वासिङ्टन, पुस २४ गते । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले अर्को हप्ता डेनमार्कका अधिकारीसँग भेट गरी ग्रिनल्यान्डप्रति अमेरिकाको चासोबारे छलफल गर्ने योजना बनाएको बताउनु भएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले रणनीतिक आर्कटिक टापु ग्रिनल्यान्ड नियन्त्रणमा लिनु पर्ने धारणा दोहोर्याइरहेका बेला यो भेट हुन लागेको हो ।
भेनेजुएलाका पूर्व नेता निकोलस मदुरोको नियन्त्रणपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले आर्कटिक क्षेत्रमा चीन र रुसबाट बढ्दो चुनौतीलाई कारण देखाउँदै विश्वकै सबैभन्दा ठूलो टापु अमेरिकाको सुरक्षाका लागि आवश्यक भएको तर्क पुनः अघि सार्नु भएको छ । डेनमार्कका विदेशमन्त्री लार्स लोक्के रासमुसेन र ग्रिनल्यान्डकी विदेश मामिला प्रमुख भिभियन मोत्जफेल्टले रुबियोलाई भेट्न अनुरोध गरेका थिए ।
यसअघि गरिएका प्रयास सफल नभएको ग्रिनल्यान्डको सरकारी वेबसाइटमा जनाइएको छ । रुबियोले अमेरिकी सांसदलाई जानकारी दिँदै प्रशासनको प्राथमिकता सैन्य बल प्रयोग नभई अन्ततः ग्रिनल्यान्ड खरिद गर्ने रहेको बताउनु भएको थियो । क्यापिटल हिलमा गरिएको वर्गीकृत ब्रिफिङका क्रममा उहाँले राष्ट्रपति ट्रम्पले पहिलो कार्यकालदेखि नै ग्रिनल्यान्ड अधिग्रहणबारे सोच्दै आउनु भएको र यस विषयमा विचार गर्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति नभएको उल्लेख गर्नु भएको छ ।
यस विषयले युरोपमा गहिरो चिन्ता जन्माएको छ । फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, पोल्यान्ड, स्पेन र बेलायतका नेताले डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सनसँग संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै खनिज-सम्पन्न ग्रिनल्यान्ड त्यहाँका जनताको भएको पुनः पुष्टि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री फ्रेडरिक्सनले अमेरिकी अधिग्रहण नाटोको अन्त्यतर्फको सङ्केत हुन सक्ने चेतावनी दिनु भएको छ ।
युरोपेली सुरक्षा विश्लेषकका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको कठोर भाषा र दबाबले नाटो सहयोगीबिच असहजता बढाएको छ । यद्यपि रुबियोले ग्रिनल्यान्डबारे सैन्य विकल्प अपनाइने कि नअपनाइने भन्ने प्रश्नमा प्रत्यक्ष जवाफ दिन अस्वीकार गर्दै कूटनीति नै पहिलो विकल्प भएको बताउनु भएको छ । ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले सेनाको प्रयोग एक विकल्प भए पनि राष्ट्रपतिको प्राथमिकता सधैँ कूटनीति रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ ।
केही रिपब्लिकन सिनेटरले ग्रिनल्यान्डको रणनीतिक महत्व स्वीकार गरे पनि बलपूर्वक अधिग्रहणको विरोध जनाएका छन् । डेनमार्कका रक्षा विज्ञका अनुसार अमेरिकी अधिग्रहणले वासिङ्टनको सुरक्षामा वास्तविक लाभ नदिने र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने खतरा बढी छ । डेनमार्कको संसदले यसअघि अमेरिकी सैन्य पहुँच विस्तार गर्ने विधेयक पारित गरिसकेको भए पनि ग्रिनल्यान्ड विलयको प्रयास भए सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने चेतावनी दिएको छ । रासस/एपी
