सार्वजनिक संस्थानको गन्तव्य

नेपालको विकास र सामाजिक न्यायको सुनिश्चिततामा सार्वजनिक संस्थानको भूमिकालाई कहिल्यै बेवास्ता गर्न सकिँदैन । विसं १९९३ को प्रारम्भिक पाइलादेखि आज देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सञ्चार, पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्रसम्म आफ्नो जरा फैलाएका यी संस्थानहरू राष्ट्रको आर्थिक स्थायित्व, सामाजिक समावेशिता र दिगो विकासको आधारशिला हुन् । दशकौँदेखि राज्यको कल्याणकारी भूमिका यिनै संरचनामार्फत मूर्त रूप लिँदै आएको छ । सार्वजनिक संस्थानको भविष्यलाई वर्तमानका चुनौतीभन्दा परको एक वास्तविक र सुधारात्मक दृष्टि आवश्यक छ, जहाँ सुधारको बहस, क्षमता निर्माण, पारदर्शिता र विश्वसनीयताबाट सुरु भएर दिगो संस्थागत विकासको आधार निर्माण हुन्छ । सार्वजनिक संस्थानको अस्तित्वले मात्र राज्य बलियो हुँदैन । सक्षम, जवाफदेही र परिणाममुखी संस्था भए मात्र राष्ट्रको विकास स्थिर र विश्वसनीय बन्न सक्छ ।

सरकारको नौ खर्बभन्दा बढी लगानी १५९ भन्दा बढी सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा रहेको छ तर यसको प्रतिफल भने अत्यन्तै न्यून छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको भाका नाघेका ऋण र ब्याज चार खर्बभन्दा बढी पुगेको तथ्य मात्रले सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय स्वास्थ्य कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । करिब ४७ अर्ब बराबरको सरकारी ऋण तथा सेयर लगानीको हिसाब नमिलेको भयावह अवस्थाले संस्थानको आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणालीको चरम असफलतालाई प्रस्ट पार्छ । यस्तो संरचना दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बन्न सक्दैन । सार्वजनिक संस्थान भविष्यमा सक्षम हुन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई विगतका कमजोरी र असफलताबाट सिकेर नयाँ अभ्यासतर्फ उन्मुख हुनै पर्छ । भाका नाघेको ऋण दायित्वको पुनर्संरचना, बेरुजुको छानबिन र जिम्मेवारी किटान तथा वित्तीय अनुशासन कायम नगर्ने नेतृत्वलाई दण्डित गर्ने प्रणालीको विकास पहिलो अनिवार्य कदम हो । सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ मार्फत संस्थानलाई कम्पनी ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने र व्यावसायिक तथा रणनीतिक रूपमा वर्गीकरण गर्ने कदमले वित्तीय उत्तरदायित्व बढाउन मद्दत गर्न सक्छ ।

भोलिको सार्वजनिक संस्थान केवल सरकारी संरचना मात्र हुने छैनन्, प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक, पारदर्शी र सामाजिक उत्तरदायित्वसहितका संस्थागत मोडेलका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने छ । दक्ष नेतृत्व र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त निर्णय प्रणालीका कारण दुनियाँभर सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थान दिगो भएका छन् । नेपालमा भने यसको ठिक विपरीत अवस्था छ । राजनीतिक प्रभाव, बारम्बार हुने नेतृत्व परिवर्तन, गैरपेसागत निर्णय, अप्रभावी प्रबन्धन र प्रक्रियागत अस्पष्टता जस्ता कारणले संस्थागत क्षमतामा गिरावट आएको छ । नेतृत्व छनोटमा योग्यता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागु नगरेसम्म र संस्थानको सञ्चालक समितिलाई नीति निर्माणमा स्वायत्त तथा दैनिक कार्यमा राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित नगरेसम्म कुनै पनि सुधारको प्रयास सफल हुन सक्दैन । सार्वजनिक संस्थानलाई बचाउने पहिलो आधार राजनीतिक तटस्थता र पेसागत स्थिरता नै हो ।

सङ्घीय शासन प्रणालीले विकास र सेवा प्रवाहमा बहु तहको सरकारको सहभागितालाई अनिवार्य गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल खानेपानी संस्थान, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी जस्ता जनउपयोगी संस्थानको संरचना आज पनि एकात्मक सोचमा आधारित छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार र जिम्मेवारीबिचको अस्पष्ट सीमाङ्कनले समन्वयको अभाव, ऋण दायित्वमा अन्योल र स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानको भविष्य सङ्घीयतामा सफल विलयमा निर्भर छ । यसका लागि सङ्घीयता अनुरूप संस्थानको पुनर्संरचना गर्न अपरिहार्य छ । एकीकृत ढाँचाको सञ्चालन कानुन निर्माण गरी केन्द्रीय निकायको नियमन र नियन्त्रणलाई स्थानीय तहको आवश्यकता र स्वायत्ततासँग सन्तुलित गर्नु पर्छ । जसरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ, त्यसै गरी प्रादेशिक स्तरमा पनि संस्थानलाई दक्षता र स्थानीय जवाफदेहिताका साथ काम गर्न उत्प्रेरित गर्नु पर्छ ।

विश्वका सार्वजनिक संस्थान डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवाको गति बढाउँदै, भ्रष्टाचार घटाउँदै, निर्णयलाई पारदर्शी बनाउँदै अघि बढिरहेका छन् । नेपालका संस्थानले पनि कागजी प्रशासनभन्दा बाहिर निस्केर डिजिटल सुशासनलाई गम्भीरताका साथ अँगाल्नु पर्छ । प्रत्येक ठेक्का प्रक्रिया, बजेट प्रयोग, निर्णय र कार्यान्वयन डिजिटल अभिलेखनमा आधारित हुन सके मात्र संस्थानले नागरिकको विश्वास पुनः हासिल गर्न सक्छ । यस्तै मानवस्रोत सुधार सार्वजनिक संस्थानको भविष्य निर्माण गर्ने केन्द्रविन्दु हो । दक्ष, प्रतिबद्ध र पेसागत कर्मचारीबिना कुनै संस्थान दिगो हुन सक्दैन । आज धेरै सार्वजनिक संस्थान प्राविधिक दक्षता, व्यवस्थापन कौशल, नेतृत्व गुण र व्यावसायिक निर्णय क्षमताको अभावले ग्रस्त छन् । भविष्यमा सार्वजनिक संस्थानलाई ज्ञान, सिप र मूल्यमा आधारित मानवस्रोत आवश्यक पर्छ, जसले राजनीतिक प्रभावलाई होइन, पेसागत मान्यतालाई प्राथमिकता दिन्छ । सार्वजनिक संस्थानको भविष्य नागरिकसँगको सम्बन्धमा निर्भर छ । नागरिकसँग टाढिएको संस्था लोकतन्त्रमा कहिल्यै सशक्त हुँदैन । संस्थानले सेवाग्राहीलाई प्रतिवेदन दिनुपर्ने, सूचना दिनुपर्ने, प्रतिक्रियालाई सुन्ने र सुधार गर्नुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ । नागरिक नियमन भविष्यमा सार्वजनिक संस्थानका अभिन्न आधार बन्ने छ ।

कैयौँ संस्थानले उत्कृष्ट सम्भावना बोकेका छन् । ऊर्जा, सञ्चार, विमान, संरचना विकास र वित्तीय क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थान निजी क्षेत्रसरह प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने क्षमता राख्छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा देखाएको मोडेल, जहाँ कमजोर अवस्थाबाट उठेर सकारात्मक वित्तीय सुधार हासिल गरियो । सार्वजनिक संस्थानको सम्भावना कति ठुलो छ भन्ने पुष्टि हो । सार्वजनिक संस्थानलाई समृद्ध बनाउन चार आधार अनिवार्य छन । दक्ष नेतृत्व, पारदर्शी प्रक्रिया, प्राविधिक आधुनिकीकरण र नागरिक उत्तरदायित्व । यी चार आधार बलियो भए संस्थान न केवल आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बन्छन् । बरु राष्ट्रिय विकासका प्रगतिका चालक शक्ति बन्न सक्छन् ।

नेपालले विकासको यात्रामा अब ढिलो निर्णय, अस्पष्ट संरचना र अनिश्चित प्रबन्धन वहन गर्न सक्दैन । विश्व तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैले सार्वजनिक संस्थान पनि पुरानो प्रशासनिक सोचमा बाँधिएर बस्ने अवस्था छैन । नयाँ पुस्ता, नयाँ प्रविधि, नयाँ प्रणाली र नयाँ दृष्टिकोणसहित संस्थानलाई रूपान्तरित गर्न सके मात्र सार्वजनिक क्षेत्र आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न सक्छ । पारदर्शिता, दक्षता र परिणाममुखी सुशासनलाई संस्थागत गर्न सकियो भने सार्वजनिक संस्थान राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्ड मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरव र जनविश्वासको आधार बन्न सक्छन् ।