भूकम्पप्रभावितको तेस्रो हिउँद पनि टहरामै

मुसीकोट समाचारदाता

रुकुमपश्चिम, मङ्सिर १२ गते । तीन वर्षअघि जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पले घरबासविहीन भएका यहाँका भूकम्पप्रभावित परिवार अझै अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य छन् । 

सरकारले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने बताएपछि अनुदानकै आशामा बसेका भूकम्पपीडितको तेस्रो हिउँद पनि टहरामै बिताउनुपर्ने अवस्था रहेको छन् ।  

२०८० कात्तिक १७ गतेको भूकम्पपछि केही महिना त्रिपाल र त्यसपछि टहरामा दयनीय अवस्थामा बसेका भूकम्पपीडित अझै टहरामै कठ्याङग्रिनु परेको छ । त्रिवेणी गाउँपालिका–१० का कृष्णबहादुर ओलीले अघिल्ला वर्षका दुई हिउँदमा त्रिपाल र जस्तापातामुनि कठ्याङग्रिएर र गर्मीयाममा टहराभित्र उकुसमुकुस भएर दिन बिताएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले टहराको छानाबाट चुहिने शीतले बालबच्चा र वृद्धवृद्धा प्रभावित भएको जनाउनुभयो । सानीभेरी गाउँपालिका–१ की अमृता पुनले अस्थायी टहराभित्र शीतले सिरक र आँशुले सिरानी भिज्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । भूकम्पमा परेर उहाँका दाइ, भाउजु र भतिजको मृत्यु भएको थियो । उहाँले चिसोकै कारण बिहानपल्ट आँखा सुन्निने, ओढेको सिरक भिज्ने गरेको जनाउनुभयो । सरकारले दिएको ५० हजार रुपियाँले टहरा बनाएर बसेको र उक्त टहरामै बुवा, आमा, भाइ, बुहारीसहितको परिवार बस्नु परेको पुनले बताउनुभयो । 

चौरजहारी नगरपालिका–१ का देवबहादुर विकले भूकम्पले घर भत्काएपछि टहरामै बस्दै आएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार टहराको बसाइ थप जोखिम बन्दै गइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यही टहरामा दुई वर्षा र तीन हिउँद जाने भए ।” सरकारले घर निर्माणमा सहयोग गर्ने सुनेको तर आजसम्म घर क्षतिको विवरण नै सङ्कलन नभएको उहाँको भनाइ छ । पुनर्निर्माणको कामले गति नलिँदा पीडित अझै पनि अस्थायी टहरामा कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । सुरुका एक वर्ष कार्यविधि निर्माणमै ढिलाइ भएको र त्यसयता विस्तृत क्षति आकलन (डिडिए) को काम पूरा हुन सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव ओलीका अनुसार राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत डिडिएको काम भइरहेको छ भने हालसम्म चार वटा पालिकाको मात्र विवरण अनुमोदन भएको छ ।

हालसम्म रुकुमपश्चिमका आठ हजार ५७६ लाभग्राहीको नाम आवास पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरणका लागि अनुमोदन भएको छ । यहाँ ३२ हजार ९९६ परिवार लाभग्राही कायम भएका छन् । यी लाभग्राहीको अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका छ वटै स्थानीय तहको स्थानीय विपत् व्यवस्थापन कोषमा रकम पठाइसकेको उहाँले बताउनुभयो । पुनर्निर्माणका लागि गत वर्ष चौरजहारी नगरपालिकामा चार जना भूकम्पप्रभावितले सम्झौता गरेको तर यस वर्ष सो काम सुरु नभएको उहाँले बताउनुभयो ।