एकदिने विदेशी पर्यटकलाई पनि तथ्याङ्कमा समेटनु पर्ने तथा पर्यटन प्रशासन सङ्घीय संरचना अनुसार स्थानीय र प्रदेश तहसम्म विकेन्द्रीकरण गर्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
होटल एसोसिएसन नेपालका महासचिव सजन शाक्यले पर्यटक बस्ने सबै होटल अनिवार्य रूपमा पर्यटन विभागमा दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था थप्न आग्रह गर्नुभ यो ।
साना तथा मझौला होटलका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सीमा ५० बेडबाट २५ बेडमा झारिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले पुन ५०शय्या कायम गर्नुपर्ने राय राख्नु भयो ।
यसले धेरै होटल दर्ता हुनका साथै नियमन र राजस्वको दायरामा आउने उहाँको तर्क थियो ।मिनी क्यासिनो व्यवसायी गोकर्ण लामिछानेले सीमावर्ती क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ३२ वटा मिनी क्यासिनोबाट रोजगारी सिर्जनासँगै सरकारले करोडौँ रुपियाँ कर तथा रोयल्टी प्राप्त गर्दै आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्नु भयो ।
नियमावली बारम्बार परिवर्तन हुँदा व्यवसाय अस्थिर बनेको गुनासो गर्दै उहाँले क्यासिनोसँग सम्बन्धित पूर्वाधार, लाइसेन्स र सञ्चालन क्षेत्र दीर्घकालीन रूपमा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
समितिका सभापति तुलसाकुमारी दहालले पर्यटन विधेयक लामो समयपछि संशोधन हुन लागेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिने बताउनुभयो ।रासस
