खेमराज सापकोटा
विराटनगर, पुस २४ गते । कोशी प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच देखिँदै आएको समन्वयको कमजोरी, कानुनी अस्पष्टता र व्यवहारिक समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकले ठोस निर्णयहरू गरेको छ । बैठकले विशेषगरी ढुङ्गा–गिटी ठेक्का, वन क्षेत्रको राजस्व सङ्कलन, सीमा व्यवस्थापन र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिक एजेण्डाका रूपमा अघि सारेको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश समन्वय परिषद्का अध्यक्ष हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा स्थानीय तहले उठाउँदै आएका समस्याहरूलाई प्रदेशस्तरबाट सम्बोधन गर्ने र आवश्यक परे केन्द्र सरकारलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
पछिल्लो समय धेरै स्थानीय तहले ढुङ्गा–गिटी ठेक्का लगाउन नसक्दा ठुलो मात्रामा राजस्व गुमेको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाइएको थियो । कानुनी अस्पष्टता र वन ऐनसँगको द्वन्द्वका कारण ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको भन्दै परिषद्ले यसलाई छिटो कानुनी समाधानमार्फत अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस्तै, प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहमा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी विवाद र वन क्षेत्रमा स्रोत उपयोग गर्दा देखिएको अन्योललाई पनि स्पष्ट कानुनी ढाँचामार्फत टुङ्ग्याउने निर्णय भएको छ ।
बैठकले प्रदेश सरकारको आयोजना बैंकलाई सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने र त्यसभित्र समेटिएका अनावश्यक तथा कार्यान्वयनयोग्य नभएका योजनाहरू हटाएर आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले हालै सम्पन्न गरेको लगानी सम्मेलनमार्फत अघि सारेका ५१ परियोजनामध्ये २४ वटा कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको जानकारी दिँदै स्थानीय तहलाई ती परियोजनामा आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरी बैठकमा सङ्घीय सरकारबाट आएको करारका कर्मचारी हटाउने परिपत्रलाई हचुवाको भरमा आएको भन्दै कतिपय स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरूले करार कर्मचारी हटाउँदा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गर्न केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारले अघि सारेका पदमार्ग निर्माण, पर्यटन वर्ष घोषणा तथा स्थानीय उत्पादन प्रवर्धनका कार्यक्रम सफल बनाउन स्थानीय तहको सक्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश–स्थानीय तहबिच सहकार्य बिना विकासले गति लिन नसक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
