सरकार–जेनजी सम्झौता अनुमोदन

•  प्रधानमन्त्री र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको १० बुँदे सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय 

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, मङ्सिर २६ गते । प्रधानमन्त्री र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबिच बुधबार भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको जेनजी सम्झौताको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णयसमेत भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो । 

मन्त्री खरेलले जेनजी सम्झौता सम्बद्ध मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री र जेनजी प्रतिनिधिबिच मुलुकको दीर्घकालीन फाइदा हुने गरी संरचनात्मक सुधार गर्न बुधबार १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । प्रधानमन्त्री र जेनजी प्रतिनिधिबिच बुधबार भएको सम्झौताबमोजिम जेनजी आन्दोलनको न्यायिक जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकार थप गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खरेलले बताउनुभयो । 

सरकारले गत असोज ५ गते आयोगको प्रमुखमा गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । “हामीले जेनजी प्रतिनिधि राखेर सम्झौता गरेका छौँ । जाँचबुझ आयोगको जुन क्षेत्र थियो यसले बढाउने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “आयोग आफ्नै ढङ्गले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्षम छ । निष्पक्ष रूपमा आयोगले काम गर्ने छ भन्ने विश्वास छ ।” 

यसै गरी मन्त्रीपरिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी सचिव पदमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । समाज कल्याण परिषद्को सदस्यसचिवमा सरोज शर्मालाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो । परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टको कार्यकाल सकिएपछि उक्त पद रिक्त थियो । 

साढे चौरासी अर्बको क्षति : प्रतिवेदन 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा सार्वजनिक सम्पत्ति र निजी सम्पत्तिको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो । उक्त समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सारांशको प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत असोज ५ गते यो समिति गठन भएको थियो । समितिले ७५ दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको थियो । यस्तो क्षति भएका जिल्ला ५४ र स्थानीय तह २६२ रहेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी कुल ७७ जनाको ज्यान गएको थियो । दुई हजार ४२९ जना घाइते भएकामा १७ जना १३ वर्षमुनिका छन् । १३ देखि २८ वर्षका एक हजार ४३३ जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समग्र भौतिक क्षति हेर्दा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपियाँ बराबरको भएको समितिको मूल्याङ्कन छ । जसमध्ये प्रभावित निकाय/संस्था दुई हजार १६८ छन् । दुई हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको छ, जसमा क्षतिको मूल्याङ्कन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपियाँ बराबर रहेको छ । १२ हजार ६५९ वटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपियाँबराबरको नोक्सान हुन पुगेको छ । सरकारी÷सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपियाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । 

निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्याङ्कन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपियाँ बराबर छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये सङ्घीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ । समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना पनि पेस गरेको छ । पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपियाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही पनि सँगसँगै

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनको तयारीसँगै भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही पनि अगाडि बढाइएको बताउनुभएको छ । जय मातृभूमि पार्टीका प्रतिनिधिसँगको भेटघाटमा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । राजनीति गर्नेले भाषण गरेर विचार मात्रै पोख्ने गरेकाले अब मुलुकमा उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने पार्टीको आवश्यकता रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “विचार मात्र पोख्ने दल धेरै भए । काम र रोजगारीमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने भएनन् । यही कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भयो ।” 

रोजगारीको अवसर नहुँदा युवा विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता बनेको र त्यसैको परिणामस्वरूप युवामा वितृष्णा बढेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले जय मातृभूमि पार्टीका प्रतिनिधिलाई भन्नुभयो, “भाषणले त रासन दिँदैन नि । राम्रो काम गर्ने र देशको आर्थिक समृद्धि तथा सुशासनका निम्ति प्रतिबद्ध प्रतिनिधिलाई जिताएर संसद्मा पठाउनुहोस् ।” प्रधानमन्त्री कार्कीलाई जय मातृभूमि पार्टीले सुशासन कायम र भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । चुनावको तयारीमा मात्र नलागी सरकारले सुशासनको मूल कार्यादेशमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव सो पार्टीले दिएको छ । भेटमा पार्टीका वरिष्ठ नेता क्याप्टेन केबी लिम्बू, सहअध्यक्ष रामशरण पाण्डे, महासचिव गोविन्द गिरीलगायत हुनुहुन्थ्यो ।