निर्वाचन आचारसंहिता

जेनजी आन्दोलनसँगै अन्योल र अस्तव्यस्त बनेको मुलुक क्रमशः लयमा फर्कंदै छ । यो आन्दोलनले खोजेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन प्रक्रिया भने सुरु भइसकेको छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली मिश्रित खालको छ । समानुपातिक निर्वाचनबाट ११० जना र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ जना चुनिन्छन् । यसरी कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था छ । हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो उन्नत राजनीतिक व्यवस्थामा छौँ । यही व्यवस्थाको कुशल व्यवस्थापन गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यो व्यवस्था जनमतमा आधारित राजनीतिक व्यवस्था हो । यसका मालिक जनता हुन् । जनताले जुन मत दिन्छन्, त्यही मत नै निर्णायक हुन्छ । जनमत प्राप्त गर्ने मुख्य माध्यम नै निर्वाचन हो । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा हुन सक्यो भने योग्य उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन् । जनताबाट निर्वाचित योग्य र सक्षम जनप्रतिनिधि संसद्मा पुगे भने मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा योगदान दिन सक्छन् । निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन भने खराब प्रतिनिधि नेतृत्वमा पुग्ने खतरा हुन्छ । त्यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्छ । निर्वाचनमा पद, पैसा र शक्तिको गलत तवरले प्रयोग भयो भने निर्वाचन स्वच्छ हुन सक्दैन । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरहित बनाउन निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न कानुन, ऐन र नियम बनाइएका छन् । 

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी तीव्र पारेको छ । राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरिसकेका छन् । त्यसै क्रममा आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ समेत स्वीकृत गरिसकेको छ । आचारसंहिताको मसौदा तयार गरी केही दिनअघि नै सर्वसाधारणको सुझावसमेत लिइएको थियो । सुझावसमेतका आधारमा आचारसंहितालाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृत गरिएको छ । सार्वजनिक आचारसंहिता आउँदो माघको पहिलो सातादेखि लागु गर्ने आयोगको तयारी छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन आचारसंहिताको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । आचारसंहितालाई नैतिक मूल्यसँग मात्र जोडेर हेर्न हुँदैन । निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याउने आचारसंहिता कानुनी र बाध्यकारी हुनु पर्छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा दण्डित गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । आचारसंहिता नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र ती निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई लागु हुन्छ । संस्थागत क्षेत्रसँगै निर्वाचन अचारसंहिताको दायरा फराकिलो छ । सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीले आचारसंहिता परिपालना गर्नु पर्छ । राजनीतिक दल तथा र तिनका भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पनि आचारसंहिता लागु हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कठोरतापूर्वक पालना गर्ने चेतावनी विगतमा पनि दिँदै आएको हो । विगतमा निर्वाचन आचारसंहिता परिपालनाको अवस्था धेरै सन्तोषजनक भने छैन । निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना विगतमा पनि भएका थिए । आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई आयोगले कारबाही गरी जरिबाना नै तोक्ने गरेको छ । तीन वर्षअघि भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा आयोगले आचारसंहिताविपरीत अभिव्यक्ति दिएको र गतिविधि गरेका २१ जनामाथि जरिबाना र विभागीय कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो । आयोगसमक्ष परेका उजुरी, सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका समाचारलाई प्रमाणका रूपमा लिएर आयोगले उम्मेदवार, शिक्षक र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई कारबाही गरेको थियो । विगतमा आचारसंहिता परिपालना नगरी कारबाहीमा परेकाहरूले आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिए रद्दसमेत हुन सक्ने छ । आयोगका अनुसार विगतमा आचारसंहिता उल्लङ्घनमा परी जरिबाना नतिरेको वा विभागीय कारबाही नभएको भनेर आयोगसमक्ष उजुरी परे आयोग पदाधिकारीको निर्णयका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिको आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी रद्द हुन सक्ने व्यवस्था छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले चुनावी आचारसंहितालाई सुधारात्मकसँगै दण्डात्मक विषय पनि समेटेको बताउनुभएको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठकमा उहाँले विगतमा आचारसंहितालाई बढी नैतिकतासँग जोडिए पनि अहिले कानुन अनुसारका दण्डात्मक व्यवस्थालाई पनि समेटिएको जानकारी दिनुभएको छ । जेनजी आन्दोलनका कारण विशेष परिस्थितिमा हुन गइरहेको यस पटकको निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाई मुलुकलाई सही निकास दिनु आयोगको मुख्य दायित्व बनेको छ । यसमा सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ ।